केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ‘स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड’ के अध्यक्ष बने

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केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने 26 अगस्त को ‘स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड’ (Stop TB Partnership Board) के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया. उन्होंने स्टॉप टीबी बोर्ड के निवर्तमान अध्यक्ष  डॉ. हर्षवर्धन का स्थान लिया है.

श्री मनसुख मंडाविया 2022 तक, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित टीबी लक्ष्यों तक पहुंचने की दिशा में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप सचिवालय, भागीदारों और टीबी समुदाय के प्रयासों का नेतृत्व करेंगे.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने वर्ष 2030 तक दुनिया भर में तपेदिक (टीबी) बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2025 तक भारत को टीबी के उन्मूलन की प्रतिबद्धता जताई है.

स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड

स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड, वर्ष 2000 में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में तपेदिक (टीबी) को खत्म करने के लिए स्थापित की गई थी. इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन  शामिल हैं. इसका सचिवालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है. यह 2015 से UNOPS द्वारा प्रशासित है. इससे पहले, इसकी मेजबानी विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा की जाती थी.

दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति

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दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति की गयी है. वे पूर्व पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव का स्थान लेंगे जो 30 जून को सेवानिवृत्त हुए थे. राकेश अस्थाना इस समय सीमा सुरक्षा बल (BSF) के महानिदेशक (डीजी) पद पर तैनात हैं.

राकेश अस्थाना 1984 बैच के गुजरात कैडर के एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं. अस्थाना ने पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के विशेष निदेशक के रूप में कार्य किया था. कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने अस्थाना की सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए उनकी सेवा बढ़ा दी है.

राष्ट्रपति ने आठ राज्‍यों में नए राज्यपालों की नियुक्‍ति की स्‍वीकृति दी

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राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने आठ राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति और बदलाव के आदेश दिए हैं. राष्‍ट्रपति ने 6 जुलाई को इन नियुक्तियों की स्‍वीकृति दी. वर्तमान राज्यपालों में से कुछ को नए राज्यों में स्थानांतरित कर दिया गया है, कुछ अन्य में नई नियुक्तियां की गई हैं. राष्‍ट्रपति भवन की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार:

  1. कर्नाटक: केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का नया राज्‍यपाल नियुक्‍त किया गया है.
  2. मध्‍यप्रदेश: मंगूभाई छगनभाई पटेल मध्‍यप्रदेश के नए राज्‍यपाल होंगे.
  3. मिजोरम: डॉक्‍टर हरि बाबू कम्‍भमपति मिजोरम के राज्‍यपाल होंगे.
  4. हिमाचल प्रदेश: राजेंद्र विश्‍वनाथ आर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्‍यपाल नियुक्‍त किया गया है.
  5. गोवा: मिजोरम के राज्‍यपाल पीएस श्रीधरन पिल्‍लई को गोवा का नया राज्‍यपाल नियुक्‍त किया गया है.
  6. त्रिपुरा: हरियाणा के राज्‍यपाल सत्‍यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के राज्‍यपाल बनाए गए हैं.
  7. झारखंड: त्रिपुरा के राज्‍यपाल रमेश बैस झारखंड के राज्‍यपाल बनाए गए हैं. वे द्रौपदी मुर्मू की जगह लेंगे.
  8. हरियाणा: हिमाचल प्रदेश के राज्‍यपाल बंडारू दत्‍तात्रेय को हरियाणा का राज्‍यपाल बनाया गया है.

राज्यपाल: एक दृष्टि
राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है. राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153-162 में राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियां और उनके कार्यालय का उल्लेख किया गया है.

अतुल केशप ने भारत में अमरीका के नए राजदूत का कार्यभार संभाला

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अतुल केशप ने भारत में अमरीका के नए राजदूत का कार्यभार संभाल लिया है. हाल ही में उन्होंने श्रीलंका और मालदीव में अमरीका के राजदूत के रूप में कार्य किया था.

अमरीकी विदेश विभाग ने कहा है कि भारतीय मूल के अमरीकी नागरिक अतुल केशप काफी समय से राजनयिक रहे हैं और उनकी नियुक्ति से दोनों देशों के बीच निकट संबंध मज़बूत करने में मदद मिलेगी.

श्री केशप ने कहा कि भारत में अमरीकी मिशन में काम करना उनके लिए सम्मान की बात है. उन्हें भारतीय मूल का अमरीकी नागरिक होने पर गर्व है और भारत-अमरीका भागीदारी को मज़बूत करने के लिए वे काम करते रहेंगे.

अनूप चंद्र पांडेय को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया

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राष्ट्रपति ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत अधिकारी अनूप चंद्र पांडे को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) के रूप में सुनील अरोड़ा का कार्यकाल 12 अप्रैल को पूरा हो गया था. इसके बाद से निर्वाचन आयुक्त का एक पद रिक्त था. सुशील चंद्रा वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जबकि राजीव कुमार अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं.

निर्वाचन आयोग (Election Commission)

देश का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया. लेकिन भारत निर्वाचन आयोग को एक संवैधानिक संस्‍था के रूप में स्‍थापित करने वाला संविधान का अनुच्‍छेद 324 उन गिने-चुने प्रावधानों में से है जिन्‍हें पूरे दो महीने पहले 26 नवम्‍बर 1949 को ही लागू कर दिया गया था.

भारत निर्वाचन आयोग का गठन भारत के गणतंत्र बनने के एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को हो गया था. निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्य सभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है.

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 साल के निश्चित कार्यकाल के लिए या 65 साल की उम्र तक की जाती है. उनके वेतन और भत्ते, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समतुल्य हैं.

अरूण कुमार मिश्रा राष्‍ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नये अध्‍यक्ष नियुक्त किये गये

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अरूण कुमार मिश्रा राष्‍ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के नये अध्‍यक्ष नियुक्त किये गये हैं. उन्होंने अपना पदभार 2 जून को संभाल लिया. जस्टिस एचएल दत्तू के दिसंबर 2020 में सेवानिवृत्त होने के बाद से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष पद खाली था.

अरूण कुमार मिश्रा उच्‍चतम न्‍यायालय के सेवानिवृत्‍त न्‍यायाधीश हैं. न्‍यायमूर्ति मिश्रा सितम्‍बर 2020 में सेवानिवृत्‍त हुए थे.

राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चयन समिति की सिफारिश के आधार पर न्‍यायमूर्ति मिश्रा को आयोग का अध्‍यक्ष नियुक्‍त किया था. प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता वाली इस चयन समिति में गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्‍यक्ष ओम बिड़ला, राज्‍यसभा के उपसभापति हरिवंश और राज्‍यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे.

राष्‍ट्रीय मानवाधिकार आयोग: एक दृष्टि

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission) एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है. इसका गठन 12 अक्टूबर, 1993 को किया गया था. इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है. इसका आदर्श वाक्य ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ है.

यह संविधान द्वारा दिये गए मानवाधिकारों जैसे – जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है.

WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष: हर्षवर्धन का कार्यकाल पूरा, केन्या के डॉक्टर पैट्रिक नये अध्यक्ष

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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 2 जून को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के तोर पर अपना कार्यकाल पूरा कर लिया. कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष पद की कमान उन्हें 23 मई 2020 को दी गई थी. WHO के कार्यकारी बोर्ड के सभी 34 सदस्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ होते हैं. साल में दो बार इसकी बैठक होती है.

केन्या के केन्या के स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यकारी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर पैट्रिक एमोथ (Dr Patrick Amoth) नये अध्यक्ष नियुक्त किये गये हैं. यह घोषणा 02 जून को WHO के कार्यकारी बोर्ड के 149वें सत्र के दौरान निवर्तमान अध्यक्ष डॉ हर्षवर्धन ने की थी. अध्यक्ष का पद क्षेत्रीय समूहों के बीच एक वर्ष के लिए रोटेशन के आधार पर होता है.

सुबोध कुमार जयसवाल को केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो का निदेशक नियुक्‍त किया गया

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भारतीय पुलिस सेवा के 1985 बैच के अधिकारी सुबोध कुमार जयसवाल को केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो (CBI) का निदेशक नियुक्‍त किया गया है. उन्होंने 26 मई को अपना कार्यभार संभाल लिया.

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में उच्‍च अधिकार प्राप्‍त समिति की बैठक में सुबोध कुमार जयसवाल को CBI का निदेशक नियुक्‍त करने फैसला लिया गया. इस समिति में भारत के प्रधान न्‍यायाधीश एनवी रमन्‍ना और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल थे. भारत के प्रधान न्यायाधीश और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष इस समिति के सदस्य होते हैं.

CBI निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला का दो साल का कार्यकाल तीन फरवरी 2021 को पूरा हो गया था. तब से एजेंसी बिना नियमित प्रमुख के काम कर रही थी. CBI के एडिशनल डायरेक्टर प्रवीण सिन्हा को शुक्ला का कार्यकाल पूरा होने के बाद एजेंसी का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया था.

इससे पहले श्री जायसवाल केन्‍द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के महानिदेशक थे. वह महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक भी रह चुके हैं.

पीसी पंत को NHRC का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया

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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) प्रफुल्ल चंद्र पंत को इसका कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनको आयोग के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने के लिए अधिकृत किया.

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एचएल दत्तू के दिसंबर, 2020 को उनके कार्यकाल पूरा होने के बाद से NHRC के अध्यक्ष का पद खाली है.

पीसी पंत को अप्रैल 2019 में NHRC का सदस्य नियुक्त किया गया था. इससे पहले वह अगस्त 2014 से अगस्त 2017 तक उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर थे.

टीवी सोमनाथन को भारत का अगला वित्त सचिव नियुक्त किया गया

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केंद्रीय वित्त मंत्रालय में व्यय सचिव (Expenditure Secretary) टीवी सोमनाथन को देश का अगला वित्त सचिव नियुक्त किया गया है. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सोमनाथन को वित्त सचिव नामित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. कार्मिक मंत्रालय ने इस संदर्भ में 28 अप्रैल को आदेश जारी किया. सोमनाथन तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं.

वित्त मंत्रालय में सभी सचिवों में सबसे वरिष्ठ को वित्त सचिव नियुक्त किया जाता है. एक रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर रहता है, जबकि अन्य नोट पर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर का.

न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

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न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना ने 24 अप्रैल को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ ग्रहण की. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई. जस्टिस रमन्ना का कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक होगा.

मौजूदा मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति रमन्ना के नाम की सिफारिश की थी जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दी थी.

एनवी रमन्ना
एनवी रमन्ना का पूरा नाम नाथुलापति वेंकट रमन्ना है. उन्हें 2014 में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था. जून 2000 में जस्टिस रमन्ना आंध प्रदेश हाईकोर्ट के स्थायी जज के तौर पर नियुक्त हुए थे. सितंबर 2013 में वो दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे.

भारत के मुख्य न्यायाधीश: एक दृष्टि

भारत का मुख्य न्यायधीश (Chief Justice of India) भारतीय न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है. भारत में अब तक कुल 48 (वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सहित) न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा की है. न्यायमूर्ति श्री एचजे कनिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं. वहीं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करते हैं.

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 मासिक और न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 मासिक है. इनके लिए वेतन संसद तय करती है जो कि संचित निधि से पारित होती है. न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है.

जीसी मुर्मू को OPCW ने बाहरी लेखा-परीक्षक के रूप में चुना

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देश के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) जीसी मुर्मू को रासायनिक हथियार के निषेध संगठन (OPCW) ने बाहरी लेखा-परीक्षक के रूप में चुना है. OPCW के सदस्य देशों ने श्री मुर्मू को 2021 से शुरू हो रहे 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए बाहरी लेखा परीक्षक चुना है. इसके अलावा भारत को दो वर्षों के लिए एशिया के प्रतिनिधि के रूप में OPCW की कार्यकारी परिषद के सदस्य राज्य के रूप में चुना गया है.

रासायनिक हथियार के निषेध संगठन (OPCW): एक दृष्टि

रासायनिक हथियार के निषेध संगठन (Organisation for Prohibition of Chemical Weapons) विश्व में रासायनिक हथियारों के समापन की दिशा में काम करने के लिए एक प्रतिष्ठित अंतर सरकारी संगठन है. इसकी स्थापना 1997 में हुई थी. इसका मुख्यालय OPCW नीदरलैंड के हेग में है. भारत सहित 193 इसके सदस्य देश हैं.