RBI की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक, रेपो दर 4%, रिवर्स रेपो दर 3.35% पर अपरिवर्तित

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समि‍ति (MPC) की बैठक 4-6 अगस्त को मुंबई में आयोजित की गयी थी. बैठक की अध्यक्षता बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की थी. यह चालू वित्त वर्ष (2021-22) की तीसरी द्विमासिक (जुलाई-अगस्त) मौद्रिक नीति (3rd Bi-Monthly Monetary Policy) समीक्षा बैठक थी.

MPC की बैठक: मुख्य बिंदु

रिजर्व बैंक ने वर्तमान में रेपो रेट 4 प्रतिशत और रिवर्स रेपो रेट 3.35 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है. पिछली बैठक में भी इन दरों में कोई बदलाव नहीं किया था.

RBI ने इस वित्त वर्ष (2021-22) में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) दर 9.5 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया.

2021-22 के दौरान सीपीआई मुद्रास्फीति 5.7% अनुमानित है. 2022-23 की पहली तिमाही के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 5.1% अनुमानित है.

वर्तमान दरें: एक दृष्टि

नीति रिपो दर4%
रिवर्स रेपो दर3.35%
सीमांत स्‍थायी सुविधा दर (MSF)4.25%
बैंक दर4.25%
नकद आरक्षित अनुपात (CRR)4%
वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)18%

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI): एक दृष्टि

  • भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) भारत का केन्द्रीय बैंक है. यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है.
  • RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को RBI ऐक्ट 1934 के अनुसार हुई. प्रारम्भ में इसका केन्द्रीय कार्यालय कोलकाता में था जो सन 1937 में मुम्बई आ गया.
  • पहले यह एक निजी बैंक था किन्तु सन 1949 से यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया है.
  • भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत अनिवार्य रूप से मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी सौपीं गई है.

क्या होता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर?

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प्रधानमंत्री ने सोमवार डिजिटल भुगतान समाधान e-RUPI की शुरुआत की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अगस्त को ई-रुपी (e-RUPI) डिजिटल भुगतान समाधान की शुरुआत की. यह पर्सन और पर्पज स्पेसिफिक डिजिटल पेमेंट सॉल्युशन (Digital Payment Solution) है. इसके जरिए सबसे पहले मुंबई की एक निवासी ने कोविड 19 वैक्सिनेशन सेंटर पर पेमेंट किया.

ई-रुपी के जरिए भुगतान कुछ ही मिनटों में कैशलेस तरीके से और सुगमतापूर्वक हुआ. यह RBI द्वारा स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है. इसे किसी विशिष्ट सेवा के भुगतान के लिए लाभार्थी को जारी किया जाता है.

ई-रुपी क्या है और कैसे काम करता है?

ई-रुपी डिजिटल भुगतान का एक साधन है. इसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने UPI प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया गया है.

ई-रुपी में एक क्यूआर कोड या SMS स्ट्रिंग-आधारित ई-वाउचर लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है. भुगतान करने के लिए इस क्यूआर कोड  को स्कैन किया जा जाता है. लाभार्थी के वेरिफिकेशन के लिए एक कोड लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है. वेरिफिकेशन होने पर वाउचर रिडीम हो जाएगा और तुरंत भुगतान हो जाता है.

इस नॉन-ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉनिक वाउचर का इस्तेमाल वही लाभार्थी कर सकता है, जिसके लिए इसे जारी किया गया है.

सरकारी संस्थाएं, कॉरपोरेट या कोई भी सेवा प्रायोजक अपने पार्टनर बैंक की मदद से ईरुपी वाउचर जनरेट कर सकते हैं.

कहां हो सकता है इस्तेमाल

कल्याणकारी सेवाओं की लीक-प्रूफ डिलीवरी सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक क्रांतिकारी पहल होने की उम्मीद है. इसका उपयोग मातृ एवं बाल कल्याण योजनाओं के तहत दवा व न्यूट्रीशनल सपोर्ट उपलब्ध कराने वाली स्कीम्स, टीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ड्रग्स व डायग्नॉस्टिक्स, उर्वरक सब्सिडी आदि जैसी योजनाओं के तहत सेवाएं देने के लिए भी किया जा सकता है.

शुरुआती चरण में यह योजना हेल्थ सेक्टर से जुड़े बेनिफिट में लागू की जा रही है. कोई संस्था अगर 100 गरीबों का निजी अस्पताल में वैक्सिनेशन कराना चाहती है तो वह उन 100 गरीबों को ईरुपी वाउचर दे सकती है. इस वाउचर से सुनिश्चित होगा कि ईरुपी के जरिए जारी किए गए अमाउंट का इस्तेमाल वैक्सीन लगवाने में ही हो, किसी अन्य काम में नहीं.

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देश में पहली बार गुजरात में छोटे विमानों और हेलीकॉप्टरों का उत्पादन शुरू किया जाएगा

देश में पहली बार गुजरात में छोटे विमानों और हेलीकॉप्टरों का उत्पादन शुरू किया जाएगा. इसके लिए राज्य के नागरिक उड्डयन विभाग ने निजी कंपनी एयरो फ्रेयर इंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. कंपनी ने अमरेली एयर स्ट्रिप के पास एक निर्माण इकाई शुरू करने का काम शुरू कर दिया है.

यह इकाई अक्टूबर तक चालू होने की उम्मीद है. कंपनी का पहला विमान साल 2021 के अंत तक बाजार में आ सकता है. इसके लिए कंपनी पहले चरण में 150 करोड़ रुपए और उसके बाद में 500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी. इसमें 2-सीटर, 4-सीटर, एयर एंबुलेंस, हेलीकॉप्टर और फिक्स्ड विंग ग्लाइडर का उत्पादन शुरू किया जाएगा.

कंपनी इन सभी विमानों के निर्माण के लिए सर्बिया, इटली, जर्मनी, स्लोवेनिया और अमेरिकी तकनीक का इस्तेमाल करेगी.

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RBI ने मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गोवा स्थित मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कंपनी लिमिटेड  (Madgaum Urban Cooperative Bank Co. Ltd) का लाइसेंस रद्द कर दिया है. बैंक की वित्तीय स्थिति और वर्तमान जमा कर्ताओं को पूरा भुगतान कर पाने में सक्षम नहीं होने के कारण इस बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है.

मुख्य बिंदु

  • RBI के अनुसार मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है. वह बैंक नियमन कानून, 1949 के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रही है. RBI के मुताबिक गोवा के ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज से भी बैंक को बंद करने और उसके लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है.
  • रिजर्व बैंक ने कहा कि लगभग 99 फीसदी जमा कर्ताओं की जमा राशि बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से प्राप्त हो जाएगी. बैंक का जमा कर्ता पांच लाख रुपए तक की अपनी जमाराशि का बीमा दावा हासिल करने का हकदार होगा. अगर रकम इससे ज्यादा है, तब भी डिपॉजिटर को 5 लाख तक की ही बीमा राशि मिलेगी.
  • हाल ही में सरकार ने ग्राहकों को 90 दिन के भीतर बीमा की रकम देने को मंजूरी दी थी. इस बदलाव के बाद उन जमा कर्ताओं को राहत मिलेगी, जिनकी रकम किसी न किसी वजह से बंद या लाइसेंस रद्द किए गए बैंकों में फंस जाती है.
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प्रधानमंत्री ने गांधी नगर रेलवे स्‍टेशन के ऊपर बनाए गए पांच सितारा होटल का उद्घाटन किया

गुजरात में गांधी नगर रेलवे स्‍टेशन के ऊपर एक पांच सितारा होटल का निर्माण किया गया है. इस होटल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 16 जुलाई को किया था.

मुख्य बिंदु

318 कमरों वाली नयी फाइव स्टार होटल नवनिर्मित गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाई गई है, जो इस प्रकार का देश में पहला होटल है.

300 व्यक्तियों के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र, केंद्रीय वातानुकूलित बहुउद्देशीय हॉल, लक्जरी होटल के साथ जुड़े इस रेलवे स्टेशन में विषय आधारित प्रकाश व्यवस्था, सभी धर्मों के लिए प्रार्थना खंड और अलग से बेबी फीडिंग रूम, प्राथमिक चिकित्सा कक्ष, ऑडियो-वीडियो एलईडी स्क्रीन के साथ आर्ट गैलरी के लिए डिस्प्ले एरिया की व्यवस्था है.

इस रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण में गुजरात सरकार के गांधीनगर रेलवे और शहरी विकास कंपनी लिमिटेड (गरुड़) के 74 फीसदी और रेल मंत्रालय की 24 फीसदी भागीदारी है.

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नागपुर में भारत के पहले तरल प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 11 जुलाई को नागपुर में भारत के पहले तरल प्राकृतिक गैस (LNG) सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया.

  • सड़क परिवहन मंत्रालय आयात विकल्प और स्वच्छ पर्यावरण के उद्देश्य से स्वदेशी इथेनॉल, LNG, जैव CNG और हाइड्रोजन ईंधन के विकास को प्रोत्साहित कर रही है.
  • एथेनॉल के इस्तेमाल से लोग प्रति लीटर 30-35 रुपये की बचत कर पाएंगे. एक और जहां पैसों की बचत होगी वहीं, इससे प्रदूषण फैलाने वाले जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता भी घटेगी और देश में प्रदूषण का स्तर कम करने में मदद मिलेगी.
  • सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, भारत इस वक्त अर्थव्यवस्था में पेट्रोल-डीजल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर 8 लाख करोड़ रुपये खर्च कर रहा है.
  • केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चौपहिया और दुपहिया वाहनों के लिए फ्लेक्स इंजन अनिवार्य करने के संबंध में तीन महीने में निर्णय लिए जाने की बात कही. उन्होंने बताया कि अमेरिका, कनाडा और ब्राजील जैसे कई देशों के पास फ्लेक्स इंजन पहले से ही हैं.
  • फ्लेक्स इंजन (फ्लेक्सिबल इंजन) वाली कार में इंधन के कई तरह के विकल्प दिए जाते हैं. फ्लेक्सिबल इंजन एक तरह से किसी वाहन का एक मोडिफाइड वर्जन है, जिसमें वाहन गैसोलीन या एथेनॉल मिक्स करके चलाया जा सकता है.
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ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया

सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत के लिए कंपनी का निवासी शिकायत अधिकारी (RGO) नियुक्त किया है. इससे पहले ट्विटर ने आईटी नियमों के तहत धर्मेंद्र चतुर को भारत के लिए अपना अंतरिम निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया था. चतुर ने पिछले महीने इस्तीफा दे दिया था.

भारत में नए सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों का अनुपालन करने में विफल रहने की वजह से ट्विटर लगातार विवादों के घेरे में थी. नए IT नियमों के तहत 50 लाख से अधिक प्रयोगकर्ताओं वाली सोशल मीडिया कंपनियों को तीन महत्वपूर्ण नियुक्तियां– मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करने की जरूरत है. ये तीन अधिकारी भारत के निवासी होने चाहिए.

ट्विटर के भारत में करीब 1.75 करोड़ प्रयोगकर्ता हैं. नए आईटी नियमों के पालन न करने के चलते ट्विटर को भारत में मिला मध्यस्थ का दर्जा खत्म हो गया था. अब वह प्रयोगकर्ताओं द्वारा किसी तरह की गैरकानूनी सामग्री डालने के लिए जिम्मेदार होगी.

देश के नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्विटर को चेतावनी दी थी. उन्होंने कहा था कि देश का कानून सबसे ऊपर है और ट्विटर को इसे लागू करना ही होगा.

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सार्वजनिक उद्यम विभाग को वित्त मंत्रालय के अधीन किया गया

सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) को वित्त मंत्रालय के अधीन कर दिया है. इससे पहले यह विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का हिस्सा था. कैबिनेट सचिवालय द्वारा यह अधिसूचना हाल ही में जारी की गयी थी.

  • भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का नाम बदलकर अब भारी उद्योग मंत्रालय कर दिया गया है. इन नियमों को भारत सरकार (कार्य का आवंटन) 361 संशोधन नियम, 2021 कहा जा सकता है.
  • इस तरह यह वित्त मंत्रालय के तहत छठा विभाग होगा. इस समय वित्त मंत्रालय में पांच विभाग हैं – आर्थिक मामलों का विभाग, राजस्व विभाग, व्यय विभाग, वित्तीय सेवा विभाग और निवेश तथा सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग.
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के अपने बजट में एक बड़े निजीकरण एजेंडे की घोषणा की थी. यह निर्णय इसी एजेंडे के परिपेक्ष्य में लिया गया है.
  • सरकार ने 2021-22 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य तय किया है.
  • सरकार ने विनिवेश की राह को आसान बनाने के लिए 36 से ज्यादा कंपनियां को वित्त मंत्रालय में ट्रांसफर कर दिया है. अब ये 36 से ज्यादा कंपनियां वित्त मंत्रालय में होंगी पहले ये कंपनियां भारी उद्योग मंत्रालय में थीं.
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भारतीय रिजर्व बैंक ने 23वीं वित्‍तीय स्थिरता रिपोर्ट, 2021 में 0.9% चालू खाता अधिशेष

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 जुलाई को 23वीं वित्‍तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की. रिपोर्ट में कहा गया है कि नीतिगत समर्थन से बैंकों की वित्‍तीय स्थिति मजबूत करने में सहायता मिली है.

रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष (2020-21) में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 0.9% चालू खाते का अधिशेष (current account surplus) दर्ज किया है. वित्त वर्ष (2019-20) में, GDP का 0.9 प्रतिशत चालू खाता घाटा दर्ज किया था. भारत ने 17 वर्षों में पहली बार चालू खाता अधिशेष देखा है.

चालू खाते का अधिशेष
किसी देश में आयात से निर्यात के अधिक होने को चालू खाता अधिशेष और इसके विपरीत निर्यात से आयात के अधिक होने को चालू खाता घाटा कहा जाता है.

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PPP मॉडल के माध्यम से भारतनेट परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी

सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल (Public-Private Partnership- PPP) के माध्यम से भारतनेट परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है. इसके लिये 19,041 करोड़ रुपए तक की व्यवहार्यता अंतराल अनुदान सहायता को मंज़ूरी दी.

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership- PPP) प्रक्रिया में एक सरकारी एजेंसी और एक निजी क्षेत्र की कंपनी के बीच सहयोग शामिल है जिसका उपयोग परियोजनाओं के वित्तपोषण, निर्माण और संचालन के लिये किया जा सकता है.

भारतनेट परियोजना

यह ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कर विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख मिशन है.

वर्ष 2019 में संचार मंत्रालय ने संपूर्ण देश भर में ब्रॉडबैंड सेवाओं की सार्वभौमिक और समान पहुँच की सुविधा हेतु ‘राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन’ (National Broadband Mission) भी शुरू किया था.

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विश्व निवेश रिपोर्ट 2021: FDI प्राप्त करने वाला दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बना भारत

भारत ने साल 2020 के दौरान 64 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्त किया है. इसके साथ ही यह FDI हासिल करने वाला दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा देश बन गया है. संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNCTAD (UN Conference on Trade and Development ) द्वारा हाल ही में जारी द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट (World Investment Report 2021) 2021 यह जानकारी दी गई है.

  • रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 की दूसरी लहर ने देश की समग्र आर्थिक गतिविधियों को बुरी तरह से प्रभावित किया, लेकिन इसके मजबूत फंडामेंटल्स ने मध्यम अवधि के लिए उम्मीद की किरण को बनाए रखा है.
  • रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत में FDI 27 प्रतिशत बढ़कर 64 अरब डॉलर हो गया, जो 2019 में 51 अरब अमेरिकी डॉलर था.
  • रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी की वजह से 2020 में वैश्विक विदेशी निवेश प्रवाह बुरी तरह प्रभावित हुआ है. इस दौरान विदेशी निवेश प्रवाह 35 प्रतिशत गिरकर 1 लाख करोड़ डॉलर रह गया, जो कि एक साल पहले की अवधी में डेढ़ लाख करोड़ डॉलर था.
  • विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह 2021 में 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की उम्मीद है.
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स्वर्ण आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग 15 जून से लागू

स्वर्ण आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग 15 जून से लागू हो गयी है. इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता आभूषण खरीदते समय ठगी का शिकार न हों.

स्वर्ण आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग: मुख्य बिंदु

  • अनिवार्य हॉलमार्किंग स्वर्ण आभूषणों के उपभोक्ता को आभूषणों पर अंकित शुद्धता को सुनिश्चित करती है.
  • अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू होने के बाद ज्वैलर्स को केवल 14, 18 और 22 कैरेट के सोने के आभूषण बेचने की अनुमति होगी.
  • नए प्रावधानों के अन्तर्गत पुराने आभूषणों की भी हॉलमार्किंग की जा सकेगी. भारत में फिलहाल केवल 30 प्रतिशत स्वर्णाभूषणों पर ही हॉलमार्क चिन्ह अंकित है.
  • समूची हॉलमार्किंग योजना से संबंधित मुद्दों की देख-रेख के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा. इसमें विभिन्न हितधारकों की प्रतिनिधि, राजस्व अधिकारी और विधि विशेषज्ञ शामिल होंगे.
  • भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards) की हॉलमार्किंग योजना के अन्तर्गत आभूषण विक्रेताओं का पंजीकरण किया जाता है जो हॉलमार्क युक्त स्वर्णाभूषणों की बिक्री कर सकते हैं.
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