टोक्यो में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) द्वारा 7 मार्च को रायसीना गोलमेज सम्मेलन (Raisina Roundtable in Tokyo) 2024 का आयोजन किया गया था. इस सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया था.

मुख्य बिन्दु

• सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अल्‍पविकसित देशों की आवाज के रूप में, भारत अपनी जिम्मेदारी को समझता है और इसी के तहत अलग-अलग महाद्वीपों के 78 देशों में विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं.
• विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत और जापान के बीच संबंधों की सराहना करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच वैश्विक व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने के लिए एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है.
• उन्होंने कहा कि भारत और जापान रणनीतिक और ग्लोबल पार्टनरशिप का भरपूर आनंद उठा रहे हैं.
• लाल सागर में मालवाहक जहाजों पर यमन के हौथी संगठन के हाल के हमलों का उल्लेख करते हुए कहा कि समुद्री सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय बन गई है.
• विदेश मंत्री ने कहा कि लचीली और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं और भरोसेमंद और पारदर्शी डिजिटल लेन-देन के निर्माण के साथ दुनिया पुन: वैश्वीकरण की ओर बढ़ रही है.

भारत और जापान की 15वीं शिखर वार्ता (15th India-Japan Annual Summit) 21 मार्च को नई दिल्ली में हुई थी. इस वार्ता में हिस्सा लेने जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो (Fumio Kishida) 20-21 मार्च को भारत की यात्रा पर थे.

मुख्य बिन्दु

• इस यात्रा के क्रम में जापान के प्रधानमंत्री ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की.
• बैठक में दोनों नेताओं ने आपसी हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया. बैठक का उद्देश्य आर्थिक रुप से पिछड़े देशों की सहायता करना और भारत-जापान संबंधों को मजबूत बनाना था.
• श्री मोदी ने कहा कि इस साल भारत G-20 की और जापान G-7 की अध्‍यक्षता कर रहा है. इसलिए अपनी-अपनी प्राथमिकताओं और हितों पर साथ मिल कर काम करने का यह उत्तम अवसर है.
• जापान ने हिरोशिमा में होने वाली जी-7 शिखर बैठक के लिए औपचारिक रूप से भारत को आमंत्रित किया.
• जापान के प्रधानमंत्री ने मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक पहल की घोषणा की. इंडो पैसिफिक रीजन (हिंद प्रशांत क्षेत्र) में चीन के बढ़ते हस्‍तक्षेप को रोकने के लिए भारत और जापान मिलकर काम करने को राजी हुए हैं.
• जापान की यह पहल चीन की बढ़ती आक्रामकता को रोकने के लिए है, जिसका सामना भारत भी कर रहा है.

भारत और जापान संबंध

• भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के एक महत्‍वपूर्ण स्‍तंभ के रूप में उभरा है. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है.
• वर्ष 2015 में हस्‍ताक्षरित रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी समझौते के तहत दोनों देश लगातार प्रगति कर रहे हैं. जापान, भारत में पांचवां सबसे बड़ा निवेशक देश है.

जापान और भारत के बीच समुद्री अभ्यास ‘जीमेक्स 22’ (JIMEX 22) का आयोजन किया गया था. इसका आयोजन भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में किया था. यह दोनों देशों के बीच JIMEX का छठा संस्करण था.

इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के तीन स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित युद्धपोतों सहित लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों  ने हिस्सा लिया. इन युद्धपोतों में एक स्टील्थ फ्रिगेट और दो एंटी-सबमरीन जहाज कदमत व कवरत्ती शामिल हैं.

यह संस्करण जीमेक्स की 10वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसकी शुरुआत 2012 में जापान में हुई थी. इस वर्ष भारत और जापान अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ माना रहे हैं.

इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के समुद्री बलों के बीच अंतर-संचालन में सुधार करना है.

भारत और जापान की 14वीं शिखर वार्ता (14th India Japan Annual Summit) 19 मार्च को नई दिल्ली में हुई थी. इस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो (Fumio Kishida) ने हिस्सा लिया था. यह दोनों नेताओं के बीच पहली बैठक थी. दोनों देशों के बीच पिछली वार्षिक शिखर वार्ता अक्तूबर 2018 में तोक्यो में हुई थी.

मुख्य बिंदु

• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने भारत और जापान हिंद-प्रशांत क्षेत्र की दो प्रमुख शक्तियां बताते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग से जुड़े कई क्षेत्रों पर चर्चा की. इनमें आर्थिक, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास, डिजिटल और कौशल विकास शामिल हैं.
• भारत और जापान ने शिष्‍टमंडल स्‍तर की बातचीत के बाद छह समझौतों पर हस्‍ताक्षर किए. ये समझौते साइबर सुरक्षा, स्‍वच्‍छ ऊर्जा, बुनियादी ढांचा विकास और शहरी विकास से संबंधित हैं.
• प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने श्री किशिदा के साथ संयुक्‍त संवाददाता सम्‍मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जापान अगले पांच वर्ष में भारत में 3.20 लाख करोड रुपए का निवेश करेगा.
• मुम्‍बई-अहमदाबाद हाईट्रेक रेल प्रोजेक्‍ट में अच्‍छी प्रगति हो रही है, दोनों देश इस पर ‘वन टीम- वन प्रोजेक्‍ट’ के साथ काम कर रहे हैं. यह प्रोजेक्‍ट भारत-जापान पार्टनरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण है.
• जापान ने 2014 में निर्धारित 3.5 ट्रिलियन जापानीज़ येन का निवेश लक्ष्य पार कर लिया है और आने वाले पांच वर्षों में 5 ट्रिलियन येन मतलब करीब 3.20 लाख करोड़ रुपये के निवेश का नया लक्ष्य तय किया है.
• प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सतत आर्थिक वृद्धि का लक्ष्‍य प्राप्‍त करना और जलवायु परिवर्तन की समस्‍या से निपटना आवश्‍यक है. उन्‍होंने कहा कि भारत-जापान स्‍वच्‍छ ऊर्जा साझेदारी इस दिशा में निर्णायक कदम साबित होगी.
• भारत और जापान ने यूक्रेन में संघर्ष और मानवीय संकट पर गंभीर चिंता व्‍यक्‍त की. संयुक्‍त वक्‍तव्‍य में कहा गया है कि दोनों नेता यूक्रेन में मानवीय संकट के समाधान के लिए समुचित कदम उठाएंगे.
• दोनों प्रधानमंत्रियों ने परमाणु प्रसार और परमाणु आतंक की चुनौतियों से निपटने के लिए अंतरराष्‍ट्रीय सहयोग सुदृढ़ किए जाने पर भी बल दिया.

भारत और जापान के बीच 6 से 8 अक्तूबर तक नौसैन्य अभ्‍यास ‘जि‍मैक्‍स’ (JIMEX) का आयोजन किया गया था. यह दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच 7वां अभ्‍यास था जिसका आयोजन अरब सागर में किया गया था.

इस अभ्‍यास का उद्देश्‍य संचालन प्रक्रियाओं की साझा समझ विकसित करना और विभिन्‍न क्षेत्रों में समुद्री सहयोग के अत्‍याधुनिक तौर-तरीकों के जरिये आपसी संचालन क्षमता बढाना था.

भारत जापान सैन्य अभ्‍यास: मुख्य बिंदु

भारत जापान दोनों देशों के बीच पहला नौसेना अभ्‍यास जनवरी-2012 में हुआ था जिसमें समुद्री सुरक्षा सहयोग पर विशेष ध्यान दिया गया था.

यह मुख्य रूप से समुद्री सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित है. ये अभ्यास भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच आयोजित किए जाते हैं.

JIMEX के अलावा, भारत और जापान सालाना ‘धर्म गार्डियन’ नामक एक संयुक्त भूमि सैन्य अभ्यास करते हैं. दोनों देशों के बीच ‘शिन्यू मैत्री’ नामक एक संयुक्त वायु सेना अभ्यास भी आयोजित किया जाता है. भारत और जापान, अमेरिका के साथ मालाबार नामक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भी शामिल हैं.

भारत और जापान ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 15 जनवरी को एक सहमति ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किया है. ऑनलाइन माधयम से आयोजित वार्ता में इस MOU पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री रवि शंकर प्रसाद तथा जापान के आंतरिक मामलों और संचार मंत्री ताकेदा रयोता ने हस्ताक्षर किए.

इस सहमति के तहत विशेष रूप से 5G, दूरसंचार संचार सुरक्षा और सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा. दोनों देश स्मार्ट शहर, वंचित इलाकों में ऊंचाई वाले मंचों पर ब्रॉडबैंड, आपदा प्रबंधन और जन सुरक्षा क्षेत्र में भी आपसी सहयोग का विस्तार करेंगे.