अमेरिका, जापान और फिलीपींस की पहली त्रिपक्षीय शिखर बैठक 11 अप्रैल, 2024 को वाशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में आयोजित की गई थी. सम्मेलन की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने की थी.

मुख्य बिन्दु

• बैठक में चीन के साथ बढ़ते क्षेत्रीय विवादों के बीच अपने सहयोगियों, जापान और फिलीपींस का समर्थन करने की संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिबद्धता पर विचार-विमर्श हुआ.
• शिखर सम्मेलन से पहले, फिलीपींस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की समुद्री सेनाओं ने 7 अप्रैल, 2024 को एक संयुक्त समुद्री अभ्यास का आयोजन किया था. यह आयोजन फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र में किया गया था.
• चीन और फिलीपींस के बीच तनाव चीन सागर में स्थित थॉमस शोल पर केंद्रित है. फिलीपींस ने तट पर अपना दावा मजबूत करने के लिए 1999 में एक जहाज, बीआरपी सिएरा माद्रे को रोक दिया, जिससे फिलीपीन के पुन: आपूर्ति मिशनों को अवरुद्ध करने या परेशान करने का प्रयास करने वाले चीनी जहाजों के साथ लगातार झड़पें हुईं.
• चीन और जापान के बीच सेनकाकू द्वीप विवाद में 2008 से जापानी क्षेत्रीय जल में चीनी जहाजों द्वारा घुसपैठ शामिल है. संयुक्त राज्य अमेरिका जापान के साथ अपनी रक्षा संधि की पुष्टि करता है, यह दावा करते हुए कि सेनकाकू द्वीप उसके संरक्षण में आता है.
• सेनकाकू द्वीप और दूसरा थॉमस शोल दोनों दक्षिण चीन सागर के भीतर स्थित हैं, जो व्यापार के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है और संभावित रूप से तेल और गैस भंडार से समृद्ध है.

संयुक्‍त राष्‍ट्र मानवाधिकार आयोग (UNHRC) ने चीन में मानवाधिकारों पर 31 सितमबर को एक रिपोर्ट जारी की थी.

UNHRC की रिपोर्ट: मुख्य बिन्दु

• इस रिपोर्ट के अनुसार चीन के शिनझियांग में वीगर स्‍वायत क्षेत्र में वीगर और मुख्‍य रूप से मुस्लिम समुदायों के खिलाफ मानवाधिकारों का गंभीर हनन हुआ है.
• रिपोर्ट में कहा कि यातना या बुरे बर्ताव सहित जबरन चिकित्‍सा उपचार और हिरासत की बेहद खराब स्थितियों के आरोप पूरी तरह सत्‍य हैं.
• संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने कहा कि वीगर और अन्‍य लोगों को लम्‍बे समय तक हिरासत में रखे जाना अंतरराष्ट्रीय अपराध विशेष रूप से मानवता के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकता है.

चीन ने 17 जून को अपना तीसरा और सबसे आधुनिक विमानवाहक पोत फुजियान (Fujian) का जलावतरण किया था. इसे शंघाई में एक समारोह में पानी में उतारा गया. इसका नाम फुजियान प्रांत के नाम पर रखा गया है. अब यह निर्धारित समय के अनुसार समुद्री परीक्षण करेगा.

यह चीन का पहला घरेलू निर्मित वाहक है जो विद्युत चुम्बकीय कैटापोल्ट्स का उपयोग करता है. चीन का पहला पूरी तरह से घरेलू रूप से विकसित और निर्मित विमानवाहक पोत है. फ़ुज़ियान में 80,000 टन से अधिक की विस्थापन क्षमता है.

फुजियान चीन का तीसरा विमानवाहक पोत है. चीन का पहला विमानवाहक पोत लियाओनिंग सोवियत युग के जहाज का एक उन्नत रूप है, जिसका जलावतरण 2012 में किया गया था और उसके बाद 2019 में दूसरे विमानवाहक पोत ‘शेडोंग’ का जलावतरण किया गया था. चीन की पांच विमानवाहक पोत बनाने की योजना है.

हाल ही में प्रकाशित एक अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अंतरिक्ष से धरती पर हमला करने में सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है. चीन ने यह परीक्षण अपने लॉन्‍ग मार्च रॉकेट की मदद से किया था.

इस परीक्षण में परमाणु क्षमता से लैस हाइपरसोनिक मिसाइल को धरती की निचली कक्षा में भेजा, इसके बाद मिसाइल ने पृथ्‍वी का चक्‍कर लगाया. फिर मिसाइल ने ध्‍वनि की पांच गुना से ज्‍यादा रफ्तार से अपने लक्ष्‍य को निशाना लगाया.

रिपोर्ट के मुताबिक चीन का यह ताजा सिस्‍टम अगर काम करने लगता है तो वह धरती पर कहीं भी अचानक से अंतरिक्ष से परमाणु बम गिराने में सक्षम हो जायेगा. यह अंतर‍िक्ष से धरती के उत्‍तरी और दक्षिणी हिस्‍से पर समान रूप से हमला कर सकती है.

हाइपरसोनिक मिसाइल

• हाइपरसोनिक मिसाइलों को आधुनिक ‘ब्रह्मास्‍त्र’ कहा जाता है. इसकी रफ्तार ध्‍वनि से 5 गुना ज्‍यादा होती है. दुनिया में अभी ऐसा कोई एयर डिफेंस‍ सिस्‍टम नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक करके उसे रोक पाए. हालांकि रूस का दावा है कि उसका एस-500 एयर डिफेंस सिस्‍टम हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार गिरा सकता है.
• अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाने की तकनीक अमेरिका, रूस, चीन और भारत के पास है. भारत ने सितम्बर 2020 में इस तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था.
• भारत के डिफेंस रिसर्च ऐंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) ने ओडिशा के बालासोर में हाइपरसोनिक टेक्‍नॉलजी डिमॉन्‍स्‍ट्रेटर वीइकल (HSTDV) टेस्‍ट को अंजाम दिया था. इस परीक्षण के बाद भारत के पास अब बिना विदेशी मदद के हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने की क्षमता हो गई है.

चीन की राष्ट्रीय विधायिका नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) ने सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा लायी गयी तीन बच्चों की नीति (Three-Child Policy) का औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है. यह नीति चीन में तेजी से कम होती जन्म दर को रोकने के मकसद से लायी गयी है.

चीन में 1980 के दशक से एक-बच्चे की नीति लागू थी

चीन में 1980 के दशक में राष्ट्रपति डेंग शाओपिंग के शासन में एक-बच्चे की नीति (वन-चाइल्ड पॉलिसी) सख्ती से लागू की गई थी. इसके तहत माता-पिता सिर्फ एक बच्चा ही पैदा कर सकते थे. इन नियमों को तोड़ने वाले माता-पिता और उनके बच्चों से सरकारी सुविधाएं छीन ली जाती थीं. साथ ही उन्हें सरकारी नौकरियों और योजनाओं से भी दूर कर दिया जाता था. चीन ने यह योजना 2015 तक जारी रखी.

2015 में से दो बच्चों की नीति

आबादी में बूढ़ों की संख्या बढ़ने और जन्मदर कम होने के बाद 2015 में इस नीति को बदल कर दो बच्चों की नीति (टू-चाइल्ड पॉलिसी) कर दिया गया. एक सर्वे के अनुसार 2020 में चीन में महज 1.2 करोड़ बच्चे ही पैदा हुए, जो कि 2019 के 1.46 करोड़ बच्चों के आंकड़े से कम था. इसके अलावा चीन में प्रजनन दर भी 1.3 फीसदी पर ठहर गई, जिसने चीन को सबसे कम प्रजनन दर वाले देशों में शामिल कर दिया.