पूर्वोत्तर राज्यों ने पिछले छह वर्ष के दौरान कृषि उत्पादों के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आँकड़े के अनुसार असम, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम और मेघालय जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र ने पिछले छह वर्ष के दौरान कृषि उत्पादों के निर्यात में 85 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है.
2016-17 में यह निर्यात वर्ष 25.20 लाख डॉलर था जो कि 2021-22 में बढ़कर 1.70 करोड़ डॉलर पहुंच गया.
इस दौरान कृषि उत्पादों का सर्वाधिक निर्यात बांग्लादेश, भूटान, मध्य-पूर्व देशों, ब्रिटेन और यूरोप में किया गया.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2022-07-13 16:57:522022-07-14 17:15:27पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि उत्पादों के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि
महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने 30 जून को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. राज्यपाल ने भारतीय जनता पार्टी नेता देवेन्द्र फडणवीस को उप-मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई.
इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यपाल सौंपा. महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन में शिवसेना के श्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कुछ विधायकों द्वारा पार्टी से अलग हो जाने के कारण इस गठबंधन के सरकार अल्पमत में आ गयी थी.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2022-07-01 16:55:432022-07-01 16:55:43एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्य मंत्री बने, उद्धव ठाकरे का इस्तीफा
राजस्थान में यूरेनियम के विशाल भंडार की खोज की गयी है. यह भंडार सीकर जिले में रोहिल (खंडेला तहसील) में खोजा गया है.
यूरेनियम और उससे जुड़े खनिजों के विशाल भंडार 1086.46 हेक्टेयर के विस्तृत क्षेत्र में पाए गए हैं. इस क्षेत्र में लगभग 12 मिलियन टन यूरेनियम और अन्य तत्वों के गहरे नीचे पड़े होने की उम्मीद है.
आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है जहां यूरेनियम पाया गया है. अब तक झारखंड के जादूगोड़ा और आंध्र प्रदेश में यूरेनियम खनन किया जा रहा था.
यूरेनियम को दुनिया के सबसे दुर्लभ खनिजों में से एक माना जाता है. यह परमाणु ऊर्जा के लिए एक बहुत ही मूल्यवान खनिज है. परमाणु ऊर्जा के अलावा, यूरेनियम का उपयोग रक्षा, चिकित्सा, फोटोग्राफी और अन्य क्षेत्रों में होता है.
विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया हैं. यूरेनियम नाइजर, रूस, उज्बेकिस्तान, नामीबिया, यूक्रेन और अमेरिका में भी पाया गया है.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2022-07-01 16:53:132022-07-01 16:53:13राजस्थान में यूरेनियम के विशाल भंडार की खोज की गयी
मेघालय में ‘मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर’ (मेघईए) परियोजना के लिए संयुक्त राष्ट्र ने सम्मानित किया है. मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा को जिनेवा में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया. मेघईए परियोजना जमीनी स्तर पर शासन एवं सेवा वितरण में सुधार से संबंधित है.
मुख्य बिंदु
मेघालय सरकार के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही ‘मेघईए’ परियोजना को सूचना सोसायटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया.
‘मेघईए’ को ‘विकास के लिए आईसीटी (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) को बढ़ावा देने में सरकारों की भूमिका’ की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ परियोजना चुना गया.
इस परियोजना में कई घटक हैं जैसे ‘सरकार की ओर से नागरिक या व्यावसायिक सेवाएं’, ‘सरकार की ओर से कर्मचारी सेवाएं’ और ‘सरकार की ओर से सरकारी सेवाएं’.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2022-06-04 19:28:362022-06-05 19:39:03मेघालय की एक परियोजना ‘मेघईए’ को संयुक्त राष्ट्र सम्मान
विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के 21वें उप-राज्यपाल के रूप में 26 मई से कार्यभार संभाला. दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.
राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का उप-राज्यपाल नियुक्त किया था. उन्होंने दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल का स्थान लिया है जिन्होंने पांच साल के कार्यकाल के बाद अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया था. श्री सक्सेना अभी तक खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष का पद संभाल रहे थे.
दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें विधानसभा भी है. कानून-व्यवस्था, जमीन, पुलिस एवं सेवाएं उप-राज्यपाल के द्वारा केंद्र सरकार के मातहत आती हैं. उप-राज्यपाल, दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी होते है.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2022-05-26 15:17:582022-05-27 08:00:10विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का उप-राज्यपाल नियुक्त किया गया
दिल्ली में 22 मई से ‘दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022’ लागू हो गया. इस कानून के लागू होने के साथ ही तीनों नगर निगमों का विलय हो गया.
ज्ञानेश भारती को दिल्ली नगर निगम का आयुक्त बनाया गया
गृह मंत्रालय ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी ज्ञानेश भारती को दिल्ली नगर निगम का आयुक्त बनाया गया है. मंत्रालय ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के ही एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी अश्विनी कुमार को दिल्ली नगर निगम का विशेष अधिकारी नियुक्त किया है.
दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022
संसद ने दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक को बजट सत्र में पारित कर अधिनियम का रूप दिया था. इसका अधिनियम का उद्देश्य अधिक पारदर्शिता, सुशासन और दिल्ली की जनता के लिए बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है. यह अधिनियम दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 में संशोधन कर लाया गया है.
इस अधिनियम में दिल्ली के मौजूदा तीन नगर निगमों को मिलाकर केवल एक दिल्ली नगर निगम बनाने का प्रस्ताव है. वर्तमान में दिल्ली में तीन निगमों- उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों में कुल 272 सीटें (पार्षद) हैं. विधेयक में पार्षदों की संख्या 272 से घटाकर अधिकतम 250 करने की भी व्यवस्था है. वर्ष 2012 में दिल्ली नगर निगम को तीन नगर निगमों में विभाजित किया गया था.
एकीकृत नगर निगम करने से तीन मेयरों (महापौर) की जगह एक मेयर होगा, 75 समितियों की जगह 25 समितियां होगी, तीन मिंसिपल कमीशनर की जगह एक मिंसिपल कमीश्नर होगा, तीन मुख्यालय की जगह एक मुख्यालय होगा, निर्णयों में समानता रहेगी. एक ही शहर में दो प्रकार के कर के स्ट्रक्चर नहीं रहेंगे. वित्तीय स्थिति भी अच्छी रहेगी और लगभग 150 करोड़ का खर्च सालाना इससे कम होगा.
संवैधानिक पहलू
यह विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239AA-3C के तहत लाया गया है. इस अनुच्छेद में देश की संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा बनाएं गए किसी भी कानून को संशोधित करने का, उसके स्वरूप बदलने का, या तो उसकों निरस्त करने का अधिकार देता है.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2022-05-23 18:41:022022-05-23 18:41:02दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 द्वारा तीनों नगर निगमों का विलय हुआ
त्रिपुरा में डॉ. माणिक साहा ने 15 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. माणिक साहा ने बिप्लब कुमार देब का स्थान लिया है, जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था. बिप्लब कुमार देब के इस्तीफे के बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया था.
69 वर्षीय डॉ. माणिक साहा भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और त्रिपुरा से राज्यसभा सांसद हैं. माणिक साहा को अगले छह महीने के अंदर राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित होना होगा. माणिक साहा 2016 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे.
त्रिपुरा में जनवरी-फरवरी 2023 के दौरान विधानसभा चुनाव होना है. 2018 में विधानसभा चुनाव में 25 वर्ष से सत्तारूढ़ वाम मोर्चे को हराने के बाद भाजपा-IPFT गठबंधन सत्ता में आया था और नौ मार्च 2018 को बिप्लब देब को मुख्यमंत्री बनाया गया था.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2022-05-15 23:28:542022-05-15 23:28:54त्रिपुरा में डॉ. माणिक साहा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में जीन बैंक (Gene Bank) बनाये जाने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसका उद्देश्य राज्य के भीतर जेनेटिक संसाधनों का संरक्षण प्रदान करना है. यह देश में अपनी तरह की पहला प्रोजैक्ट है, इसे राज्य के वन विभाग द्वारा चलाया जाएगा. अगले पांच सालों में इन सात फोकस क्षेत्रों पर ₹172.39 करोड़ रुपये खर्च की जाएगी.
महाराष्ट्र जीन बैंक: मुख्य बिंदु
इसका उद्देश्य महाराष्ट्र में समुद्री विविधता, स्थानीय फसलों के बीज और पशु विविधता सहित जेनेटिक रिसोर्सेज का संरक्षण प्रदान करना है.
इसके अंतर्गत सात क्षेत्रों पर कार्य किया जायेगा. ये क्षेत्र हैं: समुद्री जैव विविधता, स्थानीय फसल/बीज़ की किस्में, देशी मवेशियों की नस्लें, पीने योग्य पानी की जैव विविधता, घास के मैदान वाली भूमि जैव विविधता, वन अधिकार के तहत क्षेत्रों के लिए संरक्षण और प्रबंधन योजना और वन क्षेत्रों का कायाकल्प.
यह परियोजना महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड (MSBB) द्वारा कार्यान्वित की जाएगी और मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव (वन) के अधीन समितियों द्वारा इसकी देखरेख की जाएगी.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2022-05-03 17:21:152022-05-03 17:21:15महाराष्ट्र में देश का पहला जीन बैंक बनाये जाने को मंजूरी दी गयी
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड जिले में चिनाब नदी पर क्वार पनबिजली परियोजना के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने 28 अप्रैल को यह स्वीकृति दी.
मुख्य बिंदु
540 मेगावॉट की इस परियोजना पर 45 अरब रुपये से अधिक की लागत आएगी. बिजली के क्षेत्र में जम्मू-कश्मीर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है.
इसका निर्माण कार्य नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (NHPC) की सब्सिडरी कंपनी चेनाव वैली पावर प्रोजेक्ट्स द्वारा किया जायेगा. इसमें 51 प्रतिशत शेयर NHPC का और 49 प्रतिशत शेयर जम्मू-कश्मीर के ट्रेड पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का होगा.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2022-04-29 17:24:312022-04-29 17:24:31चिनाब नदी पर क्वार पनबिजली परियोजना के निर्माण की स्वीकृति दी गयी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 20 अप्रैल को गुजरात के दाहोद में कल 22 हजार करोड रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया. इनमें दाहोद में रेल उत्पादन ईकाई में नौ हजार हॉर्सपावर की विद्युत ईंजन विनिर्माण परियोजना शामिल है.
जिन मुख्य परि़योजनाओं का उद्घाटन हुआ उनमें एक पेयजल से जुड़ी योजना है और दूसरी दाहोद को स्मार्ट सिटी बनाने से जुड़े कई परियोजना हैं. श्री मोदी ने 66 किलोवाट घोडिया सब-स्टेशन, पंचायत भवनों और आंगनवाडि़यों का उद्घाटन भी किया.
इससे पहले, प्रधानमंत्री ने उत्तरी गुजरात के बनासकांठा में दियोदर स्थित बनास डेरी संकुल में अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी. उन्होंने छह सौ करोड रुपये की लागत से दियोदर में निर्मित नया डेरी परिसर और आलू प्रसंस्करण संयंत्र भी राष्ट्र को समर्पित किया.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2022-04-21 18:55:042022-04-21 18:55:04गुजरात के दाहोद में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया
हरियाणा सरकार ने राज्य में ड्रोन पायलटों का प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जाने का निर्णय लिया है. यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में 14 अप्रैल को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया. इस प्रकार, हरियाणा ड्रोन के लिए एक अलग निगम की स्थापना करने वाला पहला राज्य हो जाएगा.
श्री खट्टर ने कहा कि ड्रोन की सहायता से भूमि अतिक्रमण के मामलों को नियंत्रित किया जा सकता है और क्षेत्र के विस्तार का भी पता लगाया जा सकता है. इससे नियमित अंतराल पर किए जाने वाले सर्वेक्षणों में समय और धन की बचत भी हो सकेगी.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2022-04-15 15:56:342022-04-15 20:24:06हरियाणा ड्रोन के लिए एक अलग निगम की स्थापना करने वाला पहला राज्य
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 22 मार्च को दिल्ली के तीन नगर निगमों के एकीकरण संबंधी विधेयक को स्वीकृति दे दी. यह विधेयक संसद के मौजूदा बजट सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है.
संसद की मंजूरी के बाद दिल्ली में वर्तमान तीन नगर निगमों का एकीकरण कर दिया जायेगा. इन तीन नगर निगमों के एकीकरण से दिल्ली में तीन महापौर के स्थान पर एक महापौर होगा.
वर्ष 2012 में दिल्ली नगर निगम को तीन नगर निगमों- दक्षिण दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में विभाजित किया गया था.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2022-03-23 22:25:032022-03-23 22:25:03दिल्ली के तीन नगर निगमों के एकीकरण संबंधी विधेयक को स्वीकृति दी गयी