भारत और सेशेल्स के बीच 18 से 27 मार्च तक सेशेल्स में ‘LAMITIYE-2024’ संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था. भारतीय सेना की एक टुकड़ी सेशेल्स रक्षा बलों (एसडीएफ) के बेहतर द्विपक्षीय संबंध बनाने के लिए यह अभ्यास आयोजित किया गया था. यह LAMITIYE द्विवार्षिक अभ्यास का दसवां संस्करण था.
LAMITIYE-2024 संयुक्त अभ्यास: मुख्य बिन्दु
LAMITIYE-2024 का उद्देश्य शांति अभियानों पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत द्विपक्षीय साझेदारी बढ़ाना था. इस अभ्यास के दौरान दोनों सेनाओं के बीच कौशल, अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान हुआ.
भारतीय सेना की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट के 45 कर्मियों की एक टुकड़ी अभ्यास के लिए एसडीएफ के साथ शामिल हुई थी.
LAMITIYE द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो 2001 से सेशेल्स में आयोजित किया जा रहा है.
सेशेल्स: एक दृष्टि
सेशेल्स, हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपसमूह राष्ट्र है. यह अफ़्रीकी महाद्वीप से करीब 1,500 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में और मेडागास्कर के उत्तर-पूर्व में स्थित है. सेशेल्स में 115 द्वीप हैं और इसकी राजधानी विक्टोरिया है. सेशेल्स की आधिकारिक भाषा अंग्रेज़ी और फ़्रेंच है.
यह द्वीपसमूह, केवल 452 वर्ग किमी के छोटे भूभाग और लगभग 98,000 की आबादी के बावजूद अत्यधिक भू-रणनीतिक महत्व रखता है.
चीन हिंद महासागर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सक्रिय रूप से पहल कर रहा है, जिससे भारत के लिए सेशेल्स जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना महत्वपूर्ण हो गया है. भारत ने सेशेल्स में अज़म्प्शन द्वीप समूह पर एक हवाई पट्टी विकसित करने में भी मदद की है.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2024-03-28 10:13:442024-03-27 20:18:10भारत-सेशेल्स के बीच ‘LAMITIYE-2024’ संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के रॉकेट PSLV ने शून्य कक्षीय मलबा मिशन (ISRO Achieves Zero Orbital Debris Mission) पूरा कर एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है. इससे फायदा यह होगा कि अब इसरो नए मिशन के लिए जो भी रॉकेट लॉन्च करेगा, उसका मलबा अंतरिक्ष में नहीं बिखरेगा.
मुख्य बिन्दु
इसरो ने इस मिशन को ऐसे समय में पूरा किया है जब दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए अंतरिक्ष में मलबा एक बड़ी चुनौती बना हुआ है.
यह उपलब्धि 21 मार्च को हासिल किया गया जब PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल-3 (POEM-3) ने पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश किया और अपने मिशन को पूरा किया.
इस परीक्षण में PSLV-C58 /एक्सपीओसैट मिशन ने व्यावहारिक रूप से कक्षा में शून्य मलबा छोड़ा है.
किसी भी सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित करने के बाद पीएसएलवी तीन हिस्सों में बंट जाता है. इसे POEM-3 कहा जाता है.
इस परीक्षण में PSLV को पहले 650 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा से 350 किलोमीटर वाली कक्षा में लाया गया.
इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि कक्षा बदलने के दौरान किसी भी सैटेलाइट के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा कम हो जाएगा.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2024-03-26 20:13:232024-03-27 20:24:07ISRO के सैटेलाइट पीएसएलवी ने शून्य कक्षीय मलबा मिशन पूरा किया
अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ (IAU) ने 19 मार्च को चंद्रयान -3 की लैंडिंग साइट के लिए ‘शिव शक्ति’ नाम को मंजूरी दे दी है. यह नाम प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 अगस्त, 2023 को मिशन की सफलता की घोषणा के बाद दिया गया था.
चंद्रयान-3 मिशन
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा प्रक्षेपित चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग किया था.
भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा (अमेरिका, रूस, चीन के बाद) और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बना है.
लैंडर मॉड्यूल ने जहां पर कदम रखे, उस जगह का नामकरण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल ‘विक्रम’ ने जहां पर कदम रखे, उस जगह को ‘शिवशक्ति‘ नाम दिया था.
प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान-2 के इम्पैक्ट पॉइंट को ‘तिरंगा‘ नाम दिया है. वर्ष 2019 में यहीं पर चंद्रयान-2 का लैंडर क्रैश हो गया था.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2024-03-25 20:13:222024-03-27 20:26:16चंद्रयान-3 की लैंडिग साइट शिव-शक्ति को IAU ने मंजूरी दी
प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी 21-22 मार्च 2024 को भूटान की राजकीय यात्रा पर थे. यह यात्रा भारत और भूटान के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान-प्रदान की परंपरा और सरकार की ‘पड़ोसी प्रथम नीति’ (Neighbourhood First Policy) पर जोर देने के अनुरूप थी.
प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा 2024: मुख्य बिन्दु
यात्रा के दौरान,प्रधानमंत्री ने भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांग्चुक और प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे के साथ बातचीत की.
इस यात्रा के दौरान दोनों देश कई क्षेत्रों में सहयोग बढाने पर सहमत हुए. प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान को विकास में मदद का आश्वासन दिया.
भारत ने भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए अपनी सहायता को 5000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10000 करोड़ रुपये करने के निर्णय की घोषणा की.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे ने भारत के सहयोग से निर्मित एक आधुनिक अस्पताल ‘ज्ञाल्त्सुएन जेत्सुन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल’ का उद्घाटन किया.
150 बिस्तर वाला यह अस्पताल आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल है जिसे थिम्पू में भारत सरकार के सहयोग से बनाया गया है. यह महिलाओं और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराएगा.
भारत और भूटान के बीच राजनयिक संबंध 1968 में स्थापित हुए थे. भारत-भूटान संबंधों की मूल रूपरेखा 1949 में दोनों देशों के बीच हुई मित्रता एवं सहयोग संधि रही है जिसमें फरवरी 2007 में संशोधन किया गया था.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान
भूटान नरेश ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो’ से सम्मानित किया. यह सम्मान पाने वाले वह पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2024-03-24 22:04:322024-03-27 15:56:55प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा, सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष बने
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 22 मार्च 2024 को अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल (RLV) की लैंडिंग का सफल परीक्षण किया था. इसका नाम ‘पुष्पक’ है. यह कर्नाटक के चित्रदुर्ग में चालाकेरे एयरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में की गई थी. पुष्पक इसरो का इस तरह के प्रयासों की श्रृंखला में दूसरा (RLV LEX-02) था.
पुष्पक का परीक्षण: मुख्य बिन्दु
पुष्पक खास तरह का स्पेस शटल है. इसे जटिल युद्धाभ्यास करने, त्रुटियों को ठीक करने और पूरी तरह से स्वायत्त रूप से रनवे पर उतरने के लिए डिज़ाइन किया गया है. पुष्पक परियोजना की अनुमानित लागत 100 करोड़ रुपये (लगभग 13.5 मिलियन डॉलर) है.
पुष्पक मिशन प्राथमिक उद्देश्य रीयूजेबल (पुनः उपयोग योग्य) प्रक्षेपण यान (लॉन्च व्हीकल) के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों का विकास करना है, जिससे प्रक्षेपण लागत काम हो सके.
इस परीक्षण में पुष्पक RLV को भारतीय वायु सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा उठाया गया और फिर 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया. इसके जारी होने के बाद रनवे से 4 किलोमीटर की दूरी पर पुष्पक सुधार करते हुए स्वतंत्र रूप से रनवे की ओर चला गया. यह रनवे पर ठीक से उतरा और ब्रेक पैराशूट, लैंडिंग गियर ब्रेक और नोज व्हील स्टीयरिंग सिस्टम का उपयोग करके रुक गया.
रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का अगला चरण संभावित रूप से कक्षा में मौजूद उपग्रहों में ईंधन भरने या नवीनीकरण के लिए उपग्रहों को वापस लाने में सक्षम हो सकता है. पुष्पक आरएलवी को रीयूजेबल सिंगल-स्टेज-टू-ऑर्बिट (SSTO) वाहन के रूप में डिजाइन किया गया है.
इसरो (ISRO) ने अपने लॉन्च वाहन के लिए ‘पुष्पक’ नाम चुना है. लंबे समय से इसरो अपने रॉकेट का नामकरण पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (जीएसएलवी) और स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (एसएसएलवी) जैसे नामों से करता रहा है.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2024-03-24 19:04:332024-03-26 09:15:08इसरो ने का पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण यान ‘पुष्पक’ का सफल परीक्षण किया
भारत ने हिंसा प्रभावित कैरेबियाई देश हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ‘ऑपेरशन इंद्रावती’ शुरू किया है. इस ऑपरेशन की जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी.
मुख्य बिन्दु
कैरेबियाई देश हैती महीनों से हिंसा की चपेट में है. कुछ दिनों पहले ही हथियारबंद गैंग के समूहों ने देश की राजधानी पोर्ट-ओ-प्रिंस में पुलिस स्टेशन, जेल और अन्य स्थानों पर हमला किया था. विद्रोहियों के बढ़ते दबाव के कारण हैती के प्रधानमंत्री एरिएल हेनरी को इस्तीफा देना पड़ा.
हैती के हालात इतने खराब हो गए कि अमेरिका ने अपने दूतावास से कर्मचारियों को एयरलिफ्ट करके बाहर निकाला.
दावा किया जा रहा है कि हैती के 80 फीसदी इलाकों पर सरकार विरोधी गैंगों का कब्जा है. ये गैंग अपने-अपने लीडर को देश का अगला प्रमुख घोषित करने का प्रयास भी कर रहे हैं.
ये सभी गैंग इस बात पर एकमत है कि अगर हैती में कोई विदेशी सेना आती है तो उसका एक साथ मुकाबला किया जाएगा.
जुलाई 2021 में राष्ट्रपति जोवेनेल मोइज़ की हत्या के बाद से हैती गैंग हिंसा और राजनीतिक उथल-पुथल से त्रस्त है. इसके बाद प्रधानमंत्री एरियल हेनरी ने सत्ता संभाली, जिन्हें कई देशों का समर्थन प्राप्त था.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2024-03-24 09:04:342024-03-26 09:13:03हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ‘ऑपेरशन इंद्रावती’
चालू वित्त वर्ष (2023-24) में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 18.74 प्रतिशत वृद्धि हुई है. वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस दौरान 22.27 लाख करोड़ रुपये का सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह हुआ. यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 18.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक है.
मुख्य बिन्दु
सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में निगम कर, व्यक्तिगत आयकर, प्रतिभूति लेनदेन कर और अन्य कर शामिल हैं. निगम कर संग्रह 10.98 लाख करोड रुपये से अधिक है.
वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3.36 लाख करोड़ रुपये के रिफंड भी जारी किए गए हैं. यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान जारी किए गए रिफंड की तुलना में 12.74 प्रतिशत अधिक है.
1 अप्रैल 2023 से 17 मार्च 2024 तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 19.88 प्रतिशत की दर से बढ़ा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में 15.77 लाख करोड़ रुपये की तुलना में शुद्ध संग्रह 18.90 लाख करोड़ रुपये रहा, जो 19.88 प्रतिशत अधिक है.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2024-03-20 22:29:122024-03-22 17:34:58चालू वित्त वर्ष मेंसकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 18.74 प्रतिशत की वृद्धि
निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव 2024 की अधिसूचना (Lok Sabha Election 2024 Schedule) 16 मार्च को जारी की थी. ये अधिसूचना मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार ने जारी किए. चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा चुनाव की तारीखों की भी घोषणा की.
मुख्य बिन्दु
यह आम चुनाव, 18वीं लोकसभा के लिए होगा. मौजूदा 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है.
देशभर की 543 लोकसभा सीटों पर सात चरणों में वोट डाले जाएंगे. चुनाव की प्रक्रिया 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक चलेगी. जबकि मतगणना 4 जून को होगी. देश के तीन राज्य यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में सभी 7 चरणों में मतदान होगा.
19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, जबकि दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवां चरण 20 मई, छठवां चरण 25 मई और सातवें चरण का मतदान 1 जून को होगा.
निर्वाचन आयोग के अनुसार, लोकसभा चुनाव 2024 में रजिस्टर्ड मतदाता की संख्या 96.86 करोड़ है. इनमें पुरुष मतदाता की संख्या 49.72 करोड़ है और महिला मतदाता 47.15 करोड़ हैं. थर्ड जेंडर के कुल 48,044 मतदाता हैं.
1.82 करोड़ वोटर्स लोग पहली बार वोट करेंगे. 100 साल से ज्यादा उम्र वाले वोटर्स की संख्या भी 2 लाख से ज्यादा है. देशभर में 10.5 लाख से ज्यादा पोलिंग बूथ हैं. इनपर 55 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) की मदद से चुनाव कराए जाएंगे.
आदर्श आचार संहिता लागू
लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) भी लागू हो गई है. यह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ लागू हो जाता है और परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहता है.
आदर्श आचार संहिता (MCC) चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को विनियमित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों है.
MCC को सभी प्रतियोगियों के लिए समान अवसर प्रदान करके और चुनावी लाभ के लिए आधिकारिक मशीनरी के दुरुपयोग को रोककर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2024-03-18 18:58:152024-03-19 19:40:26निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी की
भारत में हाल ही में तीन सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2024 को वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए इन परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी.
सेमीकंडक्टर परियोजनाएं: मुख्य बिन्दु
ये सेमीकंडक्टर परियोजनाएं भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत आती हैं. इन परियोजनाओं की लागत करीब 1.25 लाख करोड़ रुपये है. ये परियोजनाएं गुजरात के धोलेरा, साणंद, और असम के मोरीगांव में स्थापित की जाएंगी.
ये परियोजनाएं भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब में बदलने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हैं. इन परियोजनाओं से सेमीकंडक्टर इको-सिस्टम मजबूत होगा.
1. धोलेरा
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (TEPL) द्वारा धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (DSIR) में भारत का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब (fabrication plant) स्थापित होगा. यह देश का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब होगा.
यह परियोजना टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (TEPL) द्वारा ताइवान के पावरचिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन (PSMC) के साथ साझेदारी में स्थापित किया जाएगा. इस परियोजना पर 91,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा.
2. मोरीगांव
सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ATMP) के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (TEPL) द्वारा असम के मोरीगांव में आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (OSAT) सुविधा स्थापित की जाएगी. इस पर कुल निवेश लगभग 27,000 करोड़ रुपये का होगा.
3. साणंद
इसी तरह सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा साणंद में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (OSAT) सुविधा स्थापित की जाएगी. इस पर कुल निवेश लगभग 7,500 करोड़ रुपये होगा.
भारत का सेमीकंडक्टर मिशन: एक दृष्टि
भारत को सेमीकंडक्टर उद्योग में अग्रणी बनाने के लिए सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई के लिए केंद्र सरकार ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की है. इस मिशन का लक्ष्य भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2024-03-17 18:58:192024-03-19 19:15:35भारत में तीन सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई
भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने 14 मार्च को चुनावी बांड (Electoral Bonds) से संबंधित विस्तृत आँकड़े जारी किए थे. चुनाव आयोग को ये आँकड़े सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से प्राप्त हुए थे.
मुख्य बिन्दु
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने SBI को चुनावी बॉन्ड का पूरा डेटा चुनाव आयोग को सौंपने को कहा था.
चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर चुनावी बांड से संबंधित दो सूची जारी की है. एक सूची में चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों का ब्यौरा है. दूसरी सूची में बांड भुनाने वाले राजनीतिक दलों का ब्यौरा है. दी गई जानकारी में ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को डोनेशन दिया है.
चुनावी बांड के माध्यम से सर्वाधिक दो योगदानकर्ताओं क्रमशः फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज (1,368 करोड़ रुपये), मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (966 करोड़ रुपये) हैं.
चुनावी बांड के माध्यम से दान की सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) है. भाजपा को मार्च 2018 और जनवरी 2024 के बीच 6,566 करोड़ प्राप्त हुए. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1,123 करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर थी.
चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है?
चुनावी (इलेक्टोरल) बॉन्ड एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है, जिसे बैंक नोट भी कहते हैं. इस बॉन्ड को SBI से इसे खरीदा जा सकता था.
चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता और काले धन पर अंकुश लगाने के लिए इस स्कीम को 2017 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश की थी.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2024-03-16 18:58:142024-03-19 19:41:35भारतीय चुनाव आयोग ने चुनावी बांड के आँकड़े जारी किए
एक देश- एक चुनाव (One Nation, One Election) के लिए गठित कोविंद समिति ने 14 मार्च को अपनी रिपो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी. इस रिपोर्ट में 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई है.
रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु
18626 पेज की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2029 से देश में पहले चरण लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं. इसके बाद 100 दिनों के भीतर दूसरे चरण में स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएं.
केवल 15 राजनीतिक दलों को छोड़कर शेष 32 दलों ने न केवल साथ-साथ चुनाव प्रणाली का समर्थन किया बल्कि सीमित संसाधनों की बचत, सामाजिक तालमेल बनाए रखने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए ये विकल्प अपनाने की ज़ोरदार वकालत की.
‘एक देश एक चुनाव’ का जिस जिस ने विरोध किया, उसमें 15 राजनीतिक दलों के अलावा हाईकोर्ट के तीन रिटायर्ड जज और एक पूर्व राज्य चुनाव आयुक्त भी शामिल थे.
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के चार रिटायर न्यायमूर्ति जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस शरद अरविंद बोबडे एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में थे.
‘एक देश एक चुनाव’ का विरोध करने वालों की दलील है कि ‘इसे अपनाना संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन होगा. ये अलोकतांत्रिक, संघीय ढांचे के विपरीत, क्षेत्रीय दलों को अलग-अलग करने वाला और राष्ट्रीय दलों का वर्चस्व बढ़ाने वाला होगा’.
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो यह 2029 से ही लागू होगा. साथ ही इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे. मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम विधानसभाओं का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाकर जून 2029 तक किया जाए. उसके बाद सभी राज्यों में एक साथ विधानसभा-लोकसभा चुनाव हो सकेंगे.
त्रिशंकु सदन या अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में नए सदन के गठन के लिए फिर से चुनाव कराए जा सकते हैं. इस स्थिति में नए लोकसभा (या विधानसभा) का कार्यकाल, पहले की लोकसभा (या विधानसभा) की बाकी बची अवधि के लिए ही होगा.
रिपोर्ट में एक नए संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 324 A का सुझाव दिया गया है, जो संसद को यह सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देगा कि नगरपालिका और पंचायत चुनाव आम चुनावों के साथ-साथ आयोजित किए जाएं.
संविधान के अनुच्छेद 325 में संशोधन करने की भी सिफारिश की है ताकि भारत के चुनाव आयोग को राज्य चुनाव आयोगों के परामर्श से एक सामान्य मतदाता सूची तैयार करने और सभी चुनावों के लिए एक एकल मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी करने की अनुमति मिल सके.
कोविंद की अगुवाई में सितंबर 2023 में बनी थी समिति
एक देश- एक चुनाव (One Nation, One Election) की संभावनाओं के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में सितंबर 2023 में एक समिति का गठन किया गया था.
इस समिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के पूर्व नेता ग़ुलाम नबी आज़ाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉ. सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और चीफ़ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी शामिल थे. इसके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर क़ानून राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल और डॉ. नितेन चंद्रा समिति में शामिल थे.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2024-03-15 16:33:462024-03-18 19:17:59एक देश- एक चुनाव पर गठित कोविंद समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी
हरियाणा में 13 मार्च को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नायब सिंह सैनी ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. सैनी के साथ पांच अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली. हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे.
मुख्य बिन्दु
आगामी लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा की राजनीतिक घटनाक्रम में मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. मुख्यमंत्री के रूप में खट्टर का दूसरा कार्यकाल अक्टूबर 2024 में खत्म होना था.
इससे पहले, भाजपा विधायक दल की बैठक में सैनी को नेता चुना गया था. नेता चुने जाने के बाद सैनी ने खट्टर और अन्य नेताओं के साथ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया था.
सैनी साल 2014 में वह नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे थे. वह हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री भी रहे हैं. साल 2019 में वह कुरुक्षेत्र से सांसद चुने गए थे.
हरियाणा विधानसभा के पिछले चुनाव के बाद भाजपा ने जजपा के साथ मिलकर और कुछ निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई थी.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2024-03-14 16:26:592024-03-15 16:31:05नायब सैनी ने हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली