महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था करंट अफेयर्स प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए
पहली तिमाही में 7.1 रही जीडीपी की विकास दर
वित्त वर्ष 2016-17 की पहली तिमाही में आर्थिक विकास दर अनुमान से कम रही। यानि देश की आर्थिक विकास दर में आशा से कम बढ़त देखी गई। अप्रैल-जून की तिमाही में 7.1 फीसदी की बढ़त देखी गई है, जबकि बीते साल यानी साल 2015-2016 की पहली यानी अप्रैल-जून तिमाही में जीडीपी दर 7.5 फीसदी थी।
वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में खेती की विकास दर 2.6 फीसदी से घटकर 1.8 फीसदी हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग की विकास दर 7.3 फीसदी से बढकर 9.1 फीसदी हो गई है।
भारत में अपना घर बना सकेंगे विदेशी निवेशक
सरकार ने अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के मकसद से एक नई नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत देश में कम से कम 10 करोड़ रपए तक का निवेश लाने वाले विदेशी निवेशकों को अब निवासी का दर्जा दिया जा सकता है जिससे वे देश में मकान खरीद सकेंगे और उनके लिए वीजा व्यवस्था उदार की जाएगी। उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी का अवसर और अन्य सहूलियतें दी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई जिसके तहत 18 माह के दौरान 10 करोड़ रपए तक और तीन साल में 25 करोड़ रपए तक का विदेशी निवेश लाने वाले विदेशी निवेशक को 10 साल का निवासी परमिट दिया जाएगा। इस निवासी दर्जे को 10 और साल के लिए बढ़ाया जा सकेगा। हालांकि, यह योजना पाकिस्तान और चीन के नागरिकों को उपलब्ध नहीं होगी।
अब एक ही प्लेटफार्म पर जमा होंगे सभी बिल
नेशनल पेमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया (एनपीसीआई) ने 26 बिल भुगतान इकाइयों के साथ भारत बिल भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है। भारत बिल भुगतान प्रणाली रिजर्व बैंक की पहल पर शुरू की गई है। इसके जरिए ग्राहकों को बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन और डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सहित कोई भी बिल चुकाने की सुविधा मिलेगी। भारत बिल पेमेंट प्रणाली की परीक्षण योजना में एपी महेश कोआपरेटिव अर्बन बैंक, एक्सिस बैंक, गोपीनाथ पाटिल पारसिक जनता सहकारी बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और आईडीबीआई बैंक शामिल हैं।
न्यूनतम मजदूरी बढ़कर 350 रुपए हुई
सरकार ने न्यूनतम मजदूरी और बोनस पर सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। गैर-कृषि कर्मचारियों की न्यूनतम एक दिन की मजदूरी को 246 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए करने पर केंद्र सरकार ने मुहर लगा दी।
भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट
अपने वार्षिक रिपोर्ट में आरबीआई बोर्ड ने कहा है कि जीएसटी विधेयक के संसद के पारित होने के बाद देश में विकास की बेहतरीन संभावनाएं बनी हैं। आरबीआई के मुताबिक अगर महंगाई दर में कमी आई तो ब्याज दरें घट सकती हैं। आरबीआई गवर्नर के मुताबिक मध्य़म अवधि में वित्तीय संस्थाओं में प्रतिस्पर्धा के ज़रिए क्षमता को बढ़ाना होगा। सरकारी बैंकों की स्थिति को और भी बेहतर और सशक्त बनाना होगा। साइबर जोखिम को कम करने के लिए जोखिम के प्रबंधन पर भी आरबीआई का फोकस होने जा रहा है और ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शिकायतों के निवारण के लिए मजबूत व्यवस्था का निर्माण करना भी आरबीआई की प्राथमिकता होगी।
‘फार्मा सही दाम’ मोबाइल एप बताएगा दवाओं की सही कीमत
सरकार ने ‘फार्मा सही दाम’ नाम का एक मोबाइल एप लांच किया है, जो मौजूदा दवाओं को सस्ते दामों में आम आदमी तक पहुचाने का काम करेगा। संसदीय मामलों के मंत्री अनंत कुमार ने ‘राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण’ (NPPA) द्वारा विकसित यह एप एक कार्यक्रम में जनता को समर्पित किया। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी ‘नप्पा’ ने लोगों की सहूलियत के लिए दवाओं के दाम तय किए हैं। यह मोबाइल एप दवाओं का वह दाम दर्शाएगा जो कि NPPA ने तय किए हैं।
किफायती ऋण के लिए अवंति फाइनेंस
उद्योगपति रतन टाटा, डा. विजय केलकर और नंदन निलेकणि देश में पिछड़े क्षेत्रों को समय पर किफायती ऋण उपलब्ध कराने के लिए तकनीक आधारित वित्तीय समावेशी कंपनी ‘‘अवंति फाइनेंस’ शुरू करने की घोषणा की है। टाटा समूह की जनकल्याणकारी संस्था टाटा ट्रस्ट ने जारी बयान में बताया कि अवंति फाइनेंस का प्राथमिक उद्देश्य कम दर पर ऋण उपलब्ध कराना तथा पिछड़े क्षेत्रों को समृद्ध करना है। रतन टाटा और निलेकणि द्वारा कल्याणकारी कार्यों के लिए रखी गई पूंजी में से अवंति फाइनेंस में निवेश किया जाएगा। इससे प्राप्त लाभ को पुन: इसी में लगाया जाएगा। इस वित्त वर्ष के अंत तक अवंति का परिचालन शुरू हो जाएगा। अवंति के संस्थापक निदेशकों में श्री टाटा, श्री केलकर और श्री निलेकणि के अलावा आर. वेंकटरमण भी शामिल होंगे।
महासागर के ऊपर से सैन फ्रांसिस्को पहुंचेगी एयर इंडिया
एयर इंडिया अपनी सैन फ्रांसिस्को की सीधी उड़ान सेवाओं के लिए प्रशांत महासागर मार्ग का इस्तेमाल करेगी। इससे एयर इंडिया को इस उड़ान पर ईधन और समय की उल्लेखनीय बचत होगी। एयरलाइन दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को की अपनी उड़ान सेवा के फेरे नवम्बर से दोगुना यानी छह प्रति सप्ताह करने जा रही है। एयर इंडिया पहली भारतीय विमानन कंपनी है जो प्रशांत क्षेत्र के मार्ग का इस्तेमाल करेगी। इस मार्ग पर मौसम परिस्थितियों तथा वायु की गति से एयरलाइन को अपनी ईंधन लागत तथा यात्रा के कुल समय तीन घंटा तक कम करने में मदद मिलेगी। इससे करोड़ों रपए के ईंधन की बचत भी होगी।
द.अफ्रीका में कारोबार बेचेगा गुप्ता परिवार
संकट से जूझ रहे गुप्ता परिवार ने घोषणा की है कि वह इस साल के आखिर तक दक्षिण अफ्रीका में अपना सारा कारोबार बेच देगा। उल्लेखनीय है कि गुप्ता परिवार दक्षिण अफ्रीका के सबसे धनी व प्रभावशाली परिवारों में से एक है। गुप्ता परिवार के अजय, अतुल व अनिल गुप्ता (बंधु) 1990 के दशक में भारत से यहां आए थे। उन्होंने यहां सहारा कंप्यूटर्स के नाम से सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी बनाई और देखते ही देखते एक औद्योगिक साम्राज्य खड़ा कर लिया जो कि खनन से लेकर मीडिया तक में फैला है।
फ्रोजन सब्जियों के लिए नए मानदंड
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने फ्रोजन सब्जियों और प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए नए मानदंडों का प्रस्ताव किया है। मसौदे के अनुसार कैन टमाटर, टमाटर जूस, फ्रोजन फलियों, फूलगोभी, मटर और पालक के लिए मानदंड तय किए गए हैं। इसके अलावा नियामक ने जैम, फलों की जेली और मुरब्बे के लिए बेंचमार्क तय किए हैं। ये मानदंड इन उत्पादों में धातु कंटमिनेंट्स की मात्रा को सीमित रखने से संबंधित है। इन उत्पादों में खाद्य मिशण्रकी सीमा भी नियामक द्वारा तय मात्रा से अधिक नहीं हो सकती। नियामक ने कहा कि नई पहल पेश करने के विचार का मकसद देश में सुरक्षित खाद्य की संस्कृति को प्रोत्साहन देना है।
सीआईएल एसओसी लि का अधिग्रहण करेगी
कोल इंडिया के निदेशक मंडल ने दक्षिण अफ्रीका सरकार के स्वामित्व वाली अफ्रीकन एक्सप्लोरेशन माइनिंग एंड फाइनेंस कारपोरेशन एसओसी लि. (एईएमएफसी) के साथ उस देश में खानों के अधिग्रहण के लिए करार को मंजूरी दे दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एक हालिया रपट में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल ने कोल इंडिया तथा एईएमएफसी के बीच सहमति ज्ञापन (एमओयू) की मंजूरी दे दी है।
21 बैंकों ने लॉन्च किया UPI एप
नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने यूपीआई एप की शुरुआत की है जिसे देश के 21 बैंकों ने लाइव कर दिया है। इस एप के जरिए किसी को भी पैसे भेजा सकता है। इस एप के द्वारा UPI ID (र्इमेल आईडी, मोबाइल नंबर या आधार) स्मार्टफोन के जरिए पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। इस एप को गूगल प्लेस्टोर से डाउनलोड कर स्मार्टफोन में इंस्टाल करना होता है। इसके बाद अपने बैंक अकाउंट और आधार नंबर से इसको जोड़ना होता है, जिसके बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस एप के जरिए 1 दिन में 50 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक ट्रांसफर किए जा सकते हैं।
एसबीआई और आईसीआईसीआई अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बैंक
रिजर्व बैंक ने देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और सबसे बड़े निजी बैंक आईसीआईसीआई बैंक को अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बैंक (डी-एसआईबी) की सूची में शामिल किया है। आरबीआई की जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन दोनों बैंकों को वर्ष 2016 में भी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बैंक के रूप में पहचान की गई है। ये दोनों बैंक वर्ष 2015 में भी इस सूची में शामिल किए गए थे। रिजर्व बैंक प्रत्येक वर्ष अगस्त में डी-एसआईबी के नाम जारी करता है।
किसी भी बैंक के एटीम की डिपॉजिट मशीन से जमा कर सकेंगे पैसे
तीन बैंकों आंध्रा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहक एक दूसरे के एटीएम पर लगी कैश डिपॉजिट मशीन से डिपॉजिट सुविधा का लाभ ले सकेंगे। इस प्रक्रिया को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के तहत शुरू किया गया है।
स्टेट बैंक के कस्टमर को एटीएम से मिनटों में पर्सनल लोन
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से मिनटों में पर्सनल लोन लिया जा सकेगा। बैंक इस सुविधा को देश भर के 50 हजार एटीएम पर शुरू करने जा रहा है। एटीएम कार्ड को स्वाइप कराने के बाद बैंक पर्सनल लोन देने के बारे में पूछेगा। अगर आप यस बटन पर क्लिक करेंगे तो छोटे अमाउंट का लोन आसानी से मिल जाएगा। यह फैसेलिटी उन्हीं कस्टमर को मिलेगी जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा।
स्टेट बैंक 11,100 करोड़ रपए तक की अतिरिक्त पूंजी जुटाने की अनुमति
देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने कहा कि वह निजी नियोजन के जरिये ऋण प्रतिभूतियों का आवंटन कर 11,000 करोड़ रपए जुटाएगा। ये ऋण प्रतिभूतियां बासेल-तीन नियमों के अनुपालन के तहत होंगी। स्टेट बैंक ने इस संबंध में बंबई शेयर बाजार को सूचित किया है कि बैंक की पूंजी जुटाने वाली निदेशकों की समिति ने 24 अगस्त 2016 को हुई बैठक में बैंक को 11,100 करोड़ रपए तक की अतिरिक्त पूंजी जुटाने की अनुमति दे दी है।
धनी देशों की सूची में भारत सातवें स्थान पर
भारत ने दुनिया के 10 शीर्ष धनी देशों में स्थान बनाया है जहां कुल वैयक्तिक संपदा 5,600 अरब डालर की है। न्यू वर्ल्ड वेल्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान सातवां है और वह कनाडा (4,700 अरब डालर), आस्ट्रेलिया (4,500 अरब डालर) और इटली (4,400 अरब डालर) से पहले आता है। इन तीन देशों का स्थान सूची में क्रमश: आठवां, नौवां और 10वां है। कुल वैयक्तिक संपत्ति रखने के संदर्भ में दुनिया में शीर्ष स्थान पर अमेरिका है। अमेरिका में यह संपत्ति 48,900 अरब डालर की है। जबकि दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर जापान आता है जहां क्रमश: वैयक्तिक संपत्ति क्रमश: 17,400 अरब डालर और 15,100 अरब डालर की है। अन्य 10 शीर्ष देशों की सूची में ब्रिटेन चौथे स्थान पर है जिसकी वैयक्तिक संपदा 9,200 अरब डालर की है जिसके बाद पांचवें स्थान पर जर्मनी आता है जिसकी वैयक्तिक संपदा 9,100 अरब डालर है और छठे स्थान पर फ्रांस आता है जिसकी वैयक्तिक संपदा 6,600 अरब डालर की है। दुनिया के 10 धनी देशों में भारत का स्थान व्यापक तौर पर उसकी आबादी के कारण है। आस्ट्रेलिया का सूची में स्थान इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसकी आबादी सिर्फ 2.2 करोड़ है।
राष्ट्रपति ने चैंबर ऑफ़ कॉमर्स की नई बिल्डिंग का किया उद्घाटन
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 23 अगस्त को कोलकाता में भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स की नई इमारत का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स देश के प्राचीनतम चैंबर्स में शामिल है। इसकी स्थापना वर्ष 1900 में हुई थी और उस समय इसे एसोसिएशन ऑफ मर्चेन्ट्स के रूप में जाना जाता था।
प्रधानमंत्री ने प्रमुख बुनियादी क्षेत्रों की प्रगति की समीक्षा की
नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख बुनियादी क्षेत्रों में की जा रही प्रगति की समीक्षा की।
महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हुई प्रगति: एक दृष्टि
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र क्षमता 44 गीगावॉट को भी पार कर गई है।
- 8 भारतीय हवाई अड्डे विश्व स्तर पर उनके संबंधित श्रेणियों में शीर्ष 5 में गिने जाने लगे है।
- भारतीय रेलवे ने दैनिक 2.25 करोड यात्रियों का लक्ष्य हासिल किया है।
- चालू वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही में 240 मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग समाप्त कर दिए गये।
- बिजली क्षेत्र में 3.5 करोड एलईडी बल्ब का वितरण इसी समयावधि में किया गया।
- गावों में इस तिमाही में 6 लाख घर बनाने का लक्ष्य था जिसे पार कर 6 लाख 94 हजार घरों का निर्माण किया गया।
टारगेट ग्रुप का अधिग्रहण करेगी महिंद्रा
सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनी टेक महिंद्रा वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनी टारगेट ग्रुप का अधिग्रहण करेगी। इसके लिए ब्रिटेन के वित्तीय नियामक फायनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (एफसीए) ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत पोलेन स्ट्रीट कैपिटल से टारगेट ग्रुप का स्वामित्व टेक महिंद्रा को ट्रांसफर हो गया है।
इंडिया रेटिंग ने वृद्धि अनुमान 7.7 से बढ़ाकर 7.8 फीसद किया
इंडिया रेटिंग ने बेहतर मानसून को देखते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को संशोधित कर 7.8 प्रतिशत कर दिया है। इंडिया रेटिंग ने ‘‘अर्थव्यवस्था की समीक्षा’ पर अपनी शोध रिपोर्ट में कहा, ‘‘इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (इंड-रेटिंग) ने 2016-17 के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अनुमान को संशोधित कर 7.8 प्रतिशत कर दिया है जो पहले 7.7 प्रतिशत था। मानसून में प्रगति तथा अब तक खरीफ फसल की बुवाई को देखते हुए वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाया गया है।’
बिड़ला ने किया रिलायंस के सीमेंट कारोबार का अधिग्रहण
विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार करने वाली कंपनी बिड़ला कापरेरेशन लिमिटेड ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरआईएल) के सीमेंट कारोबार की अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी कर ली है। बिड़ला कापरेरेशन ने बताया कि रिलायंस सीमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (रिलायंस सीमेंट) की शत-प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण पर 4,800 करोड़ रपए निवेश किया गया है। इसके साथ ही उसकी कुल उत्पादन क्षमता एक करोड़ टन से बढ़कर 1.5 करोड़ टन प्रतिवर्ष हो गई है।
बीएसएनएल ने किया माइक्रोसाफ्ट से करार
सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने कारोबार को गति देने के लिए विश्व की प्रमुख सूचना प्रद्यौगिकी कंपनी माइक्रोसाफ्ट कारपोरेशन (इंडिया) के साथ एक रणनीतिक करार किया है। इस करार पर बीएसएनएल के चेयरमैन अनुपम श्रीवास्तव और माइक्रोसाफ्ट इंडिया के चेयरमैन भास्कर प्रमाणिक ने हस्ताक्षर किए। इस करार के जरिए बीएसएनएल को अपनी सेवाओं के विस्तार और इनमें सुधार करने में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि बीएसएनएल का विशाल लैंडलाइन टेलीफोन नेटवर्क है। यह कंपनी देश के विभिन्न संस्थानों को लीजलाइन कनेक्टविटी की सेवाएं मुहैया करा रही है।
लाकर देखने का शुल्क नहीं लेगा पीएनबी
सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने अपने ग्राहकों को लाकर देखना मुफ्त कर दिया है। इससे पहले ग्राहक एक साल में 12 बार ही अपनी शाखा में अपना लाकर में सामान रख सकते थे या निकाल सकते थे। इससे ज्यादा बार के लिए उन्हें अतिरिक्त शुल्क देना होता था।
पवन ऊर्जा संयंत्र शुरू
टाटा पावर और दक्षिण अफ्रीका के एक्जारो रीसोर्सेज की 50-50 फीसद हिस्सेदारी वाले संयुक्त उपक्रम सेनेरगी ने अपने सितसिकम्मा कम्युनिटी स्थित 95 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना से वाणिज्यिक परिचालन की घोषणा की है। टाटा पावर ने बताया कि इस परियोजना में 3.075 मेगावाट की क्षमता के वेस्टास द्वारा निर्मित 31 टरबाइन लगे हुए हैं।
भारतीय बैकों में सबसे बड़े विलय का रास्ता साफ
भारतीय बैकों में सबसे बड़े बैंक विलय का रास्ता साफ हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी मंज़ूरी दी। एसबीआई बोर्ड ने सहयोगी बैंकों और महिला बैंको के साथ विलय को मंजूरी दी है। इस विलय के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दुनिया के 50 सबसे बड़े बैंकों में शामिल हो सकता है।
भारतीय पोस्ट बैंक का औपचारिक गठन
भारतीय पोस्ट बैंक का औपचारिक गठन हो गया है। ये बैंक अगले साल से काम करना शुरू करेगा। अगले साल सितंबर तक पूरे देश में इसकी 650 शाखाएं काम करने लगेगी। शुरुआत में यह भुगतान बैंक के रूप में काम करेगा। भुगतान बैंक की शाखाओं से सभी डाकियों को जोड़ा जाएगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में बैकिंग सेवाएं पहुंचाने का काम करेंगे। इस बैंक की शुरुआती पूंजी 800 करोड़ रूपए होगी, जिनमें 400 करोड़ रुपये इक्विटी पूंजी होगी। इस बैंक का लक्ष्य उन सुदूर के इलाकों में भी बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है जो अबतक इससे अछूते रहे हैं।
एक साल में दोगुनी हुई खुदरा पेंशन
राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में निवेश की परिपक्वता पर 40 फीसद तक का कर लाभ प्रदान करने के बजटीय प्रावधान के बाद एनपीएस के खुदरा खंड में पिछले एक साल में 100 फीसद से अधिक की बढ़ोतरी हुई। एनपीएस की कुल प्रबंधनाधीन परिसंपत्ति बढ़कर 1380 अरब रपए हो गई जिसमें से खुदरा परिसंपत्ति 3,000 करोड़ रपए है।
कार्ड से भुगतान का खर्च सरकार उठाएगी
सरकार ने कहा है कि उसे डेबिट या क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के जरिए किए जाने वाले सभी भुगतान के लिए सौदा लागत वह वहन करेगी। सरकार ने देश में कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है। इस समय सरकार को किए जाने वाले भुगतान पर लेनदेन की लागत या मर्चेट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) ग्राहक उठाते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा, ‘‘अन्य मर्चेटों की तरह एमडीआर लागत उठाने के लिए सरकारी विभागों को उचित कदम उठाने चाहिए।
घरेलू सेवक भी जल्द ईएसआई के दायरे में
सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता के तहत श्रम मंत्रालय दिल्ली और हैदराबाद में पायलट आधार पर घरेलू सेवकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना की जल्द शुरुआत करेगा। इस योजना में घरेलू कर्मचारियों के लिए ईएसआई सुविधाएं देने का उद्देश्य है। रोजगारदाता को इस योजना के तहत 200 रुपए मासिक का योगदान देना होगा जिससे घरेलू सेवकों के लिए चिकित्सा सुविधाएं दी जा सकेंगी।
पीएनबी की नई वेबसाइट शुरू
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने बेहतर ग्राहक अनुभव के साथ अपनी नई पुर्नोत्थान कारपोरेट वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डाट पीएनबी इंडिया डाट काम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बैंक की प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी उषा अनंतसुब्रह्मण्यन ने कहा कि डिजिटल और प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों और सेवाओं के प्रसार में वृद्धि के साथ पीएनबी की वेबसाइट अपने सभी ग्राहकों के लिए विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण अनुभव प्रदान करेगी। नई वेबसाइट को सभी तरह के ब्राउजरों, टेबलेट और मोबाइल फोन पर चलने योग्य बनाया गया है।
रेल बजट को आम बजट में शामिल करने का प्रस्ताव
वित्त मंत्रालय ने रेल बजट के प्रावधानों को आम बजट में शामिल करने के प्रस्ताव को सिद्धांत रूप में मंजूरी दे दी है। अगर इस प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी मिल जाती है तो सुरेश प्रभु अलग से रेल बजट पेश करने वाले आखिरी रेल मंत्री बन जाएंगे। उन्होंने ही रेल बजट को आम बजट में मिलाने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव पर मंजूरी के साथ रेल बजट पेश करने की 92 साल पुरानी प्रथा पर रोक लग जाएगी। यदि रेल बजट का आम बजट में विलय हो जाता है तो भारतीय रेलवे को वार्षिक रूप से लाभांश अदा करने से मुक्ति मिल जाएगी जो उसे हर साल सरकार की ओर से व्यापक बजट सहायता के बदले में देना पड़ता है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अलग से रेल बजट के लगभग एक सदी पुराने चलन को खत्म करने का कदम मोदी सरकार के सुधार का एजेंडा है। विलय के साथ यात्री किराया बढ़ाने का फैसला करना वित्त मंत्री का काम होगा।
एमजे अकबर नास्डैक की घंटी बजाएंगे
विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर भारत के 70वें स्वाधीनता दिवस के मौके पर न्यूयार्क के टाइम्स स्क्वायर स्थित नास्डैक स्टाक एक्सचेंज की समापन घंटी बजाएंगे। बाजार पूंजीकरण के लिहाज से न्यूयार्क स्टाक एक्सचेंज के बाद नास्डैक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सचेंज है। नास्डैक में कई सालों से भारत के वाणित्य दूत के साथ भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है जबकि नास्डैक की आरंभिक और समापन घंटी बजाने के लिए एक्सचेंज के गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है। विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर न्ययार्क में भारत के स्वाधीनता दिवस के अनेक समारोहों में शामिल होंगे। वह भारतीय वाणित्य दूतावास में भारतीय झंडा भी फहराएंगे।
बीएसई को इंटरनेशनल एक्सचेंज स्थापित करने की मंजूरी
देश के प्रमुख स्टाक एक्सचेंज बीएसई को कापरेरेट कार्य मंत्रालय से गुजरात में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट) में बीएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज और बीएसई इंटरनेशनल क्लीयरिंग कापरेरेशन स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है। गिफ्ट सिटी देश का पहला आईएफएससी (इंटरनेशनल फाइनेंसियल सर्विसेज सेंटर) बनने जा रहा है।
फोर्ब्स की विश्व के टॉप 100 टेक अरबपतियों की सूची
फोर्ब्स की विश्व के आला सौ टेक अरबपतियों की सूची में भारतीय हस्तियों में से विप्रो के अजीम प्रेमजी और एचसीएल के शिव नाडार ने एक बार फिर अपनी जगह बनाई है।
पत्रिका ने ‘द हंड्रेड रिचेस्ट टेक बिलेनियर इन द वर्ल्ड 2016’ में प्रेमजी को 13वां और नाडार को 17वां स्थान दिया है। पत्रिका के मुताबिक प्रेमजी की कुल संपत्ति 16.1 अरब डॉलर है। वह पिछले साल की सूची में भी 13वें स्थान पर ही थे। वहीं, नाडार पिछले साल की तुलना में तीन पायदान नीचे आ गये हैं। उनकी संपत्ति 11.7 अरब डॉलर बताई गई है।
फोर्ब्स की इस सूची में अमेरिका के सबसे अधिक 51 पूंजीपतियों को जगह मिली है। इसके बाद 19 अरबपतियों के साथ चीन इसमें दूसरे पायदान पर है। इसके अलावा शीर्ष सौ में कनाडा के पांच, जर्मनी के चार, दक्षिण कोरिया, जापान और हांगकांग के तीन-तीन, ताईवान, इजरायल, भारत और ऑस्ट्रेलिया के दो-दो और ब्रिटेन, सिंगापुर, रूस और ब्राजील के एक-एक पूंजीपति इस सूची में शामिल हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स 78 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ पहले स्थान पर काबिज हैं। दूसरे स्थान पर 66.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ ऑनलाइन मार्केटप्लेस अमेजॉन के जेफ बेजोस को रखा गया है। लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मार्क जुकरबर्ग एक स्थान की छलांग लगाकर तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।
एंट्रिक्स-देवास डील मामले में चार्जशीट दायर
सीबीआई ने एंट्रिक्स-देवास सौदा मामले में एक चार्जशीट दायर की है जिसमें इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी. माधवन नायर और अन्य अधिकारियों के नाम शामिल किए गए हैं। इन लोगों पर इसरो की वाणिज्यिक कंपनी एंट्रिक्स द्वारा निजी मल्टीमीडिया कंपनी देवास को 578 करोड़ रूपए का गलत तरीके से फायदे पहुंचाने का आरोप है।
गौरतलब है कि एक महीने पहले ही अंतरराष्ट्रीय पंचाट ने एंट्रिक्स द्वारा देवास के साथ करार रद्द किए जाने के मध्यस्थता मामले में भारत के खिलाफ फैसला सुनाया था जिसमे भारत को लाखों डॉलर का मुआवजा देना पड़ सकता है।
रिजर्व बैंक सरकार को 65,876 करोड़ का अधिशेष देगा
भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 अगस्त को कहा कि वह निवेश के जरिए सृजित 65,876 करोड़ रपए का अपना अधिशेष सरकार को हस्तांतरित करेगा। हालांकि यह पिछले वित्त वर्ष से थोड़ा कम है। केंद्रीय बैंक ने निदेशक मंडल ने बताया, ‘‘निदेशक मंडल ने 2015-16 के लिए 65,876 करोड़ रपये अधिशेष सरकार को भेजने की मंजूरी दी। इससे पिछले वर्ष में यह राशि 65,896 करोड़ रुपये थी।’ यह अधिशेष राशि रिजर्व बैंक की निवेश गतिविधियों के जरिये सृजित हुई। रिजर्व बैंक अमेरिकी ट्रेजरी बिल जैसे सरकारी बांड में निवेश करता है।
लोकसभा में कराधान विधेयक पेश
लोकसभा में 11 अगस्त को आयकर अधिनियम 1961 और सीमाशुल्क अधिनियम 1975 में और संशोधन करने वाला एक विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक में किसी पूर्ववर्ती सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुनर्गठन करने या उसे अलग कंपनियों के रूप में विभाजित करने को ‘विभाजन’ की परिभाषा के दायरे में लाने का प्रावधान किया गया है।
विधेयक के कारणों एवं उद्देश्यों में कहा गया है कि किसी पूर्ववर्ती सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुनर्गठन करने या उसे अलग कंपनियों के रूप में विभाजित करने और सरकार से शेयरों का हस्तांतरण करने की शर्तो को प्रभाव में लाने के लिए इस तरह के पुनर्गठन या अलग कंपनियों के रूप में विभाजित करने को ‘विभाजन’ की परिभाषा के दायरे में लाने की जरूरत है।
टाटा केम ने यूरिया का कारोबार बेचा
टाटा केमिकल्स ने अपना यूरिया कारोबार नाव्रे के यारा समूह की भारतीय इकाई यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 2670 करोड़ रपए में बेच दिया।
बबराला (उत्तर प्रदेश) में स्थित कंपनी के संयंत्र में विनिर्मित किए जाने वाले यूरिया और ग्राहकों की जरूरत के अनुसार तैयार किए जाने वाले अन्य उर्वरकों की बिक्री और वितरण के कारोबार को सम्मिलित रूप से बिक्री के आधार पर यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया को हस्तांतरण करने के बारे में निदेशकों की समिति के साथ-साथ आडिट समिति के सुझावों का मान लिया है।
RBI की मौद्रिक समीक्षा
आरबीआई के गवर्नर के तौर पर रघुराम राजन ने 9 अगस्त को जब अपनी आखिरी मौद्रिक नीति की समीक्षा पेश की
इस मौद्रिक समीक्षा में मार्च तक मुद्रास्फीति लक्ष्य से उपर रहने के जोखिम का जिक्र करते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। रिजर्व बैंक 2016-17 के दौरान 7.6 फीसदी के विकास दर के अनुमान पर कायम है।
राजन ने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पारित किए जाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी से अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार होगा, आने वाले वर्षों में सरकार की राजकोषीय स्थिति मजबूत होगी और कारोबार जगत का विश्वास बढेगा तथा अंतत: निवेश में तेजी आएगी।
गौरतलब है राजन का तीन साल का कार्यकाल चार सितंबर को पूरा हो जाएगा। इसके बाद वह फिर पठन-पाठन के क्षेत्र में चले जाएंगे।
आरबीआई के गवर्नर के रूप में रघुराम राजन की उपलब्धियां
- आरबीआई के इतिहास में एक बड़ा फैसला लेते हुए राजन ने मौद्रक नीतियों के लिए थोक मूल्य की जगह खुदरा महंगाई को आधार बनाया।
- खुदरा महंगाई दर को 6 फीसदी के लक्ष्य के नीचे लाने और लंबी अवधि में 4 फीसदी की महंगाई दर के लक्ष्य के लिए भी राजन की टीम ही जिम्मेदार है।
- अपने कार्यकाल में राजन ने दो निजी बैंको, 10 छोटे वित्तीय बैंकों और 11 नए पेमेंट बैंकों के लाइसेंस जारी किए हैं। जनवरी 2016 के बाद राजन ने बैंकों में एनपीए की समस्या को न केवल पारदर्शी तरीके से उठाया बल्कि इसका समाधान भी दिया है।
- ग्राहकों की सुरक्षा के लिए भी गवर्नर राजन ने व्यक्तिगत स्तर पर कई बार लोगों से फ्राड ईमेल्स के सावधान रहने की अपील की और शिकायतों के लिए सचेत नाम की वेबसाइट की शुरुआत भी की।
- देश में मौद्रिक नीति की समीक्षा के लिए अब एक समिति बनाने का सुझाव भी राजन ने दिया है जिसके बाद संसद ने महंगाई दर के लिए 2 से 6 फीसदी के दायरे को कानूनी रूप दिया है।
बैंकों के ऋण वसूली संबंधी बिल पर संसद की मंजूरी
9 अगस्त को राज्यसभा ने प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक 2016 को मंजूरी प्रदान कर दी। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक के लागु होने से सरकारी बैंकों में गैर निष्पादित परसंपत्तियों (एनपीए) में कमी तथा जानबूझकर ऋण नहीं चुकाने वालों से वसूली को आसान बनाया जा सकेगा। इस संशोधित विधेयक में इलेक्ट्रानिक अदालतें बनाने का प्रस्ताव है, जहां सिर्फ आनलाइन आवदेन करने की जरूरत होगी। ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण में किसी को जाने की जरूरत नहीं होगी और पूरी प्रक्रिया आनलाइन हो जायेगी। संबंधित व्यक्ति को आनलाइन जवाब देना होगा और 180 दिनों में अपीलीय न्यायाधिकरण को अपना निर्णय देना होगा।
स्टेट बैंक, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया और बैंक आफ महाराष्ट्र में नए एमडी
सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) समेत तीन बैंकों में नए प्रबंध निदेशक (एमडी) नियुक्त किए हैं। दिनेश कुमार खारा को भारतीय स्टेट बैंक का एमडी नियुक्त किया गया है जबकि पीके बजाज को यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया तथा रवीन्द्र प्रभाकर मराठे को बैंक आफ महाराष्ट्र का प्रबंध निदेशक बनाया गया है।
सार्वजनिक क्षेत्र की आठ बीमार कंपनियां को बदं करने की सिफारिश
नीति आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र की आठ बीमार इकाइयों को बंद करने की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने आयोग को सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाइयों की व्यवहार्यता का पता लगाने को कहा था। आयोग ने पाया है कि इन आठ इकाइयों का पुनरुद्धार नहीं किया जा सकता। ये आठ इकाइयां उन 74 नुकसान में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से हैं जिनकी पहचान नीति आयोग ने बंदी या बिक्री के लिए की है।
विदेशी मुद्रा भंडार 365 अरब डालर के रिकार्ड स्तर पर
देश का विदेशी मुद्रा भंडार 29 जुलाई को समाप्त सप्ताह में 2.81 अरब डालर बढ़कर अब तक के रिकार्ड स्तर 365.50 अरब डालर पर पहुंच गया। इसका पिछला उच्चतम स्तर 17 जून को समाप्त सप्ताह में 363.83 अरब डालर रहा था। इससे पहले 22 जून को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 66.40 करोड़ डालर घटकर 362.69 अरब डालर रहा था। रिजर्व बैंक द्वारा 5 अगस्त को जारी आंकड़ों के अनुसार 29 जुलाई को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार के सबसे बड़े घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में 2.79 अरब डालर की बढ़ोतरी हुई और यह 341.04 अरब डालर पर पहुंच गया।
सरकार ने 4% रखा महंगाई का लक्ष्य
केंद्र ने रिजर्व बैंक के साथ परामर्श कर के मुद्रास्फीति का दायरा 4% तय किया है जो मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए है। इसके दो फीसद ऊपर या नीचे होने की गुंजाइश रखी गई है।
जीएसटी बिल राज्यसभा में हुआ पारित
3 अगस्त को राज्यसभा ने 122वें संविधान संशोधन विधेयक यानी वस्तु एवं सेवा कर संशोधन अधिनियम (जीएसटी) बिल पर अपनी सहमति दे दी। यह विधेयक लोकसभा में पहले पारित हो चुका है। किन्तु चूंकि सरकार की ओर से इसमें संशोधन लाए गए हैं, इसलिए अब संशोधित विधेयक को लोकसभा की मंजूरी के लिए फिर भेजा जाएगा।
इस विधेयक से राज्य मजबूत बनेंगे और केंद्र के साथ-साथ राज्यों के राजस्व में भी वृद्धि होगी। जीएसटी परिषद देश के संघीय ढ़ांचे के मुताबिक काम करेगी, जहां राज्य और केन्द्र के मताधिकार बराबर होंगे।
तमाम राजनीतिक दलों ने बहस में हिस्सा लिया और सरकार के कदम का समर्थन किया। बिल पर राज्यसभा में वोटिंग कराई गई। बिल के पक्ष में 205 मत पड़े, जबकि विपक्ष में एक भी मत नहीं पड़ा।
बता दें कि केंद्र सरकार ने कांग्रेस के सुझावों को स्वीकार करते हुए हाल ही में कैबिनेट की बैठक में संविधान संशोधन विधेयक के संशोधित मसौदे को मंजूरी दे थी। जीएसटी लागू होने के पहले पांच साल के दौरान राज्यों को राजस्व नुकसान की भरपाई की गारंटी दी गयी है और जीएसटी लागू होने पर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद की सूरत में जीएसटी परिषद मामले के समाधान के लिए प्रणाली बनाएगी।
जीएसटी लागू होने के बाद पूरे देश में कर की एक दर होगी। फिलहाल देश में वस्तुओं और सेवाओं के लिए अदा किए जाने वाले करों की दरें अलग-अलग हैं। सेवाओं के लिए कर की दर 14 फ़ीसदी है जबकि वस्तुओं के लिए कर की दर अलग-अलग राज्यो में अलग-अलग हैं। जीएसटी कानून बनने से असर ये होगा कि अब तक जो 30 से 35 फीसदी कर देते हैं, वह 17 से 18 फीसदी हो जाएगा और इससे चीजें सस्ती हो जाएंगी।
वेरीजॉन ने याहू को खरीदा
कभी इंटरनेट जगत की बादशाह रही इंटरनेट कंपनी याहू (Yahoo) को वेरीजॉन ने करीब पांच अरब डॉलर में खरीद लिया है। याहू और वेरीजॉन का सौदा 2017 की पहली तिमाही में पूरा होने की उम्मीद है। इसके लिए याहू के अंशधारकों की मंजूरी लेनी जरूरी होगी। वेरीजॉन ने पिछले साल लड़खड़ाते मीडिया हाउस एओएल को 4.4 अरब डॉलर में खरीदा था। याहू अब वेरीजॉन के एओएल मीडिया कंपनी का हिस्सा होगी।
कैलीफोर्निया के सुनिवेल स्थित याहू इंक के मूल इंटरनेट कारोबार में याहू मेल, याहू न्यूज, याहू फाइनेंस और याहू स्पोर्ट्स शामिल हैं। पिछले आठ सालों में कंपनी की कमाई लगातार गिरती चली जा रही थी। याहू आंसर, एडवरटाइजिंग, ऑनलाइन मैपिंग भी उसकी सेवाओं में शामिल है।
वेरीजॉन अमेरिका का सबसे बड़ी वायरलेस सेवा प्रदाता कंपनी: वेरीजॉन अमेरिका का सबसे बड़ी वायरलेस सेवा प्रदाता कंपनी है। वह अपने करोड़ों ग्राहक सीधे याहू की न्यूज साइट का फायदा दे सकेगी। विज्ञापन के लिए उसे गूगल और फेसबुक पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। एओएल के तहत हफिंगटन पोस्ट, टेकक्रंच और इंडगैजेट जैसी न्यूज साइटें हैं।
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र जेरी यंग और डेविड फिलो ने 1994 में याहू की स्थापना की। वर्ष 2015 में उसके हर माह के 70 करोड़ पाठक थे और वह सबसे चौथी सबसे पसंदीदा वेबसाइट रही।