भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के बीच21 नवंबर को 14वीं मंत्रिस्‍तरीय वार्ता नई दिल्‍ली में आयोजित की गई थी. इस वार्ता में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और ऑस्‍ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वांग ने हिस्सा लिया था.

भारत-ऑस्‍ट्रेलिया 14वीं विदेशमंत्री स्‍तरीय वार्ता: मुख्य बिन्दु

• दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मुद्दों के विभिन्‍न आयामों पर चर्चा की.
• भारत ने उसकी जी-20 अध्‍यक्षता के लिए ऑस्‍ट्रेलिया के समर्थन की सराहना की. संयुक्‍त वक्‍तव्‍य में दोनों पक्षों ने वैश्विक मुद्दों और समुद्री सुरक्षा, सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा और स्‍वच्‍छ ऊर्जा के क्षेत्रों में मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्‍यक्‍त की.
• इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्‍टर एस. जयशंकर ने ऑस्‍ट्रेलिया के अपने समकक्षों रिचर्ड मार्लेस और पैनी वोंग के साथ ‘टू प्‍लस टू’ वार्ता की सहअध्‍यक्षता भी की थी.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता 29 दिसम्बर 2022 से लागू हो गया. दोनों देशों ने इस समझौते पर अप्रैल में हस्ताक्षर किये थे. यह एक दशक के बाद, किसी भी विकसित देश के साथ भारत का पहला व्यापार समझौता है.

भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौता: मुख्य बिन्दु

• इस व्‍यापार समझौते से दोनों देशों के लिये एक नये युग की शुरूआत होगी. इस समझौते में द्विपक्षीय, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के सभी पहलू शामिल हैं.
• इस समझौते के तहत ऑस्‍ट्रेलिया द्वारा सौ प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर शुल्‍क समाप्‍त किये जायेंगे, जिससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा.
• इसके अलावा कपड़ा, कृषि उत्‍पाद, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी के साथ-साथ चिकित्‍सा उपकरण वाले क्षेत्रों को भी लाभ होगा.
• वहीं दूसरी तरफ भारत ने ऑस्‍ट्रेलिया को 70 प्रतिशत से अधिक टेरिफ लाइनों पर छूट दी है. जिसमें मुख्य रूप से कच्चे माल जैसे कोयला और खनिज अयस्‍क शामिल है.
• इस समझौते से देश में लगभग दस लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे. वहीं भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार अगले पांच वर्षों में 31 बिलियन डॉलर से बढ़कर 45 से 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है.

ऑस्‍ट्रेलियाई संसद ने भारत तथा ऑस्‍ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौते (AI-ECTA) को स्वीकृति दी है. इस समझौते पर दोनों देशों ने 2 अप्रैल, 2022 को हस्ताक्षर किए थे.

AI-ECTA: मुख्य बिन्दु

• यह मुक्त व्यापार समझौता आयात-निर्यात के तहत उत्पादों पर सीमा शुल्क, नियामक कानूनों, सब्सिडी और कोटा को कम करके भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार को आसान बनाता है.
• यह समझौता यह सुनिश्चित करता है कि अन्य देशों की तुलना में उत्पादन की लागत सस्ती हो.
• एक बार जब यह लागू हो जाएगा, AI-ECTA भारत को 6,000 से अधिक व्यापक क्षेत्रों के लिए ऑस्ट्रेलियाई बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करेगा. इनमें खनन और खनिज, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन, रत्न और आभूषण, पर्यटन और वस्त्र शामिल हैं.
• इस मुक्त व्यापार समझौते के तहत, ऑस्ट्रेलिया अपने निर्यात के लगभग 96.4 प्रतिशत (मूल्य के आधार पर) के लिए भारत को शून्य-शुल्क पहुंच प्रदान करेगा. इसमें ऐसे उत्पाद शामिल हैं जिन पर ऑस्ट्रेलिया में फिलहाल 4 से 5 फीसदी सीमा शुल्क लगता है.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरी शिखर बैठक वर्चुअल माध्यम से 21 मार्च को आयोजित की गयी थी. इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हिस्सा लिया. बैठक में दोनों प्रधानमंत्रियों ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की.

यह शिखर बैठक 4 जून 2020 को आयोजित ऐतिहासिक पहली वर्चुअल शिखर बैठक के बाद हुई. पहली शिखर बैठक में दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों का दर्जा बढ़ाकर व्यापक सामरिक भागीदारी कर दिया था.

मुख्य बिंदु

• प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलों पर हुई प्रगति की समीक्षा की. बैठक में दोनों देशों ने महत्‍वपूर्ण खनिज, जल प्रबंधन और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढाने पर सहमती व्‍यक्‍त की.
• इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे कॉम्प्रिहेन्सिव इकोनोमिक कॉरपोरेशन एग्रीमेंट-सीका की बहुत कम समय में उल्‍लेखनीय प्रगति हुई है. सीका का शीघ्र समापन हमारे आर्थिक संबंधों, इकोनोमिक रिवाइवल और इकोनोमिक सिक्‍योरिटी के लिए बहुत महत्‍वपूर्ण होगा.
• प्रधानमंत्री ने कहा कि क्‍वॉड में भी हमारे बीच अच्‍छा सहयोग चल रहा है. हमारा यह सहयोग फ्री, ओपन और इन्‍क्‍लूजिव इंडो-पेसिफिक के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

भारत और आस्‍ट्रेलिया के बीच 11 सितम्बर को नई दिल्‍ली में ‘टू प्‍लस टू’ मंत्री स्‍तरीय वार्ता आयोजित की गयी थी. इस वार्ता में भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री जयशंकर जबकि ऑस्ट्रेलिया की ओर से वहाँ के विदेश मंत्री मारिस पायने और रक्षा मंत्री पीटर डटन ने अपने-अपने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था.

बैठक में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई. बैठक में अफगानिस्‍तान, हिंद-प्रशांत महासागर में समुद्री सुरक्षा, बहुपक्षीय सहयोग और अन्‍य मुद्दों पर चर्चा हुई.

‘टू प्‍लस टू’ मंत्री स्‍तरीय वार्ता: एक दृष्टि

‘टू प्‍लस टू’ मंत्री स्‍तरीय वार्ता में दोनों देशों के दो-दो मंत्री (रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री) एक वार्ता बैठक में हिस्सा लेते हैं. जून 2020 में भारत-ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन के दौरान भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक बनाने के लिए दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच यह मंत्रिस्‍तरीय वार्ता आयोजित की जा रही है.