अजय कुमार सूद को सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) नियुक्त किया गया है. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर नियुक्ति को 20 अप्रैल को मंजूरी दी.

सूद प्रधानमंत्री के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष सलाहकार परिषद के सदस्य हैं. उन्हें PSA के पद पर तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है. वह प्रख्यात जीव विज्ञानी के विजय राघवन का स्थान लेंगे.

प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय: एक दृष्टि

• PSA के कार्यालय का काम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष से जुड़े मामलों पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को व्यावहारिक एवं उद्देश्यपरक सुझाव देना है.
• इसका लक्ष्य सरकारी विभागों, संस्थानों और उद्योग के साथ साझेदारी में अहम आधारभूत ढांचे, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना है.

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है. सान्याल वर्तमान में वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्यरत थे.

सान्याल फरवरी 2017 में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में वित्त मंत्रालय में शामिल हुए थे. इससे पहले वह ड्यूश बैंक में वैश्विक रणनीतिकार और प्रबंध निदेशक के रूप में काम कर  रहे थे. उनके काम के लिए सिंगापुर सरकार भी सम्मानित कर चुकी है.

EAC-PM क्या है?

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) केंद्र सरकार द्वारा गठित एक स्वतंत्र निकाय है. यह प्रधानमंत्री को आर्थिक और इससे संबंधित मुद्दों पर सलाह देता है. इस परिषद के वर्तमान अध्यक्ष डॉ. बिबेक देबरॉय हैं.

अरूण कुमार मिश्रा राष्‍ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के नये अध्‍यक्ष नियुक्त किये गये हैं. उन्होंने अपना पदभार 2 जून को संभाल लिया. जस्टिस एचएल दत्तू के दिसंबर 2020 में सेवानिवृत्त होने के बाद से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष पद खाली था.

अरूण कुमार मिश्रा उच्‍चतम न्‍यायालय के सेवानिवृत्‍त न्‍यायाधीश हैं. न्‍यायमूर्ति मिश्रा सितम्‍बर 2020 में सेवानिवृत्‍त हुए थे.

राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चयन समिति की सिफारिश के आधार पर न्‍यायमूर्ति मिश्रा को आयोग का अध्‍यक्ष नियुक्‍त किया था. प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता वाली इस चयन समिति में गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्‍यक्ष ओम बिड़ला, राज्‍यसभा के उपसभापति हरिवंश और राज्‍यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे.

राष्‍ट्रीय मानवाधिकार आयोग: एक दृष्टि

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission) एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है. इसका गठन 12 अक्टूबर, 1993 को किया गया था. इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है. इसका आदर्श वाक्य ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ है.

यह संविधान द्वारा दिये गए मानवाधिकारों जैसे – जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है.

देश के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) जीसी मुर्मू को रासायनिक हथियार के निषेध संगठन (OPCW) ने बाहरी लेखा-परीक्षक के रूप में चुना है. OPCW के सदस्य देशों ने श्री मुर्मू को 2021 से शुरू हो रहे 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए बाहरी लेखा परीक्षक चुना है. इसके अलावा भारत को दो वर्षों के लिए एशिया के प्रतिनिधि के रूप में OPCW की कार्यकारी परिषद के सदस्य राज्य के रूप में चुना गया है.

रासायनिक हथियार के निषेध संगठन (OPCW): एक दृष्टि

रासायनिक हथियार के निषेध संगठन (Organisation for Prohibition of Chemical Weapons) विश्व में रासायनिक हथियारों के समापन की दिशा में काम करने के लिए एक प्रतिष्ठित अंतर सरकारी संगठन है. इसकी स्थापना 1997 में हुई थी. इसका मुख्यालय OPCW नीदरलैंड के हेग में है. भारत सहित 193 इसके सदस्य देश हैं.

भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के वरिष्ठ अधिकारी अजय भूषण पाण्डेय को देश का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है. उन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे. कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 4 मार्च को पाण्डेय की नियुक्ति को मंजूरी दी थी.

अजय भूषण पाण्डेय इससे पहले राजस्व सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. वे आधार नंबर जारी करने वाले यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) के CEO के रूप में नौ साल तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं. वित्त मंत्रालय के सभी सचिवों में सबसे वरिष्ठ अधिकारी को वित्त सचिव बनाया जाता है.