न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित भारत के 49वें प्रधान न्यायाधीश बने

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न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित भारत के 49वें प्रधान न्यायाधीश बने

न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने भारत के नए प्रधान न्यायाधीश के रूप में 27 अगस्त को शपथ ली. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु उन्‍हें राष्‍ट्रपति भवन में पद की शपथ दिलाई.

मुख्य बिन्दु

  • वे भारत के 49वें प्रधान न्यायाधीश बने हैं. उन्होंने  सेवानिवृत्त हुए 48वें प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमणा का स्थान लिया है.
  • न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित का कार्यकाल 74 दिन (8 नवंबर 2022 तक) का होगा, जो औसत कार्यकाल से कम है. न्यायमूर्ति ललित के बाद सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ अगले (50वें) प्रधान न्यायाधीश हो सकते हैं. उनका कार्यकाल दो वर्ष का होगा.
  • सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु होने पर सेवानिवृत्त होते हैं.
  • भारत गणराज्य में अब तक कुल 49 (वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सहित) न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा की है। न्यायमूर्ति श्री एचजे कनिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे.

संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए

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भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी संजय अरोड़ा को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है. उन्होंने 1 अगस्त को अपना कार्यभार संभाला. वह इससे पहले आईटीबीपी के डीजी के पद पर कार्यरत थे. उन्होंने राकेश अस्थाना का स्थान लिया है.

संजय अरोड़ा तमिलनाडु कैडर के 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. लोक सेवा में आने के बाद उन्होंने तमिलनाडु में कई महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दीं. वे इस दौरान डकैत वीरप्पन के गिरोह का भंडाफोड़ करने वाले स्पेशल टास्क फोर्स में भी शामिल थे. उनकी टीम को मिली सफलता के लिए उन्हें सीएम गैलंट्री मेडल से सम्मानित किया गया था.

विश्‍व बैंक ने इंदरमीत गिल को मुख्‍य अर्थशास्‍त्री नियुक्‍त किया

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विश्‍व बैंक ने भारतीय नागरिक इंदरमीत गिल को मुख्य अर्थशास्त्री और विकासात्‍मक अर्थशास्त्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है. श्री गिल अमरीकी अर्थशास्त्री कार्मेन रीनहार्ट का स्‍थान लेंगे और उनकी नियुक्ति एक सितम्बर, 2022 से प्रभावी होगी.

मुख्य बिन्दु

  • वर्तमान में श्री गिल इक्विटेबल ग्रोथ, फाइनेंस एंड इंस्‍टीट्यूशंस के उपाध्‍यक्ष हैं जहां वे मैक्रो इकनॉमिक्‍स, ऋण, व्‍यापार, निर्धनता और प्रशासन विभाग के प्रभारी है.
  • विश्‍व बैंक के अध्‍यक्ष डेविड मालपास ने कहा कि इस पद पर श्री गिल की नियुक्ति से आर्थिक असंतुलन, आर्थिक वृद्धि, निर्धनता और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर सरकारों के साथ काम करने की उनकी नेतृत्‍व क्षमता, विशेषज्ञता और व्‍यावहारिक अनुभवों का लाभ मिलेगा. विकासात्‍मक अर्थशास्‍त्र में इंदरमीत गिल का बौद्धिक योगदान सराहनीय रहा है.
  • श्री गिल विश्‍व बैंक में मुख्‍य अर्थशास्‍त्री के रूप में काम करने वाले दूसरे भारतीय होंगे. इससे पहले श्री कौशिक बसु 2012 से लेकर 2016 तक विश्‍व बैंक में मुख्‍य अर्थशास्‍त्री थे.

नरिंदर बत्रा ने IOC और FIH में अपने पदों से इस्तीफा दिया

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भारत के अनुभवी खेल प्रशासक नरिंदर बत्रा ने 18 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (FIH) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने इसके साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) की सदस्यता भी छोड़ दी.

इससे पहले 25 मई को उन्होंने अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक संघ (IOA) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने हॉकी इंडिया में ‘आजीवन सदस्य’ के पद को खत्म कर दिया था. बत्रा ने 2017 में हॉकी इंडिया के आजीवन सदस्य के रूप में ही IOA का चुनाव लड़ा और जीता था.

श्री बत्रा 2019 में IOC के सदस्य बने थे. वह 2016 में FIH के अध्यक्ष बने और पिछले साल दूसरे कार्यकाल के लिए इस पद के लिए चुने गए थे.

अमिताभ कांत को G-20 का नया शेरपा नियुक्त किया गया

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नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत को G-20 का नया शेरपा नियुक्त किया गया. वे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की जगह लेंगे.

भारत इस साल जी-20 का अध्यक्ष बनने वाला है, ऐसे में पूर्णकालिक शेरपा की जरूरत है. भारत साल 2023 में जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा.

क्या होता है शेरपा?

किसी देश के व्यक्तिगत प्रतिनिधि को शेरपा कहते हैं. जी-20, जी-8 जैसे अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में शेरपा समन्वय का कार्य करता है. शेरपा सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक एजेंडे पर बात करते हैं.

जी-20: एक दृष्टि

जी-20 विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रीयों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है. जी-20 दुनिया की दो तिहाई आबादी और विश्व की 85 फीसदी जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं. इस संगठन में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं.

जानिए क्या है जी-20…»

भारतीय मूल के सिंगापुर के टी राजा कुमार FATF के अध्यक्ष नियुक्त किये गये

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भारतीय मूल के सिंगापुर के टी राजा कुमार FATF के अध्यक्ष नियुक्त किये गये हैं. FATF एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की निगरानी करने वाली संस्था है.

मुख्य बिंदु

  • राजा कुमार FATF के प्रमुख के रूप में जर्मनी डॉ मार्कस प्लीयर की जगह लेंगे. उनका कार्यकाल दो साल का रहेगा.
  • नए अध्यक्ष राजा कुमार ग्लोबल एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण उपायों की प्रभावशीलता को बढ़ाने, संपत्ति की वसूली में सुधार और अन्य मामलों की निगरानी करेंगे.
  • कुमार सिंगापुर में गृह मंत्रालय और सिंगापुर पुलिस बल में 35 से अधिक सालों तक सीनियर लीडरशिप में रहे हैं. इंटरपोल और संयुक्‍त राष्‍ट्र के साथ काम करने का भी टी राजाकुमार को गहन अनुभव है.
  • उन्होंने सिंगापुर में नए कैसीनो के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा तैयार किया. जिससे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग का मुकाबला किया जा सके.

फाइनेंशियल ऐक्शन टास्क फोर्स (FATF): एक दृष्टि

  • FATF पैरिस स्थित अंतर-सरकारी संस्था है. इसका काम गैर-कानून आर्थिक मदद (आतंकी फाइनैंसिंग) को रोकने के लिए नियम बनाना है. इसका गठन 1989 में किया गया था.
  • वर्तमान में FATF की पूर्ण सदस्‍यता वाले देशों की संख्या 39 है. सउदी अरब को 21 जून 2019 को फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में समूह की वार्षिक आम बैठक में FATF की सदस्यता दी गयी. वह पूर्ण सदस्‍यता पाने वाला 39वां देश बना है.
  • FATF की ग्रे-लिस्ट या ब्लैक-लिस्ट में डाले जाने पर देश को अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज मिलने में काफी कठिनाई आती है.

FATF की पूर्ण सदस्‍यता वाले देश

अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, चीन, डेनमार्क, यूरोपीय आयोग, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, गल्फ को-ऑपरेशन काउंसिल, हांगकांग, चीन, आइसलैंड, भारत, आयरलैंड, इजरायल, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, लक्समबर्ग, मलेशिया, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, रूसी संघ, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब

FATF का पर्यवेक्षक देश

इंडोनेशिया

नीति आयोग के CEO के रूप में परमेश्वरन अय्यर की नियुक्ति

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परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)  नियुक्त किया गया है. उन्होंने मौजूदा CEO अमिताभ कांत का स्थान लिया है. इनकी नियुक्ति अभी दो साल के लिए या अगले आदेश तक के लिए की गई है।

परमेश्वरन अय्यर यूपी कैडर के 1981 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं। उन्होंने साल 2009 में IAS से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। वे 2030 वाटर रिसोर्सेज ग्रुप के प्रोग्राम मैनेजर हैं, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप द्वारा आयोजित एक पब्लिक, प्राइवेट व सिविल सोसाइटी पार्टनरशिप है।

नीति आयोग के वर्तमान सदस्य

  • अध्यक्ष: प्रधानमंत्री
  • उपाध्यक्ष: डॉ सुमन के. बेरी
  • पूर्णकालिक सदस्य: बीके सारस्वत, रमेश चंद और बीके पॉल
  • नीति आयोग के पदेन सदस्य:
    1. राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री
    2. अमित शाह, गृह मंत्री
    3. निर्मला सीतारमण, केन्द्रीय वित्त व कॉर्पोरेट मामले मंत्री
    4. नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि व किसान कल्याण मंत्री

नीति आयोग (NITI Aayog): एक दृष्टि

  • नीति आयोग में नीति, (NITI) का पूरा नाम (National Institution for Transforming India) है.
  • इसका गठन 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्‍थान पर किया गया था. योजना आयोग की तरह नीति आयोग भी एक गैर-संवैधानिक निकाय है.
  • अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने योजना आयोग को भंग करने की घोषणा की थी और इसके भंग होने के साथ ही पंचवर्षीय योजना का युग भी समाप्त हो गया.
  • नीति आयोग भारत सरकार के एक थिंक टैंक के रूप में देश को महत्वपूर्ण जानकारी, नवीनता और उद्यमशीलता सहायता प्रदान करता है.
  • नीति आयोग का मुख्य कार्य न्यू इंडिया के निर्माण का विज़न एवं इसके लिये रणनीतिक मसौदा बनाना तथा कार्य योजनाएँ तैयार करना है.

रूचिरा कांबोज संयुक्‍त राष्‍ट्र में भारत के स्‍थायी प्रतिनिधि नियुक्‍त

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वरिष्‍ठ राजनयिक रूचिरा कांबोज को संयुक्‍त राष्‍ट्र में भारत का स्‍थायी प्रतिनिधि नियुक्‍त किया गया है. वह वर्तमान में भूटान में भारत की राजदूत हैं. वह संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत के रूप में टीएस तिरुमूर्ति का स्थान लेंगी.

इससे पहले वह यूनेस्को में भारत की स्थायी प्रतिनिधि, दक्षिण अफ्रीका में भारतीय उच्चायुक्त रही हैं. वह नई 2011-2014 तक दिल्ली में प्रोटोकॉल की प्रमुख रही थीं. भारत सरकार में अब तक इस पद को संभालने वाली पहली महिला राजनयिक हैं.

अमनदीप सिंह गिल संयुक्त राष्ट्र में प्रौद्योगिकी संबंधी दूत नियुक्त

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संयुक्‍त राष्‍ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने भारत के वरिष्‍ठ राजनयिक अमनदीप सिंह गिल को प्रौद्योगिकी संबंधी दूत नियुक्‍त किया है. वे अंतरराष्ट्रीय डिजिटल सहयोग में कार्यक्रमों का समन्‍वय करेंगे. संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें “डिजिटल प्रौद्योगिकी पर एक विचारशील नेता” के रूप में वर्णित किया है, जिनके पास सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति के लिए जिम्मेदारी और समावेशी रूप से डिजिटल परिवर्तन का लाभ उठाने की ठोस समझ है.

श्री गिल 2016 से 2018 तक जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे. वे इस समय जिनेवा में अंतरराष्ट्रीय और विकास अध्ययन के स्नातक संस्थान में डिजिटल स्‍वास्‍थ्‍य और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस अनुसंधान परियोजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं.

टेड्रोस अधानॉम गैब्रियासिस को दूसरे कार्यकाल के लिए WHO का महानिदेशक चुना गया

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टेड्रोस अधानॉम गैब्रियासिस (Tedros Adhanom Ghebreyesus) को दूसरे कार्यकाल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)  का महानिदेशक चुना गया है. संगठन के सदस्य देशों ने अगले पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए टेड्रोस को पुनः निर्वाचित किया है. अगला कार्यकाल 16 अगस्त 2022 से शुरू होगा.

मुख्य बिंदु

  • संविधान के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति विश्व स्वास्थ्य संगठन का दो बार महानिदेशक नियुक्त हो सकता है. कार्यकाल पांच साल का होता है. इससे पहले डॉक्‍टर टेड्रोस को वर्ष 2017 में विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक चुना गया था. टेड्रोस ने डॉ मार्गरेट चैन (चीन) का स्थान लिया था, जो 1 जनवरी 2007 से WHO के महानिदेशक थे.
  • WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानॉम गैब्रियासिस इथोपिया के नागरिक हैं. विश्व भर में उनकी पहचान मलेरिया विशेषज्ञ के तौर पर होती है. टेड्रोस विश्व स्वास्थ्य संगठन में बड़े पद पर काम करने वाले अफ्रीकी मूल के पहले जीवाणु वैज्ञानिक हैं.
  • WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानॉम गैब्रियासिस covid-19 वायरस संक्रमण के शुरुआती दिनों में चर्चा में रहे थे. दरअसल तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने WHO के महानिदेशक पर पक्षपात का आरोप लगाया था. ट्रंप ने कहा था कि महामारी के समय WHO का झुकाव चीन केंद्रित था.
  • WHO की जिम्मेदारी स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण मामलों में नेतृत्व प्रदान करने की होती है. वह उन मामलों में स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करता है, जहां संयुक्त कार्रवाई की जरूरत होती है. स्वास्थ्य के उचित मानदंड और मानक स्थापित करना और उनके कार्यान्वयन को बढ़ावा देना भी WHO चीफ की जिम्मेदारी है.
  • WHO संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषांगिक इकाई है. इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गयी थी. WHO का मुख्यालय स्विटजरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है. भारत WHO का सदस्य देश है.

राजीव कुमार नये मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त नियुक्त, सुशील चंद्रा का स्थान लेंगे

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वरिष्ठ निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner) नियुक्त किया गया है. राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 12 मई को उनके नियुक्ति को मंजूरी दी. वह मौजूदा मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा का स्थान लेंगे. राजीव कुमार ने 1 सितंबर 2020 को निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला था.

भारत निर्वाचन आयोग और चुनाव आयुक्त का पद

  • भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है. संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित हैं.
  • मूल संविधान में निर्वाचन आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था. 1 अक्तूबर, 1993 को इसे तीन सदस्यीय आयोग वाला कर दिया गया. तब से निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं.
  • मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है. इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (दोनों में से जो भी पहले हो) तक होता है.

डॉ सुमन के बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया

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डॉ सुमन के. बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. वे 1 मई से कार्यभार संभालेंगे. वे वर्तमान उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार का स्थान लेंगे जो 30 अप्रैल को अपने पद से कार्यमुक्त हो जाएंगे. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के आदेश में इसकी घोषणा की गयी है.

डॉ. सुमन के. बेरी इससे पहले नई दिल्ली में नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के महानिदेशक के रूप में काम कर चुके हैं.

नीति आयोग के वर्तमान सदस्य
  • अध्यक्ष: प्रधानमंत्री
  • उपाध्यक्ष: डॉ सुमन के. बेरी
  • पूर्णकालिक सदस्य: बीके सारस्वत, रमेश चंद और बीके पॉल
नीति आयोग के पदेन सदस्य
  • राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री
  • अमित शाह, गृह मंत्री
  • निर्मला सीतारमण, केन्द्रीय वित्त व कॉर्पोरेट मामले मंत्री
  • नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि व किसान कल्याण मंत्री
नीति आयोग (NITI Aayog): एक दृष्टि
  • नीति आयोग में नीति, (NITI) का पूरा नाम (National Institution for Transforming India) है.
  • इसका गठन 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्‍थान पर किया गया था. योजना आयोग की तरह नीति आयोग भी एक गैर-संवैधानिक निकाय है.
  • अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने योजना आयोग को भंग करने की घोषणा की थी और इसके भंग होने के साथ ही पंचवर्षीय योजना का युग भी समाप्त हो गया.
  • नीति आयोग भारत सरकार के एक थिंक टैंक के रूप में देश को महत्वपूर्ण जानकारी, नवीनता और उद्यमशीलता सहायता प्रदान करता है.
  • नीति आयोग का मुख्य कार्य न्यू इंडिया के निर्माण का विज़न एवं इसके लिये रणनीतिक मसौदा बनाना तथा कार्य योजनाएँ तैयार करना है.