मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने 6 जनवरी को अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली-हरित ऊर्जा गलियारे (इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर) के दूसरे चरण (फेस-2) को स्वीकृति दी थी. इस फेस में सात राज्य- गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान शामिल हैं.