चालू वित्‍त वर्ष (2023-24) में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 18.74 प्रतिशत वृद्धि हुई है. वित्‍त मंत्रालय के अनुसार, इस दौरान 22.27 लाख करोड़ रुपये का सकल प्रत्‍यक्ष कर संग्रह हुआ. यह पिछले वित्‍त वर्ष की समान अवधि के 18.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक है.

मुख्य बिन्दु

• सकल प्रत्‍यक्ष कर संग्रह में निगम कर, व्‍यक्तिगत आयकर, प्रतिभूति लेनदेन कर और अन्‍य कर शामिल हैं. निगम कर संग्रह 10.98 लाख करोड रुपये से अधिक है.
• वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3.36 लाख करोड़ रुपये के रिफंड भी जारी किए गए हैं. यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान जारी किए गए रिफंड की तुलना में 12.74 प्रतिशत अधिक है.
• 1 अप्रैल 2023 से 17 मार्च 2024 तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 19.88 प्रतिशत की दर से बढ़ा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में 15.77 लाख करोड़ रुपये की तुलना में शुद्ध संग्रह 18.90 लाख करोड़ रुपये रहा, जो 19.88 प्रतिशत अधिक है.

नई दिल्ली के मानेकशा सेंटर में 4-5 मार्च को डेफकनेक्ट (DefConnect) 2024 का आयोजन किया गया था. इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था.

मुख्य बिन्दु

• रक्षा उत्पादन में स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका आयोजन इनोवेशन फ़ॉर डिफ़ेंस एक्सीलेंस-डिफ़ेंस इनोवेशन ऑर्गनाइज़ेशन (iDEX-DIO) ने किया था. यह सशस्‍त्र बलों, रक्षा उद्योग, स्‍टार्टअप, शिक्षाविदों और नीति-निर्माताओं सहित प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा.
• रक्षा मंत्री ने इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए 11वें डिफ़ेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज का अनावरण किया.
• रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने भारत को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे ले जाने के उद्देश्य से अदिति और आईडेक्स जैसी योजनाएं शुरू की हैं. अदिति योजना युवाओं में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देगी और देश को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे ले जाएगी.
• 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया iDEX, अनिवार्य रूप से रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में विभिन्न हितधारकों के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति में संशोधन को मंजूरी दी है. संशोधित FDI नीति के अंतर्गत अंतरिक्ष क्षेत्र में 100 प्रतिशत FDI की अनुमति दी गई है. मौजूदा FDI नीति के मुताबिक, स्वचालित मार्ग के तहत 49 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति है.

मुख्य बिन्दु

• इस संशोधन के तहत, उपग्रहों, ग्राउंड सेगमेंट, और उपयोगकर्ता सेगमेंट के लिए घटकों और प्रणालियों/उप-प्रणालियों के निर्माण के लिए 100 प्रतिशत FDI की अनुमति दी गई है.
• उपग्रहों की एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई और ऑपरेशन सैटेलाइट डाटा प्रोडक्ट्स ग्राउंड सेगमेंट और यूजर सेगमेंट एक्‍टीवी‍टीज में अब 74 प्रतिशत तक FDI की अनुमति होगी. लॉन्च व्हीकल और स्‍पेस पोर्टल में 39 प्रतिशत तक FDI की अनुमति रहेगी.
• संशोधित नीति के तहत दी गई अनुमति का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में भारतीय कंपनियों में निवेश के लिए निवेशकों को आकर्षित करना है.
• FDI नीति में सुधार देश में कारोबार में सुगमता बढ़ाएगा, जिससे FDI प्रवाह बढ़ेगा और इस प्रकार यह निवेश, आय और रोजगार में वृद्धि में योगदान देगा.
• इससे कंपनियां सरकार की ‘मेक इन इंडिया (एमआईआई)’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल को विधिवत प्रोत्साहित करते हुए देश के भीतर अपनी विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने में सक्षम होंगी.

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वर्ष 2024 का अं‍तरिम बजट 1 फ़रवरी को लोकसभा में प्रस्तुत किया था. वित्त मंत्री के रूप में श्रीमती सीतारामन का यह छठ बजट था.
यह मौजूदा लोकसभा का आखिरी बजट था. पिछले तीन पूर्ण केन्‍द्रीय बजट की तरह यह अंतरिम बजट भी पेपर रहित था.

यह अं‍तरिम बजट था, इस वर्ष आम चुनाव होने के बाद नई सरकार पूर्ण केन्‍द्रीय बजट पेश करेगी. अंतरिम बजट का उद्देश्य नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद पूर्ण बजट पेश करने तक सरकारी व्यय तथा आवश्यक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करना है.

अंतरिम बजट 2024-25: मुख्य बिन्दु

• इस बजट में सर्वांगीण, सर्वव्यापी तथा सर्व-समावेशी विकास के साथ वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत’ की परिकल्पना की गई है.
• वर्ष 2024-2025 के लिये पूंजीगत व्यय में 11.1% की वृद्धि की घोषणा की गई. पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपए किया गया जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होगा.
• वित्त वर्ष 2023-24 के लिये वास्तविक GDP वृद्धि दर 7.3% रहने का अनुमान है, जो RBI के संशोधित विकास अनुमान के अनुरूप है.
• ऋण ग्रहण के अतिरिक्त 30.80 लाख करोड़ रुपए की कुल प्राप्तियाँ होने का अनुमान है. कुल व्यय का अनुमान 47.66 लाख करोड़ रुपए है. कर प्राप्ति का अनुमान 26.02 लाख करोड़ रुपए है.
• वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा GDP का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो वर्ष 2025-26 तक इसे 4.5% से कम करने (बजट 2021-22 में घोषित) के लक्ष्य के अनुरूप है.
• सरकार मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को अपना घर खरीदने या निर्माण करने के लिए “मध्यम वर्ग के लिए आवास” योजना शुरू करेगी.
• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 3 करोड़ घरों के अपने लक्ष्य के करीब है, अगले पांच वर्षों के लिए 2 करोड़ घरों का अतिरिक्त लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
• वित्त वर्ष 2010 तक के मुद्दों के लिए 25,000 रुपये तक की सीमा और वित्त वर्ष 2011-15 के लिए 10,000 रुपये तक की सीमा के साथ बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लेने से लगभग 1 करोड़ कर दाताओं को लाभ होगा.
• 1 करोड़ घरों को छत पर सौर ऊर्जा लगाने में सक्षम बनाना, प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना.

सरकार की ओर से डिब्बा बंद यानी पैकेजिंग सामानों को लेकर एक नया नियम 1 जनवरी 2024 से लागू हो गया. इसके बाद सभी कंपनियों को डिब्बा बंद किए हुए सामानों पर निर्माण की तिथि के साथ प्रति ईकाई बिक्री मूल्य लिखना होगा.

मुख्य बिन्दु

• उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार, अब कंपनियों के लिए सामान के ‘प्रति इकाई बिक्री मूल्य’ के साथ केवल ‘मैन्यूफैक्चरिंग की तारीख’ प्रकाशित करना अनिवार्य किया गया है.
• चूंकि पैकेट बंद सामान की बिक्री विभिन्न मात्राओं में की जाती है, ऐसे में महत्वपूर्ण है कि उपभोक्ता डिब्बा बंद सामान की प्रति इकाई बिक्री कीमत से अवगत हों, जिससे वह सभी जानकारी के साथ सोच-विचार कर वस्तु खरीद सके.
• उदाहरण के लिए 5किलोग्राम के पैकेट बंद गेहूं के आटे में अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के साथ प्रति किलो इकाई बिक्री मूल्य भी प्रकाशित होगा. इसी प्रकार, एक किलो से कम मात्रा वाले डिब्बा बंद उत्पाद के पैकेट पर बिक्री मूल्य प्रति ग्राम होगा.