सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा के चौथे संस्करण ‘ईज 4.0’ का अनावरण

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 25 अगस्त को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा के चौथे संस्करण ‘ईज 4.0’ (वर्ष 2021-22) का अनावरण किया. इसमें सक्षम-तकनीक, सरल और सहयोगी बैंकिंग की व्यवस्था है.

क्या है ईज एजेन्डा?

ईज (EASE) एजेंडा का पूरा नाम “एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस” है. बैंकों की कार्य कुशलता और क्षमता को बढ़ाने के लिए वर्ष 2019 में 13 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को कम करके 5 बैंकों में सम्मिलित किया गया था. इसका उद्देश्य घाटे में जा रहे सार्वजनिक बैंक को मुनाफा कमाना था. उस समय से इसे ‘ईज एजेंडा’ कहा गया था. इसके बाद से निश्चित अंतराल पर एजेंडा के लक्ष्य बदलते रहे हैं.

क्या है ‘ईज 4.0’ का लक्ष्य?

ईज 4.0 का उद्देश्य ग्राहक-केंद्रित डिजिटल परिवर्तन के एजेंडे को आगे बढ़ाना है. इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के काम करने के तरीकों में डिजिटल और डाटा को गहराई से जोड़ना है. एजेंडा 4.0 में पूर्वोत्तर में बैंकिंग सेवाएं सरल और विस्तृत करने पर जोर दिया जाएगा.

‘ईज 3.0’ की वार्षिक रिपोर्ट जारी

  • वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा ‘ईज 3.0’ (2020-21) की वार्षिक रिपोर्ट भी जारी किया है. उन्होंने ईज 3.0 बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों को सम्मानित किया.
  • रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने मुनाफा कमाया है. इन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने प्रौद्योगिकी-संचालित सुधारों में तेजी दिखाई है.
  • वित्त वर्ष 2020 में जहां 26,016 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था जबकि 2021 में सार्वजनिक बैंकों ने 31,817 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया. पांच साल के नुकसान के बाद यह पहला साल है जब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने मुनाफा कमाया है.
  • मार्च 2021 तक कुल सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (टोटल NPA) 6.16 लाख करोड़ रुपये की थी, जो मार्च 2020 में वर्तमान से 62,000 करोड़ रुपये अधिक थी.
  • वित्त मंत्री ने भारतीय स्टेट बैंक को ईज 3.0 रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड 2021 का समग्र विजेता घोषित किया. बैंक ऑफ बड़ौदा दूसरे और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तीसरे स्थान पर है.
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सरकार ने ड्रोन उडानें संबंधी नये नियम जारी किये

केंद्र सरकार ने 26 अगस्त को ड्रोन उडानें संबंधी नये नियम जारी किये. इसके अनुसार कार्गो डिलीवरी के लिए ड्रोन कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे और व्यापार के अनुकूल नियामक संस्था “मानव रहित विमान प्रणाली संवर्धन परिषद” की स्थापना की जाएगी.

मुख्य बिंदु

  • नये नियमों के अनुसार हवाई अड्डे की परिधि से येलो जोन क्षेत्र को 45 किलोमीटर से घटाकर 12 किलोमीटर कर दिया है.
  • हवाईअड्डे के आसपास ग्रीन जोन में आठ से बारह किलोमीटर के बीच के क्षेत्र में 200 फीट तक ड्रोन के संचालन के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है.
  • ड्रोन और ड्रोन टैक्सियों में भारी पेलोड ले जाने की क्षमता को 300 से बढ़ाकर 500 किलोग्राम कर दिया गया है. ड्रोन उडानों की अनुमति की संख्या घटाकर 25 से 5 कर दी गई है.
  • ड्रोन के ट्रांसफर और डी-रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित प्रक्रिया आसान की गई है. ड्रोन नियम, 2021 के तहत अधिकतम जुर्माना घटाकर 1 लाख रुपए किया गया है. विदेश व्यापार महानिदेशालय ड्रोन के आयात को नियंत्रित करेगा.
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वित्त मंत्री ने ‘राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन’ योजना का शुभारंभ किया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त, 2021 को चार वर्षीय राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline – NMP) योजना का शुभारंभ किया.

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना: मुख्य बिंदु

  • यह केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परिसंपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन है. यह पाइपलाइन नीति आयोग द्वारा अवसंरचना से संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से विकसित की गई है.
  • NMP के तहत वित्तीय वर्ष 2022 से लेकर वित्तीय वर्ष 2025 तक की चार साल की अवधि में केंद्र सरकार की मुख्‍य परिसंपत्तियों के जरिए 6.0 लाख करोड़ रुपये की कुल मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाया गया है.
  • मुद्रीकरण का उद्देश्य नई बुनियादी ढांचागत सुविधाओं या अवसंरचना के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र के निवेश का उपयोग करना है. यह रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए अत्‍यंत आवश्यक है जिससे आर्थिक विकास की गति को तेज करने के साथ-साथ समग्र जन कल्याण के लिए ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को निर्बाध रूप से एकीकृत करना भी संभव हो सकेगा.
  • इस योजना के तहत सड़क, रेलवे और बिजली क्षेत्र की संपत्ति मुद्रीकृत होने वाली संपत्ति के कुल अनुमानित मूल्य का 66% से अधिक होगी. शेष अनुमानित मूल्य खनन, दूरसंचार, बंदरगाहों, विमानन, प्राकृतिक गैस, गोदामों और स्टेडियमों और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों जैसे क्षेत्रों से आएगा.
  • यह योजना भारत के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए और अधिक मूल्य बनाने में मदद करेगा और सरकारी स्वामित्व को स्थानांतरित किए बिना निजी भागीदारी के नवीन तरीकों की खोज करेगा.
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केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में खाद्य तेलों के उत्‍पादन को बढ़ावा देने के राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने ‘पाम ऑयल राष्ट्रीय मिशन’ (National Oilseeds and Oil Palm Mission) को मंजूरी दी है. इस मिशन का उद्देश देश में खाद्य तेलों के उत्‍पादन में वृद्धि और आयात पर निर्भरता में कमी लाना है.

पाम ऑयल राष्ट्रीय मिशन: मुख्य बिंदु

  • इस मिशन को केन्‍द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा. इस मिशन में पूर्वोत्‍तर क्षेत्र तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्‍यान दिया जाएगा.
  • इस योजना के लिए 11,040 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है, जिसमें से केंद्र सरकार 8,844 करोड़ रुपये का वहन करेगी. इसमें 2,196 करोड़ रुपये राज्यों को वहन करना है.
  • इस योजना के अंतर्गत 2025-26 तक पाम ऑयल के लिए 6.5 लाख हेक्‍टेयर अतिरिक्‍त क्षेत्र उपलब्‍ध कराया जाएगा. इस प्रकार पाम ऑयल के लिए 10 लाख हेक्‍टेयर क्षेत्र का लक्ष्‍य पूरा किया जा सकेगा.
  • क्रूड पाम ऑयल का उत्‍पादन 2025-26 तक बढ़कर 11.20 लाख टन और 2029-30 तक 28 लाख टन हो जाने की उम्‍मीद है.
  • भारतीय तेल ताड़ अनुसंधान संस्थान (IIOPR) ने देश में पाम ऑयल की खेती के लिए 2020 में एक विश्लेषण किया था. इसके अनुसार देश मे 28 लाख हेक्टयर भूमि पर पाम ऑयल की खेती हो सकती है. इसमें से 9 लाख हेक्टेयर भूमि उत्तर-पूर्व में है.
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भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में वित्‍तीय समावेश के आंकलन के लिए FI इंडैक्‍स की शुरूआत की

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने देश में वित्‍तीय समावेश के आंकलन के लिए एक सम्‍पूर्ण वित्‍तीय समावेश सूचकांक (Financial Inclusion Index – FI Index) की शुरूआत की है. RBI ने एक वक्‍तव्‍य में कहा कि FI इंडैक्‍स हर वर्ष जुलाई में प्रकाशित किया जाएगा.

मार्च 2021 को समाप्‍त अवधि के लिए वार्षिक FI इंडैक्‍स 53.9 दर्ज हुआ है. मार्च 2017 को समाप्‍त अवधि के लिए ये आंकड़ा 43.4 था.

FI-इंडैक्‍स: एक दृष्टि

  • FI-इंडैक्‍स की परिकल्‍पना एक बहुपक्षीय सूचकांक के रूप में की गई है जिसमें सरकार और विभिन्‍न क्षेत्रीय नियामकों के साथ मिलकर बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक तथा बीमा क्षेत्र से जुड़े ब्‍यौरे को शामिल किया जाएगा.
  • इस सूचकांक में वित्‍तीय समावेश के पहलुओं पर जानकारी को 0 से लेकर 100 तक एक एकाकी मापदण्‍ड के माध्‍यम से दर्शाया जाएगा, जहां 0 की रीडिंग सम्‍पूर्ण वित्‍तीय बहिष्‍करण के लिए होगी और 100 की रीडिंग सम्‍पूर्ण वित्‍तीय समावेश के लिए होगी.
  • FI-इंडैक्‍स के तीन प्रमुख पहलु हैं. 35 प्रतिशत महत्‍व वित्‍तीय सेवाओं तक पहुंच को दिया गया है. सेवाओं के उपयोग को 45 प्रतिशत महत्‍व दिया है और गुणवत्‍ता को 20 प्रतिशत. इन तीन प्रमुख पहलुओं को कुल 97 विभिन्‍न सूचकों के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा.
  • ये सूचकांक वित्‍तीय सेवाओं तक पहुंच की सरलता, सेवाओं की उपलब्‍धता और उपयोग तथा सेवाओं की गुणवत्‍ता पर भी आधारित होगा.
  • गुणवत्‍ता का पैमाना इस सूचकांक का एक विशिष्‍ट पहलु है जिसमें वित्‍तीय साक्षरता, उपभोक्‍ता सुरक्षा और सेवाओं में असमानताओं और कमियों के आधार पर वित्‍तीय समावेश की गुणवत्‍ता को दर्शाया जाएगा.
  • ये सूचकांक बिना किसी आधार वर्ष के गठित किया गया है और वित्‍तीय समावेश की ओर कई वर्षों से सभी पक्षधरों द्वारा किए गए संयुक्‍त प्रयासों को दर्शाता है.
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HAL ने ‘हिंदुस्तान -228’ विमान के ‘ग्राउंड रन और लो स्पीड टैक्सी ट्रायल’ को पूरा किया

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने ‘हिंदुस्तान -228’ (VT-KNR) विमान के ‘ग्राउंड रन और लो स्पीड टैक्सी ट्रायल’ (LSTT) को सफलतापूर्वक पूरा किया है. DGCA (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) ‘टाइप सर्टिफिकेशन’ के लिए यह ट्रायल किया गया है.

यह विमान HAL के कानपुर केन्द्र में 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का हिस्सा था. यह भारत में मेड-इन-इंडिया नागरिक विमानन के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर है. यह क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है.

भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान) को समर्थन देने के लिए हिंदुस्तान -228 विमान का निर्माण किया जा रहा है. इस विमान का उपयोग सिविल संचालकों और राज्य सरकारों द्वारा प्रशिक्षण, रखरखाव आदि सहित अपने अंतर-राज्यीय संपर्क के लिए सफलतापूर्वक किया जा सकता है.

हिंदुस्तान-228: एक दृष्टि

हिंदुस्तान-228 (Hindustan-228) 19 सीटों वाला मल्टीरोल यूटिलिटी विमान है. इसका निर्माण भारत के हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने किया है. HAL एक सरकारी स्वामित्व वाली एयरोस्पेस और रक्षा उपकरण निर्माता कंपनी है.

इस नागरिक संस्करण का उपयोग एयर एम्बुलेंस, VIP परिवहन, यात्री परिवहन, कार्गो परिवहन, क्लाउड सीडिंग, उड़ान निरीक्षण भूमिकाओं और मनोरंजक गतिविधियों जैसे पैरा जंपिंग, फोटोग्राफी के लिए किया जा सकता है.

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राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के स्थापना की घोषणा, भारत को ऊर्जा क्षेत्र में स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का नया वैश्विक केंद्र बनाने के लिए “राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन” की स्थापना की घोषणा की. इसी के साथ उन्होंने वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा क्षेत्र में स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य भी तय किया.

मुख्य बिंदु

  • प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत हर साल 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करता है. भारत को यह संकल्प लेना होगा कि देश की आजादी के 100 साल पूरे होने से पहले भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा.
  • उन्होंने कहा इसके लिए देश को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाना होगा.
  • भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन इमिटर बनने का लक्ष्य रखा है. इन सारे प्रयासों के साथ ही देश ‘मिशन सर्कुलर इकोनॉमी’ पर भी बल दे रहा है.
  • जी-20 देशों के समूह में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, जो अपने क्लाइमेट गोल्स को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.
  • भारत ने इस दशक के अंत (2030) तक रिन्यूएबल एनर्जी के 450 गीगावाट (GW) का लक्ष्य तय किया है. इसमें से 100 गीगावाट (GW) के लक्ष्य को भारत ने तय समय से पहले प्राप्त भी कर लिया है.
  • भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता अब 383.73 गीगावॉट हो गई है. इसके अतिरिक्त भारत एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर है- जो वर्ष 2022 के अंत तक 175 GW अक्षय ऊर्जा की क्षमता प्राप्त करन, अक्षय ऊर्जा में यह अब तक दुनिया की सबसे बड़ी विस्तार योजना है.
  • राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा सबसे पहले इस साल फरवरी में पेश 2021-22 के बजट में की गयी थी. वर्तमान में देश में जो भी हाइड्रोजन की खपत होती है, वह जीवाश्म ईंधन से आती है.
  • ऑक्सीजन के साथ दहन के दौरान हाइड्रोजन ईंधन एक शून्य-उत्सर्जन ईंधन है. इसका उपयोग फ्यूल सेल या आंतरिक दहन इंजन में किया जा सकता है. यह अंतरिक्ष यान प्रणोदन के लिए ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जाता है.
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प्रधानमंत्री ने वाहन स्क्रैप नीति का शुभारंभ किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 14 अगस्त को वाहन स्क्रैप नीति (National Vehicle Scrappage Policy) का शुभारंभ किया. इसके तहत अनुपयुक्त और प्रदूषक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा.

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस व्‍यवस्‍था से वैज्ञानिक ढंग से अनुपयुक्‍त वाहन तो हटेंगे ही, अर्थव्‍यवस्‍था में भी तेज़ी आएगी. उन्‍होंने कहा कि वाहनों का प्रदूषण रहित और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करना समय की आवश्यकता है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि नई नीति से लगभग दस हजार करोड़ रुपये का निवेश आएगा और हजारों रोजगार भी उपलब्‍ध होंगे. श्री मोदी ने कहा कि नई नीति देश के नगरों में प्रदूषण कम करने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारे संकल्‍प का प्रतीक है.

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भारतीय रिजर्व बैंक ने करनाला नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में करनाला नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. RBI ने इस बैंक को सभी कामकाज बंद करने के निर्देश दिये हैं. सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से भी बैंक बंद कराने और बैंक के लिए ऋणशोधक नियुक्त करने का आग्रह किया गया है. इस बैंक का लाइसेंस अपर्याप्त पूंजी और आय की संभावना न होने के कारण रद्द किया गया है.

बैंक के बंद होने पर हर जमाकर्ता को पांच लाख रुपए तक की सीमा के साथ जमा बीमा दावा हासिल करने का अधिकार होगा. 95 प्रतिशत जमाकर्ताओं को जमा बीमा और साख गारंटी निगम से अपनी पूरी जमा राशि मिल जाएगी.

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प्रधानमंत्री ने उत्‍तरप्रदेश के महोबा में प्रधानमंत्री उज्‍जवला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 10 अगस्त को उत्‍तरप्रदेश के महोबा में प्रधानमंत्री उज्‍जवला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया. इस अवसर पर उन्होंने उत्तरप्रदेश के मोहबा जिले में रसोई गैस कनैक्शन वितरित किए.

इस योजना के पहले चरण की शुरुआत 2016 में यूपी के बलिया से हुई थी. इस चरण में 8 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया था.

योजना के दूसरे चरण में कम आय वाले परिवारों को जिनको पहले चरण में योजना का लाभ नहीं मिला उन्हें एक करोड रसोई गैस कनैक्शन दिए जायेंगे. उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में मुफ्त कनैक्शन, भरा हुआ सिलेंडर और गैस का चुल्हा लाभार्थियों को दिया जाएगा.

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संसद में जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम संशोधन विधेयक-2021 पारित

संसद ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी दी. यह विधेयक जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम 1961 का स्‍थान लेगा.

विधेयक में जमाकर्ताओं को उनकी बीमित जमा राशि तक समयबद्ध तरीके से पहुंच प्रदान करने का प्रावधान है. यदि बैंक में जमा राशि प्रतिबंधित हो जाती है तो निगम अंतरिम आधार पर जमाकर्ताओं को बीमित जमा राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और 90 दिनों के भीतर जमाकर्ताओं को बीमित राशि का भुगतान करना होगा.

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह अधिनियम का रूप लेगा. इस अधिनियम का उद्देश्य छोटे जमाकर्ताओं की सहायता करना है. इस विधेयक के पारित हो जाने से पंजाब और महाराष्‍ट्र सहकारी बैंक, श्रीगुरू राघवेन्‍द्र सहकार बैंक और अन्‍य बैंकों के जमाकर्ताओं को लाभ होगा. बीमा कवर की सीमा एक लाख से बढाकर पांच लाख कर दी गई है.

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प्रधानमंत्री ने खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ‘राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन’ की शुरुआत की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मिशन की शुरुआत की. उन्होंने इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम (NMEO-OP) शुरू करने की घोषणा की.

मुख्य बिंदु

  • प्रधानमंत्री ने आने वाले समय में खाद्य तेल के आयात को कम करने पर बल दिया और देश में पाम तेल सहित खाना पकाने के तेल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतर तंत्र विकसित करने पर जोर दिया.
  • उन्होंने कहा कि, केंद्र सरकार खाद्य तेल पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने में 11000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी.
  • उन्होंने आह्वान किया कि जिस तरह देश ने चावल, गेहूं और चीनी जैसे मुख्य अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ है, ठीक उसी प्रकार हमें बड़े पैमाने पर आयात से बचने के लिए खाना पकाने के तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए तत्पर रहना चाहिए.
  • उन्होंने कहा कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज प्राप्त होंगे और ताड़ के तेल के उत्पादन के लिए उन्हें तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.
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