राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी दी गयी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) के कार्यकाल को 31 मार्च 2022 के बाद तीन साल और बढ़ाने की मंजूरी दी है.

मुख्य बिंदु

  • सफाई कर्मचारियों के किसी समूह के संबंध में कार्यक्रम अथवा स्‍कीमों को बनाने का सुझाव देने के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन 1993 में किया गया था. इस आयोग का कार्यकाल 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2025 करने का निर्णय कर दिया गया है.
  • इस आयोग द्वारा सफाई कर्मचारियों द्वारा उठाए जा रही समस्याओं को हल किया जाता है ताकि वे सम्‍मानपूर्ण जीवन यापन कर सकें.
  • यह सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों के संबंध में सरकार को अपनी सिफारिशें देता है. सफाई कर्मचारियों के लिए मौजूदा कल्याणकारी कार्यक्रमों का अध्ययन और मूल्यांकन भी करता है और विशिष्ट शिकायतों के मामलों की जांच करता है.
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भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया

भारत ने 11 जनवरी को समुद्र से समुद्र तक मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था. यह परीक्षण नौसेना के INS विशाखापत्तनम पोत से किया गया था. इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने लक्ष्य पर सफल प्रहार किया.

ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है. इसका नाम ‘ब्रह्मोस’ भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस के मोस्कवा नदियों को जोड़ कर रखा गया है. ब्रह्मोस में पहले चरण में इस्तेमाल होने वाला प्रणोदक (propellant) ठोस ईंधन है और दूसरे चरण में प्रयुक्त होने वाला तरल ईंधन है. यह मैक 2.0 से 2.8 की अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है.

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निर्वाचन आयोग ने पांच राज्‍यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की

निर्वाचन आयोग ने पांच राज्‍यों- गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्‍तराखंड और उत्‍तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की हैं. यह घोषणा मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त सुशील चन्‍द्रा ने 8 जनवरी को नई दिल्‍ली में की. श्री चंद्रा ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया 14 जनवरी को शुरू होगी. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है.

मुख्य बिंदु

  • इस घोषणा के तहत उत्‍तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक सात चरणों में मतदान होगा.
  • पंजाब, उत्‍तराखंड और गोवा में एक चरण में 14 फरवरी को चुनाव कराया जाएगा.
  • मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को दो चरणों में मतदान होगा.
  • इन सभी राज्‍यों में मतगणना 10 मार्च को होगी.
  • प्रत्‍येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक मतदान केन्‍द्र ऐसा होगा, जहां सभी कर्मचारी महिलाएं होंगी.
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निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों की मौजूदा चुनाव व्यय सीमा बढ़ाई

निर्वाचन आयोग ने संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों की मौजूदा चुनाव व्यय सीमा बढ़ाने का निर्णय किया है. यह आगामी सभी चुनावों में लागू होगी.

आयोग ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए उम्मीदवारों के लिये मौजूदा चुनाव व्यय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया. इससे पहले वर्ष 2014 में चुनाव खर्च सीमा में संशोधन किया गया था, जिसे फिर वर्ष 2020 में 10 प्रतिशत बढ़ाया गया था.

मुख्य बिंदु

  • महाराष्‍ट्र, मध्‍य प्रदेश, उत्‍तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक जैसे बड़े राज्‍यों में संसदीय चुनाव खर्च सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख रुपए की गई है.
  • गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्‍यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों के लिए यह सीमा 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए की गई है.
  • केन्‍द्र शासित प्रदेश जम्‍मू-कश्‍मीर में चुनाव व्यय सीमा बढ़ाकर 95 लाख रुपए की गयी है.
  • वहीं, बड़े राज्‍यों में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए व्यय सीमा 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए और छोटे राज्यों में 20 लाख से बढ़ाकर 28 लाख रुपए की गई है.
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उत्‍तराखंड के धारचूला में महाकाली नदी पर पुल निर्माण को मंजूरी

उत्‍तराखंड के धारचूला में महाकाली नदी पर एक पुल निर्माण के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन को स्‍वीकृति दी गयी है. यह स्‍वीकृति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 6 जनवरी को दी.

यह पुल तीन साल में बनकर पूरा होगा और इससे दोनों देशों के बीच आवागमन की सुविधा बढेगी. इस पुल से उत्‍तराखंड में रहने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा और नेपाल की ओर र‍हने वाले लोगों को भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा.

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पठन अभियान ‘पढ़े भारत’ का शुभारंभ

शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी को पठन अभियान ‘पढ़े भारत’ का शुभारंभ किया. यह अभियान सौ दिन तक चलेगा. इसका उद्देश्य बच्चों, अध्यापकों, अभिभावकों, सामुदायिक और शैक्षिक प्रशासन सहित राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है.

पढ़े भारत: एक दृष्टि

  • यह अभियान विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में सुधार के लिये महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इससे उनकी रचनात्मकता, विश्लेषणात्मक सोच, शब्दावली तथा मौखिक और लेखन अभिवियक्ति क्षमता विकसित होगी. इससे बच्चों को अपने आस-पास और वास्तविक जीवन की स्थितियों को समझने में मदद मिलेगी.
  • बाल-वाटिका से लेकर कक्षा आठ तक के विद्यार्थी इस अभियान का हिस्सा होंगे. इस दौरान प्रत्येक समूह के लिए प्रति सप्ताह का कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसमें पठन कार्य को रोचक बनाने और इस अनुभव से जुड़े रहने पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है.
  • बच्चे यह कार्यक्रम अध्यापकों, अभिभावकों, और परिवार के अन्य सदस्यों की मदद से तैयार कर सकते हैं. पठन अभियान का आयोजन इस वर्ष 10 अप्रैल तक किया जाएगा.
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भारत ने दो नए COVID रोधी वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंज़ूरी दी

भारत में दो नए COVID रोधी वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंज़ूरी दी गयी है. यह मंजूरी DCGI (Drugs Controller General of India) ने 28 दिसंबर को दी. जिन वैक्सीन को मंजूरी दी गयी है वो हैं- कॉर्बेवैक्स (Corbevax) और कोवोवैक्स (Covovax). DCGI ने इसके साथ ही कोविड रोधी एंटी-वायरल दवा मोलनुपिरवीर (Molnupiravir)  को भी मंजूरी दी.

इन दोनों वैक्सीन और दवा को नियामक केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standard Control Organisation – CDSCO) द्वारा अनुमोदित किया गया था. कोवोवैक्स (Covovax)

कॉर्बेवैक्स (Corbevax) वैक्सीन भारत में पहला स्वदेशी रूप से विकसित RBD प्रोटीन सब-यूनिट वैक्सीन है. इसका निर्माण हैदराबाद स्थित फर्म बायोलॉजिकल-ई द्वारा किया गया है. कोवोवैक्स (Covovax) एक नैनोपार्टिकल वैक्सीन है, जिसका निर्माण पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा.

भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए स्वीकृत कोविड रोधी वैक्सीन

इस मंजूरी के बाद भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए स्वीकृत कोविड रोधी वैक्सीन की संख्या बढ़कर 8 हो गई है. इन टीकों से पहले निम्नलिखित 6 टीकों – कोविशील्ड, कोवैक्सिन, ZyCoV-D, स्पुतनिक वी, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की Janssen वैक्सीन को मंजूरी दी गई थी.

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भारत UNSC में आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा

भारत जनवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति (UNSC Counter Terrorism Committee) की अध्यक्षता करेगा.

भारत दूसरी बार सुरक्षा परिषद में इस समिति की अध्यक्षता करेगा. इससे पहले भारत ने 2011-12 में इस समिति की अध्यक्षता की थी. 2022 की शुरुआत में भारत को सुरक्षा परिषद की तीन महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता करने के लिए कहा गया है, जिसमें तालिबान प्रतिबंध समिति, आतंकवाद विरोधी समिति और लीबिया प्रतिबंध समिति शामिल हैं.

आतंकवाद विरोधी समिति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 15-सदस्यीय एक सहायक निकाय है. इस समिति का गठन सितंबर, 2001 में न्यूयॉर्क में 9/11 के दुखद आतंकवादी हमले के तुरंत बाद किया गया था.

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भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में क्वांटम प्रयोगशाला स्थापित की

भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में क्वांटम प्रयोगशाला (Quantum Laboratory) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र (AI) की स्थापना की है. इसकी स्थापना राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) के सहयोग से  महू के मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (MCTE) में की गयी है. इसका उपयोग प्रौद्योगिकी के प्रमुख विकासशील क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए होगा.

भारतीय सेना ने उसी संस्थान में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) केंद्र भी स्थापित किया है. क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र (AI) सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग के लिए परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों के विकास में व्यापक शोध करेंगे. थल सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने हाल ही में महू की अपनी यात्रा के दौरान इस सुविधा का दौरा किया था.

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प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में रेणुकाजी बांध परियोजना की आधारशिला रखी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 दिसम्बर को हिमाचल प्रदेश में रेणुकाजी बांध परियोजना (Renukaji Dam Project) की आधारशिला रखी. यह परियोजना सिरमौर जिले में 6,700 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की जाएगी. इस परियोजना से 200 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न होने की संभावना है.

  • रेणुकाजी बांध परियोजना गिरि नदी पर तैयार किया जाना है. गिरि नदी यमुना की सहायक नदी है. इस बांध की भंडारण क्षमता लगभग 498 मिलियन क्यूबिक मीटर होगी. यह दिल्ली की पेयजल आवश्यकता का लगभग 40% पूरा करेगा.
  • इस बांध का निर्माण पिछले तीन दशकों से लंबित था. यह अंततः छह राज्यों हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड की ओर से सहयोग के बाद निर्मित किया जायेगा.
  • इस परियोजना में 148 मीटर ऊंचाई का एक बांध बनाने की परिकल्पना की गई है, जो दिल्ली और अन्य बेसिन राज्यों को पानी की आपूर्ति करेगा. सिंचाई या पेयजल घटक की लागत का 90% केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा जबकि 10% शेष बेसिन राज्यों द्वारा प्रदान किया जाएगा.
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लखनऊ में रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र तथा ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 26 दिसम्बर को लखनऊ में रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र तथा ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी. ये केंद्र रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा बनाए जा रहे हैं.

उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे (UPDIC) में रक्षा और अंतरिक्ष वैमानिकी निर्माण समूहों के तेज विकास के लिए लगभग 22 एकड़ में अपनी तरह का पहला रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र (DTTC) स्थापित किया जा रहा है.

ब्रह्मोस एयरोस्पेस का यह ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, UPDIC के लखनऊ नोड में एक अत्याधुनिक सुविधा वाला केंद्र होगा. यहां अगली पीढ़ी के ब्रह्मोस मिसाइल बनाए जाएंगे. यह नया केंद्र अगले दो से तीन वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा. यहां प्रतिवर्ष 80 से 100 ब्रह्मोस-एनजी मिसाइलें बनाई जाएंगी.

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नागालैंड में अफस्‍पा हटाने के मुद्दे पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन

केंद्र सरकार ने नागालैंड में सशस्‍त्र सेना विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) हटाने के मुद्दे पर विचार करने के लिए पांच सदस्‍यों की एक समिति का गठन किया है. नागालैंड सरकार के प्रतिनिध‍ियों की गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद यह कदम उठाया गया है. समिति 45 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी.

भारत के महा-पंजीयक और जनगणना आयुक्‍त विवेक जोशी इस समिति के अध्‍यक्ष होंगे. गृह मंत्रालय में अपर सचिव पीयूष गोयल इसके सदस्‍य सचिव होंगे. समिति के अन्य सदस्यों में नागालैंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक और असम राइफल्स के डीजीपी शामिल हैं.

AFSPA क्या है?

AFSPA (Armed Forces Special Powers Act) का पूरा नाम, सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून है. इस कानून को उपद्रवग्रस्त राज्य में सेना को कार्यवाही में मदद के लिए 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया था. यह कानून सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान करता है. वर्तमान में, यह कानून नागालैंड, असम, मणिपुर, जम्मू-कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू है.

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