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महाराष्ट्र में कैदियों के लिए पैरोल के नियम सख्त

महाराष्ट्र सरकार ने कैदियों के लिए पैरोल के नियम को सख्त बना दिया है। नये नियम में बलात्कार, बलात्कार और हत्या, डकैती, अपहरण सहित नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सबस्टांस कानून की किसी धारा के तहत दोषी पाए गए कैदियों के लिए सामान्य पैरोल का प्रावधान खत्म कर दिया है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों पल्लवी पुरकास्था हत्याकांड में दोषी सज्जाद मुगल को पैरोल पर छोड़ने के मामले ने तूल पकड़ लिया था, क्योंकि कथित तौर पर मुगल ने पैरोल की सीमा का उल्लंघन किया था।
बहरहाल ऐसे कैदियों को आपात पैरोल की सुविधा मिलती रहेगी जो कि उनके सीमित परिजनों की शादी, मृत्यु या गंभीर बीमारी की स्थिति में दी जाएगी। आपात पैरोल अधिकतम सात दिनों के लिए ही दिया जाएगा और किसी भी हाल में इसे नहीं बढ़ाया जाएगा। साथ ही सरकार ने पैरोल के लिए गारंटी राशि 5000 रुपये से बढाकर 15,000 रुपये कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने टाटा द्वारा जमीन अधिग्रहण को अवैध ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में पश्चिम बंगाल में टाटा द्वारा नैनो प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण को अवैध ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने नैनो प्लांट के लिए ली गई जमीन बंगाल सरकार को 12 हफ्तों में वापस लौटाने का आदेश भी दिया। गौतलब है साल 2006 में टाटा ने सिंगुर में नैनो प्लांट के लिए 1000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था।

महाराष्ट्र तथा गुजरात के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार

राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सी. विद्यासागर राव को तमिलनाडु तथा गुजरात के राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, श्री राव को तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में श्री के. रोसैया का कार्यकाल 30 अगस्त को पूरा हो जाने के मद्देनजर वहां का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वह नए राज्यपाल की नियुक्ति तक वहां का प्रभार देखेंगे।

सौनी परियोजना का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गृहराज्य गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र का जल संकट समाप्त करने के उद्देश्य वाली महत्वाकांक्षी सौराष्ट्र नर्मदा अवतरर्ण सिंचाई योजना (सौनी योजना) के पहले चरण का 30 अगस्त को लोकार्पण किया।
इस योजना के तहत सौराष्ट्र क्षेत्र के 11 जिलों के 115 छोटे बडे बांधों के जलाशयों को नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के अतिरिक्त जल से भरा जाना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट ‘सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना’ को 4 साल पहले शुरू किया था। उस समय वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
अब प्रधानमन्त्री के रूप में आजी नदी के बाँध 3 को नर्मदा के नीर से सराबोर करने वह खुद गुजरात जा रहे हैं। योजना के तहत सरदार सरोवर बांध के अतिरिक्त पानी से सौराष्ट्र के लोगों की प्यास बुझाई जाएगी।
चार चरणों वाली यह योजना वर्ष 2019 तक पूरी तरह कार्यान्वित हो जाने की संभावना है। इसके जरिये चार लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता पैदा की जा सकेगी और पानी की कमी वाले सौराष्ट्र में इस समस्या को बहुत हद तक दूर किया जा सकेगा।

प. बंगाल के तीन नये नाम

पश्चिम बंगाल का नाम बदल कर बंगाल करने के प्रस्ताव को राज्य की विधानसभा ने मंजूरी दे दी। अब इस प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। संसद से प्रस्ताव पर मंजूरी के बाद ही आधिकारिक रूप से राज्य का नाम बदल जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार नाम बदल जाने के बाद पश्चिम बंगाल का नाम बंगाली में बांग्ला, अंग्रेजी में बेंगाल और हिंदी में बंगाल हो जाएगा। शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने नाम बदलने का प्रस्ताव सदन में पेश किया, जिसके पक्ष 189 वोट पड़े जबकि विरोध में सिर्फ 21 वोट पड़े।

बंगले बचाने और वेतन बढ़ाने के लिए यूपी विधानसभा में बिल पेश

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित सरकारी बंगले खाली कराने के उच्चतम न्यायालय के आदेश से बचने का रास्ता निकालने के लिए 29 अगस्त को विधानसभा में एक संशोधन विधेयक पेश किया। इस विधेयक में मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों के वेतन भत्तों में बढ़ोत्तरी का भी प्रस्ताव है। इस संशोधन विधेयक के जरिए मुख्यमंत्री, मंत्रियों, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और राज्य मंत्री का वेतन प्रतिमाह 12 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रपए तथा उपमंत्री का वेतन 10 हजार से बढ़ाकर 35 हजार रु. कर दिए जाने का प्रावधान है।

तृमूकां में शामिल होने वाले छह विधायकों की सदस्यता बरकरार

त्रिपुरा में इस वर्ष मई में कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए छह विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यता बनाए रखने की अनुमति दे दी है।

राष्ट्रपति ने नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बिहार में राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने राजगीर के पिल्खी गांव में इस विश्वविद्यालय के स्थाई परिसर की आधारशिला भी रखी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दो दिन के बिहार दौरे पर हैं।

हर शुक्रवार खादी पहनेंगे गोवा के सरकारी कर्मचारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खादी के प्रति जोश और जज्बे को देखते हुए गोवा सरकार के सरकारी कर्मचारी हर शुक्रवार खादी के कपड़े पहनेंगे। सरकार ने आधिकारिक सर्कुलर के जरिए अपने सभी कर्मचारियों से स्वेच्छा से उस दिन को खादी पहनने का आग्रह किया है। सर्कुलर के मुताबिक, खादी देश की विरासत से जुड़ी है। यह देश में लाखों ग्रामीण बुनकरों को रोजगार का अवसर देती है। प्रधानमंत्री ने भी अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम के जरिए सभी देशवासियों को कम से कम खादी का एक परिधान खरीदने का आग्रह किया था।

हरियाणा के पूर्व स्पीकर को सात साल की कैद

हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सतबीर सिंह कादियान को 20 साल से अधिक समय पुराने इफको भ्रष्टाचार मामले में विशेष अदालत ने सात साल के कारावास की सजा सुनाई और उन पर 50 लाख रपए का जुर्माना भी लगाया।

पेलेट गन का विकल्प होंगे ‘पावा गोले’

कश्मीर में पेलेट गन (छर्रा बंदूक) का विकल्प खोजने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बनी विशेषज्ञ समिति ने ‘पावा गोलों’ को इसके लिए वाजिब पाया है। मिर्च पाउडर वाला यह कम घातक हथियार निशाने को अस्थाई रूप से अक्षम बना देता है। ‘पावा’ का पूरा नाम पेलऑर्गेनिक एसिड वैनिलिल एमिदे है और इसे नोनिवामिदे के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऑर्गेनिक मटीरियल है जो प्राकृतिक रूप से मिर्च में पाया जाता है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा ने पारित किया अनुपूरक बजट

उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 24 अगस्त वित्त वर्ष 2016-17 के लिए 25347 करोड़ रपए से अधिक के अनुपूरक बजट को पारित कर दिया।

विलासिता कर संशोधन विधेयक दिल्ली विधानसभा में पारित

दिल्ली के होटलों में कमरों के किराये पर लगने वाले विलासिता कर से संबंधित विलासिता कर संशोधन विधेयक दिल्ली विधानसभा में पारित हो गया। इस विधेयक के पारित होने से अब राजधानी के होटलों में 1500 रुपये प्रतिदिन तक किराये वाले कमरों को विलासिता कर से छूट होगी।

केरल होगा देश का पहला ‘खुले में शौच मुक्त’ राज्य

देश के सघन आबादी वाले राज्यों में से एक केरल इस साल नवम्बर तक इसके 941 ग्राम पंचायतों में 1.9 लाख नए शौचालयों के पूरा होने के बाद देश का पहला ‘खुले में शौच मुक्त’ राज्य हो जायेगा। राज्य सरकार के स्वच्छता कार्यक्रम के तहत दुर्गम पहाड़ी इलाकों में रह रहे लोगों के निजी आवास सहित समूचे राज्य में शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। योजना का क्रि यान्वयन कर रही स्वच्छता के लिए राज्य की प्रमुख एजेंसी ‘सुचित्व मिशन’ ने इसके लिए कुल 308 करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान रखा है। मुख्यमंत्री पिनारई विजयन हर हफ्ते योजना की निगरानी कर रहे हैं और इस बात के भी आदेश जारी किए गए हैं कि परिजयोना में किसी तरह के वित्तीय प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।
गौरतलब है पिछले मई में मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के बाद विजयन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद राज्य में ‘खुले में शौच मुक्त कार्यक्रम’ ने गति पकड़ी थी।

दिल्ली में नई आबकारी नीति

दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई आबकारी नीति की घोषणा की। इस नीति के तहत मोहल्ला सभा को दिल्ली सरकार ने किसी भी शराब की दुकान को बंद करने का अधिकार दिया है। इस योजना के तहत राजधानी में निजी या सरकारी कोई भी शराब की नई दुकान नहीं खुलेगी। कैबिनेट बैठक के बाद दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि राजधानी की किसी भी शराब की दुकान को बंद करने के लिए किसी भी मोहल्ला सभा को दस प्रतिशत सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ शिकायत आबकारी विभाग को देनी होगी।

द्रमुक के सभी सदस्य एक हफ्ते के लिए विस से निलंबित

तमिलनाडु विधानसभा में विपक्षी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के विधायकों ने 17 अगस्त को शून्यकाल के दौरान मेकेदातू बांध के मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं मिलने के खिलाफ सदन से बहिर्गमन किया। सदस्यों ने विधानसभा में हंगामा किया जिससे स्पीकार ने विपक्षी द्रमुक के सभी सदस्यों को एक हफ्ते के लिए निलंबित किया

झारखंड विधानसभा ने पास किया जीएसटी बिल

जीएसटी विधेयक को झारखंड विधानसभा ने आज विशेष सत्र बुलाकर पारित कर दिया मुख्यमंत्री रघुवर दास के प्रस्ताव पर स्पीकर दिनेश उरांव ने यह सत्र बुलाया। जीएसटी बिल को पारित करने वाला झारखंड अब तीसरा राज्य बन गया है।
बिहार वस्‍तु और सेवाकर विधेयक को पारित करने वाला दूसरा राज्‍य बन गया है। जीएसटी विधेयक को पारित करने वाला असम पहला राज्य है।

बिहार में जीएसटी बिल पास

बिहार विधानसभा के विशेष बैठक में 16 अगस्त को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) बिल पर मुहर लगा दी। बिहार वस्‍तु और सेवाकर विधेयक को पारित करने वाला दूसरा राज्‍य बन गया है। जीएसटी विधेयक को पारित करने वाला असम पहला राज्य है।

गुजरात में समाप्त नहीं होगा एनआरआई कोटा

गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की ओर से गत जून माह में मेडिकल, पारा मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवासी भारतीय (एनआरआई) कोटा को पूरी तरह समाप्त करने के लिए जारी अध्यादेश को आज आंशिक रूप से निरस्त कर दिया।
अदालत ने आज अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पूरी तरह से एनआरआई कोटा समाप्त करना असंवैधानिक है हालांकि इसने कहा कि प्रवासी भारतीयों के आश्रितों के लिए कोटा को समाप्त करने का फैसला सही है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने एनआरआई कोटा को अधिकतम 15 प्रतिशत रखने तथा इसे केवल सही उम्मीदवारों के लिए रखने ना कि आश्रितों अथवा प्रायोजित उम्मीदवारों को देने की व्यवस्था दी थी।

दिल्ली सरकार ने बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी

स्वतंत्रता दिवस पर मजदूरों को तोहफा देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने न्यूनतम मजदूरी में डेढ़ गुना बढ़ोतरी कर दी।
मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा। इसके लागू हो जाने के बाद दिल्ली में मजदूरी में डेढ़ गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हो जाएगी। यह वेतन बढ़ोत्तरी अनस्किल्ड लोगों को न्यूनतम मजदूरी 14 हजार मिलेगी, सेमी स्किल्ड लोगों की न्यूनतम मजदूरी 15 हजार 500 रुपये और स्किल्ड लोगों की न्यूनतम मजदूरी 17 हजार रुपये हो जाएगी।

मध्य प्रदेश में सातवां वेतन आयोग लागू

मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस में शिवराज सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का तोहफा दिया। राजधानी में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने शासनकाल की उपलब्धियों का ब्योरा दिया और कर्मचारियों को कई सौगातें दीं।

उत्तराखंड में महिलाओं के लिए कई योजनाएं

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 15 अगस्त को महिलाओं के लिये 180 दिन का मातृत्व अवकाश और उनके लिये उद्यमिता पार्क स्थापित करने जैसी कई घोषणायें कीं। गर्भवती मांओं एवं दूध पिलाने वाली मांओं को सप्ताह में दो बार दूध भी दिया जायेगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान दो हजार रूपये की विशेष सहायता दी जायेगी। बेटी को लक्ष्मी मानने की भावना को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ‘हमारी कन्या-हमारा अभिमान’ ‘गौरा देवी-कन्या धन योजना’, ‘नन्दादेवी वैवाहिक सहायता योजना’, ‘गर्भवति महिला विशेष पौष्टिक आहार योजना’ जैसी योजनाएं दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ाई जा रही हैं।

असम में जीएसटी विधेयक पारित

असम वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संविधान संशोधन विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। विधानसभा में इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया गया। विधानसभा के जारी सत्र में विधेयक पेश करने से पहले राज्य मंत्रिमंडल ने 12 अगस्त को विधेयक को मंजूरी दे दी।

सुप्रीम कोर्ट ने डीजल वाहनों के संचालन पर लगी रोक हटाई

उच्चतम न्यायालय ने 12 अगस्त को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दो हजार सीसी और इससे अधिक की इंजन क्षमता वाली आलीशान डीजल कारों और एसयूवी के पंजीकरण पर लगी रोक इस शर्त पर हटा दी कि इन वाहनों के एक्स शोरूम दाम के एक प्रतिशत कीमत का भुगतान हरित उपकर के रूप में करना होगा। अपने 16 दिसंबर 2015 के आदेश में संशोधन का निर्देश आटोमोबाइल कंपनियों की याचिका पर आया है।

दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी पर सरकार को सौंपी कमेटी ने रिपोर्ट

राजधानी में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट श्रम मंत्री गोपाल राय को सौंप दी है। उधर इस मुददे पर 11 अगस्त को विभिन्न विभागों के श्रमिक संगठनों ने श्रम मंत्री से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा और न्यूनतम मजदूरी में 30 से 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की मांग की। राजधानी में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के लिए सरकार ने उच्चस्तरीय कमेटी गठित की थी। इस कमेटी में श्रम विभाग, श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। श्रमायुक्त इस कमेटी के अध्यक्ष हैं।

हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष का इस्तीफा

हरियाणा में खेलों के नाम पर राजनीति किए जाने के आरोपों के बाद धर्मवीर सिंह ने 11 अगस्त को हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा के बाद उन्होंने कहा कि खेलों को आगे बढ़ाना है तो इस तरह के खेल संघों की कमान नेताओं की बजाए खिलाड़ियों के हाथों में होनी चाहिए।

बिहार में लागू होगी फसल बीमा योजना

बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर एक बार फिर यू टर्न लेते हुए इसे राज्य में छह महीने के लिए प्रयोग के तौर पर खरीफ मौसम में लागू करने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर केन्द्र और राज्य सरकार के बीच पिछले कई दिनों से मतभेद चल रहा था।

16 साल बाद इरोम शर्मिला ने तोड़ा अनशन

मणिपुर से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यानी AFSPA हटाने के लिए पिछले 16 साल से भूख हड़ताल कर रही सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने अपना अनशन 9 अगस्त को खत्म कर दिया। इरोम शर्मिला को कोर्ट से निजी मुचलके पर रिहा भी कर दिया गया है।
गौरतलब है कि पिछले 16 सालों से मणिपुर की रहने वाली इरोम का ये विद्रोह आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यानी AFSPA के विरोध में था, साल 2000 में उन्होंने अपने अनशन की शुरुआत की थी और तब से उन्हें जिंदा रखने के लिए पाइप के जरिए जबरन लिक्विड डाइट दी जाती रही है और इसमें से ज्यादातर समय ईरोम शर्मिला को न्यायिक हिरासत में बिताना पड़ा है।

कुछ दिन पहले इरोम ने अनशन खत्म कर राजनीति में उतरने का फैसला किया था। उनका मानना है कि वह अपने मुद्दों को अब राजनीति के जरिए उठाएंगीं, 44 साल की इरोम ने शादी की भी इच्छा जताई थी।

गुजरात में आठ संसदीय सचिव नियुक्त

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने 9 अगस्त को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के आठ विधायकों को संसदीय सचिव के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले विधायकों और उनके क्षेत्रों के नाम इस प्रकार हैं – विभावरीबेन दवे (भावनगर पूर्व), वासण अहिर (अंजार), जयंती राठवा (जेतपुरपावी), रणछोड देसाई (पाटण), शामजी चौहाण (चोटिला), भारत डाभी (खेरालु), बाबू जमना पटेल (दसक्रोई) और जेठाभाई सोलंकी (कोडीनार)।

एआईएमआईएम का पंजीकरण फिर से बहाल

आल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) को राहत देते हुए महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने मूल रूप से हैदराबाद की इस पार्टी का पंजीकरण बहाल किया जिससे अब यह पार्टी अपने नाम और चुनाव चिन्ह पर मुंबई महानगर पालिका सहित राज्य के निकाय चुनाव लड़ सकती है।

केंद्रीय कृषि विविद्यालय संशोधन विधेयक को लोकसभा की मंजूरी

केंद्रीय कृषि विविद्यालय की अधिकारिता के अंतर्गत पूर्वोत्तर के नगालैंड राज्य को लाने के लिहाज से केंद्रीय कृषि विविद्यालय अधिनियम 1992 में संशोधन वाले एक विधेयक को लोकसभा ने मंजूरी दे दी। यह विधेयक कई वषों से कृषि शिक्षा से अछूते नगालैंड के विकास को गति प्रदान करेगा। केंद्रीय कृषि विविद्यालय अधिनियम 1992 में मिजोरम शब्द के पश्चात नागालैंड शब्द जोड़ा गया है।

अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने आत्महत्या की

अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कालिखो पुल 9 अगस्त को सुबह अपने निवास स्थान पर आत्महत्या कर ली। कालिखो पुल कांग्रेस से बगावत कर फरवरी 2016 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के समर्थन से अरुणाचल प्रदेश के नौवें मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के जुलाई में आए आदेश के बाद उन्हें पद से हटना पड़ा था।
गौरतलब है कि दिसंबर में नबाम तुकी सरकार से बगावत करके कांग्रेस नेताओं का एक धड़ा अलग हो गया। पुल इसकी अगुवाई कर रहे थे। 19 फरवरी को कोलिखो पुल को गवर्नर ज्योति प्रसाद राजखोवा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी।

16 साल बाद अनशन तोड़ेंगी 44 की इरोम शर्मिला

मणिपुर से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट (AFSPA) हटाने की मांग को लेकर 16 साल से अनशन कर रहीं इरोम शर्मिला अब चुनाव लड़ेंगी। 44 साल की एक्टिविस्ट के साथियों ने कहा कि इरोम 9 अगस्त को अनशन को खत्म कर देंगी। बताया जा रहा है कि अब वे न केवल मणिपुर असेंबली का चुनाव लड़ेंगी, बल्कि नॉर्मल जिंदगी की ओर कदम बढ़ाएंगी। वे शादी भी करने वाली हैं। बता दें कि अनशन के दौरान उन्हें कई बार अरेस्ट किया गया। जबरन नाक में नली डालकर खाना भी खिलाया गया। लेकिन उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी थी।

विजय रुपानी गुजरात के 16वें मुख्यमंत्री बने

विजय रुपानी ने 7 अगस्त को गुजरात के 16वें मुख्यमंत्री बन गए। रुपानी कैबिनेट में कुल 25 मंत्री होंगे। उन्होंने गांधीनगर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, वित्त मंत्री अरुण जेटली सहित भाजपा शासित कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। राज्यपाल ओपी कोहली ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नितिन पटेल को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई।

एलजी कैबिनेट की सलाह मानने को मजबूर नहीं

4 अगस्त को याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एलजी दिल्ली कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। दिल्ली सरकार एलजी की परमिशन के बिना कोई कानून नहीं बना सकती। कोर्ट ने साफ कहा कि दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर एलजी ही रहेंगे।

गुजरात की मुख्यमंत्री का इस्‍तीफा

1 अगस्त को गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पाटीदार आंदोलन से लेकर उना विवाद तक आनंदी बेन पटेल लगातार विवादों में घिरी रही थी। ऐसे में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा नेतृत्व पर राज्य में मुख्यमंत्री बदलने का भारी दबाब था।

पूर्व मुख्य मंत्रियों को सरकारी बंगले खाली करने के आदेश

1 अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले खाली करने के आदेश दिए। ये आदेश एक NGO की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया।
शीर्ष अदालत ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जीवन भर सरकारी घर पर कब्जा जमाए नहीं रख सकते। अदालत के आदेश के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्रियों को दो महीने के भीतर सरकारी बंगले खाली करने पड़ सकते हैं। इस आदेश के बाद मायावती, मुलायम सिंह यादव, एन डी तिवारी सहित तीन अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों को दो महीने के भीतर बंगले खाली करने होंगे।