उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक अमृतसर में आयोजित की गई

उत्तरी क्षेत्रीय परिषद (Northern Zonal Council) की 31वीं बैठक 26 सितम्बर को अमृतसर में हुई थी. इस बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी.

पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल, चंडीगढ़ के प्रशासक, सदस्य राज्यों के वरिष्ठ मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए थे.

गृह मंत्री ने कहा कि सरकार नशीले पदार्थों और आतंकवाद पर नकेल कसने में सफल रही है. जल्द ही हमारे देश की सीमाओं पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया जाएगा.

श्री अमित शाह ने उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के सभी सदस्यों से जल बंटवारे से संबंधित अपने विवादों को आपसी बातचीत से सुलझाने का आग्रह किया.

क्षेत्रीय परिषदें: एक दृष्टि

  • क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils), केन्द्र एवं राज्यों के बीच आपसी मतभेदों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार-विमर्शों तथा परामर्शों के माध्यम से सुलझाने के लिए एक मंच प्रदान करती है.
  • वर्तमान में, भारत में छः क्षेत्रीय परिषद (उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी) हैं. पांच क्षेत्रीय परिषद (उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी) का गठन 1957 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत हुआ था. उत्तर-पूर्वी परिषद का गठन 1971 के उत्तर-पूर्वी परिषद अधिनियम द्वारा हुआ था.
  • उत्तरी क्षेत्रीय परिषद: इसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान राज्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख शामिल हैं.
  • मध्य क्षेत्रीय परिषद: इसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य शामिल हैं.
  • पूर्वी क्षेत्रीय परिषद: इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं.
  • पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद: इसमें गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दमन-दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली शामिल है.
  • दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद: इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पुद्दुचेरी शामिल हैं.
  • उत्तर-पूर्वी परिषद: असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं.

अध्यक्ष और अन्य सदस्य

  • केन्द्रीय गृह मंत्री इन सभी परिषदों के अध्यक्ष होते हैं. प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किये गए राज्यों के मुख्यमंत्री, रोटेशन से एक वर्ष की अवधि के लिये उस क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं.
  • मुख्यमंत्री और प्रत्येक राज्य से राज्यपाल द्वारा यथा नामित दो अन्य मंत्री और परिषद में शामिल किये गए संघ राज्य क्षेत्रों से दो सदस्य.

उद्देश्य

राष्ट्रीय एकीकरण को साकार करना. तीव्र राज्य संचेतना, क्षेत्रवाद तथा विशेष प्रकार की प्रवृत्तियों के विकास को रोकना.

18वां जी20 शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया

जी20 शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में 8-9 सितम्बर को आयोजित किया गया था. यह 18वां संस्करण था जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी. सम्मेलन का मुख्‍य आयोजन स्थल प्रगति मैदान स्थित ‘भारत मंडपम’ में था.

जी-20 विश्‍व की बड़ी बीस अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जोकि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85 प्रतिशत से अधिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 75 प्रतिशत हिस्सा का प्रतिनिधित्व करता है.

वर्तमान में भारत जी20 समूह का अध्‍यक्ष है. भारत ने 1 दिसम्बर 2022 को एक वर्ष के लिए औपचारिक रूप से जी-20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण किया था.

इंडोनेशिया के बाली में आयोजित 17वें जी20 शिखर सम्मेलन 2022 के समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने सांकेतिक रूप से जी-20 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सौंपी थी. नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत भारत के जी20 शेरपा हैं.

18वां जी20 शिखर सम्मेलन 2023: मुख्य बिन्दु

इस साल भारत ने G20 समिट में स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बांग्लादेश, मिस्र, नीदरलैंड, मॉरीशस, नाइजीरिया और सिंगापुर को विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर आमंत्रित किया था.

अफ्रीकी संघ को समूह का स्थाई सदस्य बनाया गया

नई दिल्ली जी-20 सम्‍मेलन 2023 में अफ्रीकी संघ को समूह का स्थाई सदस्य बनाया गया. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ को नए सदस्य के तौर पर शामिल किए जाने की घोषणा की.

दिल्‍ली घोषणा-पत्र

जी20 नेताओं के 18वें शिखर सम्‍मेलन में 9 सितम्बर को नई दिल्‍ली घोषणा-पत्र जारी किया गया. 83 अनुच्छेदों वाली नई दिल्‍ली घोषणा पर पूरी तरह आम सहमति रही.

इस घोषणा-पत्र में समावेशी विकास, जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए कार्रवाई तेज करने और भविष्य में स्‍वास्‍थ्‍य आपात स्थितियों के दौरान अधिक मात्रा में चिकित्सा आपूर्ति तैयार रखने के उपायों पर जोर दिया गया है.

नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और दुष्प्रभावों की निंदा करते हुए कहा कि आतंकवाद अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सबसे गंभीर खतरों में से एक है.

वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरूआत

भारत ने जी-20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस) की शुरूआत की है. प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने इस गठबंधन का शुभारम्‍भ किया.

वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैव ईंधन को अपनाने की सुविधा के लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उद्योग का गठबंधन विकसित करने के लिए भारत के नेतृत्व वाली एक पहल है.

भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप कनेक्टिविटी कोरिडॉर

जी20 सम्‍मेलन में एक महत्‍वकांक्षी परियोजना ‘भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप कनेक्टिविटी कोरिडॉर’ की घोषणा की गई. व्‍यापार मार्ग सम्‍बंधी यह परियोजना भारत को पश्चिम एशिया के जरिए यूरोप से जोडेगी.

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा कि इस परियोजना से पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच भारत आर्थिक एकीकरण का माध्यम बनेगा.

अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उनका देश निवेश में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाले आर्थिक गलियारों में अपने भागीदारों के साथ निवेश करेगा. फ्रांस के राष्‍ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी इसे महत्‍वपूर्ण परियोजना बताया.

इस परियोजना में शामिल देशों में अमरीका, भारत, साऊदी अरब, संयुक्‍त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ शामिल है.

ये व्‍यापार मार्ग कॉरिडोर विभिन्‍न संस्‍कृतियों के बीच न केवल फासला कम करेगी, बल्कि भारत के बढ़ते वैश्विक कद की मिसाल भी बनेगा.

जानिए क्या है जी-20 और जी-20 शिखर सम्मेलन…»

जर्काता में आसियान भारत सम्‍मेलन और पूर्वी एशिया सम्‍मेलन आयोजित किया गया

इंडोनेशिया के जर्काता में 6-7 सितम्‍बर को आसियान भारत सम्मेलन और पूर्वी एशिया सम्मेलन आयोजित किया गया था. प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने इस सम्‍मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया की यात्रा पर थे. दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का वर्तमान अध्‍यक्ष इंडोनेशिया है. भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य है.

मुख्य बिन्दु

  • इस सम्मेलन में भारत-आसियान संबंधों की प्रगति की समीक्षा की गई और आपसी सहयोग की भावी दिशा निर्धारित की गई.
  • पूर्वी एशिया सम्‍मेलन में भारत सहित इसके आठ वार्ता भागीदार क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचार साझा किए.
  • आसियान और भारत खाद्य सुरक्षा, पोषण, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला तथा श्रीअन्‍न और जलवायु अनुकुल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वित्तीय सहयोग करने पर सहमत हुए हैं.
  • आसियान देश और भारत चावल और अन्‍य प्राथमिक कृषि उत्‍पादों और पोषक अनाज के बारे में जानकारी के आदान प्रदान की प्रतिबद्धता व्‍यक्‍त की.
  • प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने भारत-आसियान सहयोग को सशक्‍त करने के लिए 12-सूत्रीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया है. इसमें सम्‍पर्क सुविधा, डिजिटल परिवर्तन, व्यापार और आर्थिक जुड़ाव, समकालीन चुनौतियों का समाधान, लोगों के बीच आपसी सम्‍पर्क तथा रणनीतिक जुड़ाव को गहरा करना शामिल है.
  • श्री मोदी ने दक्षिण-पूर्व, एशिया-भारत-पश्चिम और एशिया-यूरोप को जोड़ने वाले मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी तथा आर्थिक गलियारे को प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा.

जोहान्‍सबर्ग में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया

15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (15th BRICS Summit) 2023 दक्षिण अफ्रीका के जोहान्‍सबर्ग में 22 से 24 अगस्त तक आयोजित किया गया था. इस सम्मेलन का विषय (थीम) था- ब्रिक्‍स और अफ्रीका : परस्‍पर वृद्धि, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षीयवाद के लिए भागीदारी.

इसकी मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने की थी. ब्रिक्‍स समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं.

15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन: मुख्य बिन्दु

  • प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था. प्रधानमंत्री के अतिरिक्त ब्राजील के राष्‍ट्रपति जायर बोलसानारो, रूस के राष्ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति षी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्‍ट्रपति साइरिल रामाफोसा ने हिस्सा लिया.
  • दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा ने ब्रिक्स देशों के साथ वैश्विक विकास पर उच्चस्तरीय संवाद की अध्यक्षता की थी.
  • प्रधानमंत्री मोदी ने ‘ब्रिक्‍स सम्‍पर्क’ और ‘ब्रिक्‍स प्‍लस’ संवाद में भाग लिया. इसमें ब्रिक्‍स तथा अफ्रीका, एशिया और लातिन अमरीका के आमंत्रित देशों के नेताओं ने हिस्‍सा लिया.
  • ब्रिक्‍स के पांच सदस्‍यीय समूह के विस्‍तार का फैसला
  • 15वें ब्रिक्‍स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्‍स के पांच सदस्‍यीय समूह के विस्तार का फैसला किया गया. इस समय ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसके सदस्‍य हैं.
  • अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सउदी अरब और संयुक्‍त अरब अमीरात भी अब ब्रिक्‍स के पूर्ण सदस्य बन जायेंगें.
  • सम्‍मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने ब्रिक्‍स के विस्तार का हमेशा समर्थन किया है और उसका हमेशा से मानना है कि नये सदस्‍यों को शामिल करने से ब्रिक्‍स एक संगठन के रूप में मजबूत होगा.

जानिए क्या है ब्रिक्स…»

जी20 स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रियों की बैठक गांधी नगर में आयोजित की गई

जी20 स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रियों की बैठक 17 से 19 अगस्त तक गुजरात के गांधी नगर में आयोजित की गई थी. बैठक के पहले दिन जी20 उपमंत्रियों की बैठक थी. इसके बाद दो दिन स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रियों की बैठक हुई.

जी20 स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रियों की बैठक: मुख्य बिन्दु

  • विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन (WHO) के महानिदेशक टेडरोस एधनॉम घेबरियासिस ने इस बैठक में भाग लिया था. उन्होंने सभी के लिए स्‍वास्‍थ्‍य कवरेज और आयुष्मान भारत योजना के लिए भारत की सराहना की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक को वर्चुअल माध्‍यम से संबोधित किया.
  • स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री मनसुख मांडविया ने बैठक के अंतिम दिन वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया. यह पहल WHO दवारा प्रायोजित है. उन्होंने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ‘आभा’ कार्ड को इस मामले में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया.
  • बैठक में तीन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया. इनमें स्‍वास्‍थ्‍य आपात रोकथाम, तैयारी तथा कार्रवाई, फार्मास्‍यूटिकल क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ करना तथा डिजिटल स्‍वास्‍थ्‍य नवाचार शामिल थे.
  • बैठक के अंतिम दिन आज वित्‍त और स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रियों की एक संयुक्‍त बैठक भी आयोजित की गई. इसमें वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारामन शामिल हुईं.

आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (आभा) कार्ड क्या है?

आभा (ABHA) का पूरा नाम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता है. यह लोगों के स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों को ऑनलाइन सुरक्षित रखता है. इस कार्ड के जरिए यह पता लगाना आसान हो जाएगा कि मरीज को कौन-सी बीमारी हुई थी और कहां इलाज कराया गया था.

गांधीनगर में सेमीकॉन इंडिया 2023 सम्मेलन आयोजित किया गया

गुजरात के गांधीनगर में 28 से 30 अगस्त तक सेमीकॉन इंडिया (SemiconIndia) सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया था. सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने किया था.

प्रधानमंत्री का संबोधन: मुख्य बिन्दु

  • प्रधानमंत्री में विश्व के निजी उद्यमियो से भारत के सेमीकंडक्‍टर उद्योग में निवेश का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि सरकार देश में सेमीकंडक्‍टर विनिर्माण उद्योग लगाने वालों को पचास प्रतिशत वित्तीय सहायता दे रही है.
  • सरकार ने कुशल इंजीनियरों की तैयारी के लिए तीन सौ से अधिक शैक्षणिक संस्थानों की पहचान की है जो सेमीकंडक्‍टर क्षेत्र के अनुरूप पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएंगे.
  • सेमीकंडक्‍टर ईको-सिस्‍टम बनाने के लिए हमने अब हम अपने इंजीनियरिंग कर्रिकुलम में भी बदलाव कर रहे हैं. भारत में 300 से ज्‍यादा ऐसे बड़े कॉलेजों की पहचान की गई है, जहां सेमीकंडक्‍टर पर कोर्स उपलब्ध होंगे.
  • हमारा चिप्‍स-टू-स्‍टार्टअप प्रोग्राम इंजीनियरों की मदद करेगा. अनुमान ये है कि अगले पांच वर्षों में हमारे यहां एक लाख से ज्यादा डिजाइन इंजीनियर तैयार होने वाले हैं.

शंघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में आयोजित किया गया

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का 23वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई को आयोजित किया गया था. वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की थी. इस सम्मेलन में सभी सदस्य देशों (चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान) के राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी.

SCO शिखर सम्मेलन 2023: मुख्य बिन्दु

  • SCO राष्ट्राध्यक्षों ने नई दिल्ली घोषणा-पत्र का अनुमोदन किया. इनमें एक अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद की ओर ले जाने वाले कट्टरपंथ का मुकाबला करने में सहयोग और दूसरा डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग है.
  • सदस्य देशों ने युद्ध और मादक पदार्थों से मुक्त एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण अफगानिस्तान के निर्माण पर बल दिया.
  • सदस्य देश वर्ष 2024 को एससीओ पर्यावरण वर्ष घोषित करने पर सहमत हुए. संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की अगली बैठक 2024 में कजाकिस्तान में होगी.
  • प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ और समूह के अन्य नेता शामिल हुए. ईरान, बेलारूस और मंगोलिया को पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था.
  • इस शिखर सम्मेलन में ईरान को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का नया स्थायी सदस्य बनाया गया.

शंघाई सहयोग संगठन (SCO): एक दृष्टि

शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में हुई थी. जिसे रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने शंघाई में एक शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया था.

साल 2017 में भारत और पाकिस्तान भी इसके स्थायी सदस्य बने. उससे पहले भारत को 2005 में एससीओ में एक पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल किया गया था.

नई दिल्ली में 17वीं भारतीय सहकारिता कांग्रेस का आयोजन

17वीं भारतीय सहकारिता कांग्रेस का आयोजन 1-2 जुलाई को नई दिल्ली में किया गया था. इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने किया था. अपने संबोधन में उन्‍होंने कहा कि यह आंदोलन किसानों की खुशहाली और सशक्‍तिकरण में उपयोगी है.

मुख्य बिन्दु

  • इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय राष्‍ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) ने किया था. कार्यक्रम की अध्‍यक्षता केन्‍द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की थी. कार्यक्रम में लगभग पांच करोड़ सदस्य ऑनलाइन हिस्सा लिए थे.
  • कार्यक्रम का विषय था – अमृतकाल : सशक्‍त भारत के लिए सहाकारिता से खुशहाली. बैठक का उद्देश्‍य सहकारिता आंदोलन की प्रवृत्तियों पर चर्चा करना और सफल सहकारी समितियों की सर्वोत्तम कार्य शैलियों को अपनाना है.
  • इस दौरान सहकारिता क्षेत्र के समक्ष मौजूद चुनौतियों पर चर्चा भी हुई. कार्यक्रम में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जिसमें स्‍व-सहायता समूह और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के उत्पादों को प्रदर्शित किया गया.
  • प्रधानमंत्री ने सहकारी समितियों से पारदर्शी और भ्रष्‍टाचार मुक्‍त प्रशासन का मॉडल बनने और व्‍यापक स्‍तर पर डिजिटल माध्‍यमों को अपनाने का आह्वान किया.
  • प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण और कृषि के हर क्षेत्र को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास कर रही है. छोटे और मंझोले किसानों को सरकारी योजनाओं से बहुत लाभ हुआ है.

जी-20 देशों के श्रम संबंधी समूह की शिखर बैठक पटना में आयोजित की गई

जी-20 देशों के श्रम संबंधी समूह ‘श्रम-20’ की शिखर बैठक 22-23 जून तक बिहार की राजधानी पटना में आयोजित की थी.

मुख्य बिन्दु

  • इस शिखर सम्मेलन में मजदूर संगठनों के नेताओं, विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और सरकारी अधिकारियों ने हिस्सा लिया था.
  • इस शिखर बैठक का उदघाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया. इस आयोजन में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के अलावा राज्य के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम तथा विभिन्न श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए.
  • सम्मेलन के समापन दिवस पर कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें हुई. इन बैठकों में शामिल प्रतिनिधि सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं और कार्य के भविष्य पर मसौदा वक्तव्य पर चर्चा किए.

भारत की अध्यक्षता में जी20 कृषि कार्य समूह की बैठक हैदराबाद में आयोजित की गई

जी20 सदस्य दोषों के कृषि कार्य समूह की बैठक 15 से 17 जून तक हैदराबाद में आयोजित की गई थी. इस बैठक में सदस्य देशों कृषि मंत्रियों ने अलग-अलग विषयों पर विचार-विमर्श किए. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया था.

मुख्य बिन्दु

  • केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वैज्ञानिक, किसान और सरकारी नीतियों को फसल विविधता और जलवायु परिवर्तन से निपटने की रणनीति पर एक-साथ मिलकर काम करना चाहिए.
  • इस दौरान जी-20 समूह के कृषि मंत्री सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण पर सहमत हुए हैं. बैठक के बाद जारी दस्‍तावेज में  डेक्‍कन उच्‍च-स्‍तरीय सिद्धांत और अंतर्राष्‍ट्रीय श्री अन्‍न और प्राचीन खाद्यान शोध पहल को शामिल किया गया है.
  • डेक्‍कन उच्‍च स्‍तरीय सिद्धांत में वैश्विक खाद्य सुरक्षा से निपटने के लिए जी-20 देशों के सामूहिक उत्‍तरदायित्‍व और प्रयासों का उल्‍लेख किया गया है.

जी-20 देशों के लेखा संस्‍थानों का शिखर सम्‍मेलन गोआ में आयोजित किया गया

जी-20 देशों के सर्वोच्‍च लेखा संस्‍थानों का दूसरा शिखर सम्‍मेलन 12-14 जून को गोआ के पणजी में आयोजित किया गया था. सम्‍मेलन की अध्यक्षता भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चन्‍द्र मुर्मू ने की थी. गोआ के राज्‍यपाल पी एस श्रीधरन पिल्‍लई और जी-20 के शेरपा अमिताभ कांत भी बैठक में हिस्सा लिए थे.

मुख्य बिन्दु

  • बैठक में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, तुर्किए, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को और पोलैंड के सर्वोच्च लेखा संस्थानों ने भाग लिया.
  • भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक ने समुद्री अर्थव्यवस्था और दायित्वपूर्ण कृत्रिम बुद्धिमता, सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेयता और मानवजाति पर इनके अनुकूल प्रभाव का मुद्दा उठाया.
  • समुद्री अर्थव्यवस्था समुद्रों तथा सतत विकास के लिए समुद्री संसाधनों के संरक्षण और उपयोग पर विशेष ध्यान देता है.
  • कृत्रिम बुद्धिमता, निरर्थक लेखांकन और अधिक जोखिम के कारोबार में धोखाधड़ी का पता लगाने में मददगार होती है.

पर्यटन कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक श्रीनगर में आयोजित की गई

भारत की जी-20 की अध्यक्षता के अन्तर्गत पर्यटन कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक 22 से 24 मई तक जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित की गई थी.

बैठक की मुख्य कार्यवाही श्रीनगर के शेर-ए-कश्‍मीर इंटरनेशनल कन्‍वेंशन सेंटर में शुरू हुई थी. बैठक में हरित पर्यटन, डिजिटिकरण, कौशल, पर्यटन, सुक्ष्‍म लघु और मध्‍यम उद्यम तथा पर्यटन स्‍थानों जैसे प्राथमिकता के पांच क्षेत्रों पर चर्चा हुई.

बैठक के दौरान इसके गणमान्य प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा आयोजित कला और शिल्प बाजार का भी दौरा किया. इसमें स्थानीय हस्तशिल्प, कारीगरों के काम और सामुदायिक भागीदारी के महत्व को प्रदर्शित किया गया था.