दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए प्रमुख नियुक्त किए गए

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दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारतीय नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है. वह वर्तमान प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की जगह लेंगे, जो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं.

भारतीय नौसेना के सबसे वरिष्ठ अधिकारी, वाइस एडमिरल त्रिपाठी ने विभिन्न पदों पर काम किया है, जिसमें पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में उनका हालिया कार्यकाल भी शामिल है. उन्होंने 4 जनवरी, 2024 को नौसेना स्टाफ के 38वें वाइस एडमिरल की भूमिका संभाली थी.

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का नया निदेशक नियुक्त किया गया

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उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (NJC), भोपाल का नया निदेशक नियुक्त किया है. इसकी घोषणा भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 10 अप्रैल को की थी. न्यायमूर्ति बोस इसी दिन उच्चतम न्यायालय से सेवा निवृत हुए थे.

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (NJC): मुख्य बिन्दु

  • राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (National Judicial Academy) भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित प्रशिक्षण संस्थान है जो मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में काम करने वाले न्यायिक अधिकारियों के लिए है.
  • संस्थान को 17 अगस्त 1993 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था. एनआर माधव मेनन इसके संस्थापक निदेशक थे.
  • यह संस्थान भोपाल में स्थित है. इसके संस्थान भवन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति ने 5 सितंबर, 2002 को किया था. संस्थान के शासी निकाय के अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं.
  • NJA का प्राथमिक उद्देश्य देश भर में ट्रायल कोर्ट और संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करना है.

सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए

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सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली उच्च-स्तरीय समिति ने चुनाव आयुक्तों के खाली पड़े दो पदों के लिए 14 मार्च को इनका चयन किया था.

मुख्य बिन्दु

  • तीन सदस्यीय चुनाव आयोग में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही बच गए थे. चुनाव आयुक्त के दो पद पूर्व चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के रिटायर होने और अरुण गोयल के इस्तीफ़े के बाद खाली हुए थे.
  • ज्ञानेश कुमार साल 1988 बैच के केरल कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं. वे गृह मंत्रालय में अहम ज़िम्मेदारियां निभा चुके हैं.
  • उत्तराखंड कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुखबीर सिंह संधू मूल रूप से पंजाब से आते हैं. वह उत्तराखंड के मुख्य सचिव पद पर रह चुके हैं.
  • चुनाव आयुक्त चयन समिति में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, अर्जुनराम मेघवाल और अधीर रंजन चौधरी शामिल थे.

चुनाव आयुक्त चयन प्रक्रिया

  • सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में एक फैसले में, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन समिति में प्रधान मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को शामिल करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक इस मामले पर संसद कोई कानून नहीं बना लेती.
  • दिसंबर 2023 में, सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 पारित किया, जिसमें सीजेआई को चयन समिति में शामिल नहीं किया गया.
  • इस अधिनियम के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त चयन प्रक्रिया में दो समितियां शामिल होगीं.
  • पहला कानून मंत्री के नेतृत्व में एक तीन सदस्यीय खोज समिति, जिसमें दो सचिव स्तरीय अधिकारी भी शामिल रहेंगे. इसके बाद इनके सुझाए नामों में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय चयन समिति फैसला करेगी. इस समिति में प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के अलावा एक केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे.
  • खोज समिति चयन समिति को पांच नामों की सिफारिश करेगी, हालांकि चयन समिति को इस सूची के बाहर से भी आयुक्तों का चयन करने का अधिकार है. इसके बाद चयन समिति द्वारा सुझाए व्यक्ति को राष्ट्रपति बतौर चुनाव आयुक्त नियुक्त करेंगी.

गिरीशचंद्र मुर्मू को एक बार फिर WHO के बाह्य लेखा परीक्षक चुने गए

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भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) गिरीशचंद्र मुर्मू को एक बार फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का बाह्य लेखा परीक्षक चुना गया है. उनका चुनाव 2024 से 2027 के चार वर्ष के कार्यकाल के लिए किया गया है. वे 2019 से 2023 के कार्यकाल के लिए पहले से ही इस पद पर हैं.

  • जेनेवा में 29 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन की 76वीं आम बैठक में उनको दोबारा चुना गया है. पहले दौर के मतदान में उन्हें 114 के मुकाबले 156 मतों के बहुमत से चुना गया.
  • निर्वाचन के बाद विश्व स्वास्थ्य आम सभा को संबोधित करते हुए श्री मुर्मू ने बेहतर परिणाम के लिए प्रक्रिया में सुधार, पारदर्शिता और पेशेवर तरीके से काम-काज पर जोर दिया.

कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धारमैया ने नये मुख्यमंत्री पद की शपथ ली

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कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धारमैया ने 19 मई को राज्य के नये मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. राज्‍यपाल थावरचंद गहलोत उन्‍हें पद की शपथ दिलाई. उनके साथ ही कांग्रेस के एक और वरिष्‍ठ नेता डीके शिवकुमार ने उप-मुख्‍यमंत्री पद की शपथ ली.

75 साल के सिद्धारमैया ने दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. वे 2013 से 2018 के बीच मुख्यमंत्री रह चुके हैं.

प्रवीण सूद केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए निदेशक नियुक्त किए गए

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प्रवीण सूद को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का निदेशक नियुक्त किया है. वह कर्नाटक कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में कर्नाटक में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के रूप में सेवारत हैं. वर्तमान निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल 25 मई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं.

मुख्य बिन्दु

  • उनकी नियुक्ति एक उच्च स्तरीय चयन समिति ने किया है. इस समिति में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं.
  • सीबीआई भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों और अन्य गंभीर अपराधों से संबंधित हाई-प्रोफाइल मामलों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.
  • प्रवीण सूद एजेंसी के संचालन की देखरेख और मार्गदर्शन करने, निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और व्यावसायिकता और अखंडता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होंगे.

भारतीय मूल के दो लोगों को अमेरिका में अहम जिम्मेदारी दी गई

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भारतीय मूल के दो अमेरिकियों अरुणा मिलर और विवेक मुलक को अमेरिका में अहम जिम्मेदारी दी गई है. अरुणा मिलर और विवेक मुलक ने क्रमशः अमेरिकी राज्यों मैरीलैंड और मिसौरी के उपराज्यपाल और कोषाध्यक्ष (वित्त मंत्री) के रूप में शपथ ली है.

मुख्य बिन्दु

  • भारत में पैदा हुईं अरुणा मिलर ने अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की पहली इंडियन अमेरिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी हैं. अरुणा मिलर ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली और पद संभाला.
  • 58 साल की अरुणा का जन्म भारत के हैदराबाद में हुआ था. अरुणा मैरीलैंड राज्य की 10वीं लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं.
  • अमेरिका में भारतीय मूल के 45 वर्षीय विवेक मुलक यूएस के मिसौरी राज्य में पहले गैर अमेरिकी कोषाध्यक्ष (वित्त मंत्री) बन गए हैं. विवेक मूल रूप से हरियाणा के रोहतक जिले के रहने वाले हैं.

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश की रूप में शपथ ली

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जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश (CJI)  की रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में पद की शपथ दिलाई। जस्टिस चंद्रचूड़ ने जस्टिस उदय उमेश ललित का स्थान लिया है।

1959 में जन्मे डीवाई चंद्रचूड़ 13 मई, 2016 को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। इससे पहले वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रहे। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता वाईपी चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के 16वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं.

भारत के मुख्य न्यायाधीश: एक दृष्टि

  • भारत का मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) भारतीय न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है.
  • भारत में अब तक कुल 50 (वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सहित) न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा की है. न्यायमूर्ति श्री एचजे कनिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे.
  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं.
  • सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 मासिक और न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 मासिक है. इनके लिए वेतन संसद तय करती है जो कि संचित निधि से पारित होती है.
  • न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है.

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें CJI मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए

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जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को भारत का 50वां मुख्य न्यायाधीश (CJI) नियुक्त किया गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 अक्तूबर को उन्हें इस पद पर नियुक्त किया. वे 9 नवंबर से अपना पदभार ग्रहण करेंगे.

निवर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर केंद्र सरकार से डीवाई चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की थी.

जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को इस पद से सेवानिवृत्त होंगे. जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता वाईपी चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के 16वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं.

भारत के मुख्य न्यायाधीश: एक दृष्टि

  • भारत का मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) भारतीय न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है.
  • भारत में अब तक कुल 49 (वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सहित) न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा की है. न्यायमूर्ति श्री एचजे कनिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे.
  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं.
  • सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 मासिक और न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 मासिक है. इनके लिए वेतन संसद तय करती है जो कि संचित निधि से पारित होती है.
  • न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है.

आर वेंकटरमणी भारत के नए अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए

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वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणी को तीन साल की अवधि के लिए भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है. रोहतगी ने केके वेणुगोपाल की जगह ली है जिनका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो गया था.

भारत के महान्ययवादी (Attorney General): एक दृष्टि

  • भारतीय संविधान के अनुछेद 76 के अनुसार भारत के महान्ययवादी (अटॉर्नी जनरल) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है. उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं.
  • देश के महान्यायवादी का कर्तव्य कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना और कानूनी प्रकिया की उन जिम्मेदारियों को निभाना है जो राष्ट्रपति की ओर से उनके पास भेजे जाते हैं. इसके अतिरिक्त संविधान और किसी अन्य कानून के अंतर्गत उनका जो काम निर्धारित है, उनका भी पालन उन्हें पूरा करना होता है.
  • अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान उन्हें देश के किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार है. उन्हें संसद की कार्यवाही में भी भाग लेने का अधिकार है, हालांकि उनके पास मतदान का अधिकार नहीं होता. उनके कामकाज में सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं.
  • भारत के लिए पहले महान्ययवादी एमसी सीतलवाड हैं.

लेफ्ट‍िनेंट जनरल अनिल चौहान देश के अगले CDS नियुक्त किए गए

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सरकार ने सेवा निवृत्त लेफ्ट‍िनेंट जनरल अनिल चौहान को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (CDS) नियुक्त किया है. वे प्रभार ग्रहण करने की तिथि से सैन्य विभाग सचिव के रूप में भी काम करेंगे.

लगभग चालीस वर्ष के अपने करियर में लेफ्ट‍िनेंट जनरल अनिल चौहान ने सेना के विभिन्न पदों पर काम किया है. उन्हें जम्‍मू-कश्‍मीर और पूर्वोत्तर में उग्रवादरोधी कार्रवाई का भी व्यापक अनुभव है.

8 दिसम्‍बर 2021 को हेलिकॉप्‍टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत की मृत्‍यु के बाद से प्रमुख सेना अध्‍यक्ष का पद रिक्त था. बिपिन रावत देश के पहले CDS थे.

प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (CDS): एक दृष्टि

  • CDS थल, जल और वायु, तीनों सेनाओं की तरफ से रक्षा मंत्री के सलाहकार हैं. उनके सामने देश की तीनों सेनाओं में साझी सोच विकसित करने और उन्हें एकीकृत तरीके से ऑपरेशनों को अंजाम देने में सक्षम बनाने की जिम्मेदारी होती है.
  • CDS, 65 साल की आयु तक सेवा दे सकेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 दिसंबर 2019 को CDS का पद सृजित करने को मंजूरी दी थी.
  • CDS को तीन सैन्य प्रमुखों की तर्ज पर कैबिनेट सेक्रटरी का रैंक दिया गया है.

समीर वी कामत DRDO के अगले अध्यक्ष, सतीश रेड्डी रक्षा मंत्री के सलाहकार नियुक्त किए गए

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डॉ समीर वी कामत को रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग (DDRD) के सचिव और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (DRDO) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है. वह जी सतीश रेड्डी का स्थान लेंगे जिनको रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है.

मुख्य बिन्दु

  • कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कामत के नियुक्ति की घोषणा हाल ही में की थी. वह पदभार ग्रहण करने की तिथि से 60 साल की आयु होने तक अपना योगदान देंगे.
  • डॉ समीर वी कामत 1 जुलाई 2017 से डीआरडीओ में महानिदेशक (नौसेना प्रणाली और सामग्री) के रूप में सेवा दे रहे थे.
  • हाल ही के दिनों में डॉ कामत ने डीएमआरएल में दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुम्बक (आरईपीएम) के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं.

रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बने सतीश रेड्डी

वर्तमान में DDRD के सचिव और DRDO के अध्यक्ष डॉ जी सतीश रेड्डी को रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है. रेड्डी ने रक्षा प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी विकास का नेतृत्व किया हैं.

देश में शीर्ष रक्षा वैज्ञानिक के तौर पर डॉ रेड्डी ने रक्षा परिसंपत्तियों के केन्द्रबिन्दु नेविगेशन तकनीक और प्रणालियाँ को कई प्लेटफार्मों के लिए और अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करते हुए डिजाइन और विकसित किया है.

डीआरडीओ: एक दृष्टि

DRDO भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के अंतर्गत एक प्रमुख एजेंसी है जो सेना के अनुसंधान और विकास के लिए जिम्मेदार है. DRDO का मुख्यालय दिल्ली स्थित है. इसकी स्थापना 1958 में हुई थी.