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भारत 2,940 अरब डॉलर GDP के साथ दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना

अमेरिका के रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. रिपोर्ट के अनुसार, भारत सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के मामले में 2019 में 2,940 अरब डॉलर के साथ विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. GDP के मामले में भारत ने 2019 में ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है.

वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

  • रिपोर्ट में बताया है कि आत्मनिर्भर बनने की पॉलिसी से भारत अब आगे बढ़कर ओपन मार्केट वाली अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हो रहा है.
  • ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था करीब 2830 अरब डॉलर की है जबकि फ्रांस की अर्थव्यवस्था का आकार 2710 अरब डॉलर का है.
  • क्रय शक्ति समता (purchasing power parity) के आधार पर भारत की GDP 10,510 अरब डॉलर है. यह जापान और जर्मनी से भी ज्यादा है.
  • भारत की आबादी अधिक होने की वजह से प्रति व्यक्ति जीडीपी 2,170 डॉलर है. GDP के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की प्रति व्यक्ति जीडीपी 62,794 डॉलर है.
  • भारत का सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का 60% और रोजगार का 28% के साथ विश्व में तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है. विनिर्माण और कृषि अर्थव्यवस्था के दो अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं.
  • भारत में कई बड़े आर्थिक सुधार किये गए हैं. इनमें उद्योगों को नियंत्रण मुक्त किया जाना, विदेशी व्यापार और निवेश पर नियंत्रण कम किया जाना और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों का निजीकरण किया जाना शामिल है.
  • अर्थव्यवस्था की विकास में इन उपायों से भारत को काफी मदद मिली है.
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भारत में लिथियम का 14,100 टन भंडार खोजा गया, बैटरी के निर्माण में उपयोग

भारत में लिथियम का 14,100 टन भंडार खोजा गया है. यह भंडार बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर दूर मांड्या में मिला है. यहाँ आधा से 5 किलोमीटर तक के दायरे में लगभग 30,300 टन Li-20 उपलब्ध होने का अनुमान है, जो लिथियम मेटल के लगभग 14,100 टन के बराबर है. लिथियम का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत वाहनों की बैटरी के निर्माण में किया जाता है.

सर्वाधिक लिथियम भंडार वाले देश

दूसरे देशों में मौजूद लिथियम के भंडार के मुकाबले भारत में लिथियम का भंडार काफी कम है. चिली में लिथियम का भंडार 86 लाख टन, ऑस्ट्रेलिया में 28 लाख टन, अर्जेंटीना में 17 लाख टन, पुर्तगाल में 60,000 टन का भंडार है. भारत में लिथियम का भंडार नहीं होने से अभी लिथियम की अपनी पूरी जरूरत का आयात इन्हीं देशों से किया जाता है. वहीं नीति आयोग ने अगले लिथियम-आयन बैटरियों के लिए 10 बड़ी फैक्ट्रियां बनाने का लक्ष्य तय किया है.

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चालू वित्त वर्ष 2019-20 की छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा, नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक 5-6 फरवरी को मुंबई में हुई. यह चालू वित्त वर्ष (2019-20) की छठी और अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक थी. बैठक में मौद्रिक नीति समिति ने प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है.

प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं

इस बैठक में RBI ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 5.15% पर अपरिवर्तित रखी गई है. रिवर्स रेपो दर 4.90% और बैंक दर 5.40% बनी रहेगी. यह फैसला उपभोक्‍ता मूल्‍य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्‍फीति की 4% दर के मध्‍यम अवधि लक्ष्‍य के मद्देनजर किया गया है. दिसम्बर में घोषित 5वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा में भी RBI ने प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था.

रेपो रेट कम होने से कैसे लोगों को होता है फायदा?

रेपो रेट के कम होने से बैंकों को RBI से कम व्याज पर कर्ज मिलता है. इस सस्ती लागत का लाभ कर्ज लेने वाले ग्राहकों को मिलता है. इससे बैंकों को घर, दुकान, पर्सनल और कार के लिये लोन कम दरों पर देने का मौका मिलता है. ग्राहकों के चल रहे लोन पर EMI का भी कम होता है.

जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान

रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिये GDP वृद्धि का पूर्वानुमान 5% रखा है. वर्ष 2020-21 के लिए यह अनुमान 6% निर्धारित किया गया है.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI): एक दृष्टि

  • भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) भारत का केन्द्रीय बैंक है. यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है.
  • RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को RBI ऐक्ट 1934 के अनुसार हुई. प्रारम्भ में इसका केन्द्रीय कार्यालय कोलकाता में था जो सन 1937 में मुम्बई आ गया.
  • पहले यह एक निजी बैंक था किन्तु सन 1949 से यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया है.
  • भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत अनिवार्य रूप से मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी सौपीं गई है.

वर्तमान दरें: एक दृष्टि

नीति रिपो दर5.15%
प्रत्‍यावर्तनीय रिपो दर4.90%
सीमांत स्‍थायी सुविधा दर5.40%
बैंक दर5.40%
CRR4%
SLR18.75%

क्या होता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर?

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महाराष्ट्र के वधावन में एक नए बंदरगाह की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी

सरकार ने महाराष्ट्र के वधावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह की स्थापना के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 5 फरवरी को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह मंजूरी दी गयी. इस परियोजना की कुल लागत 65,544 करोड़ रूपये से ज्य़ादा होने की संभावना है.

दरअसल, इस परियोजना को मंजूरी सरकार के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 100 लाख करोड़ के निवेश की नीति का हिस्सा है. वधावन बंदरगाह के विकास के बाद भारत विश्व के शीर्ष 10 कंटेनर बंदरगाह वाले देशों में शामिल हो जाएगा.

जवाहरलाल नेहरु बंदरगाह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह

वर्तमान में जवाहरलाल नेहरु बंदरगाह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह और विश्व का 28वां सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है. यह अरब सागर तट पर मुंबई के दक्षिण में स्थित स्थित है. इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के यातायात के दबाव को कम करने के लिये किया गया था. यहाँ मुख्य रूप से यहाँ मालवाहक जहाजों का आवागमन होता है.

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वित्‍त वर्ष 2020-21 के लिए आम बजट लोकसभा में पेश किया गया


वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारामन ने 1 फरवरी को लोकसभा में वित्‍त वर्ष 2020-21 के लिए आम बजट पेश किया. उन्होंने बजट को प्रौद्योगिकी और युवा वर्ग के विकास पर केंद्रित बताया. इस बजट के तीन प्रमुख भाग हैं – पहला, आकांक्षी भारत, यानि शिक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य और रोजगार क्षेत्र पर विशेष ध्‍यान. दूसरा – सबसे के लिए आर्थिक विकास और तीसरा, संरक्षित समाज.

रुपया कहाँ से आया और कहाँ गया

वित्त वर्ष 2020-21 के आम बजट के अनुसार सरकार की आमदनी और खर्च का ब्योरा प्रतिशत में इस प्रकार है:

सरकार की आमदनीसरकार का खर्च
ऋण से इतर पूंजी प्राप्तियां: 6%

कर से इतर राजस्व: 10%

वस्तु एवं सेवा कर (GST) : 18%

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क: 7%

सीमा शुल्क: 4%

आय कर: 17%

निगम कर: 18%

उधार और अन्य देयताएं: 20%

ब्याज: 18%

रक्षा: 8%

सब्सिडी: 6%

वित्त आयोग और अन्य खर्च: 10%

करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा: 20%

पेंशन: 6%

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं: 9%

केन्द्रीय क्षेत्र की योजना: 13%

अन्य खर्च: 10%

व्‍यक्तिगत आयकर की एक नई व्‍यवस्‍था

केन्‍द्रीय बजट में व्‍यक्तिगत आयकर की एक नई व्‍यवस्‍था की घोषणा की गई है:

  1. बजट घोषणा के अनुसार 5 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा.
  2. 5 लाख से 7.5 लाख तक की आय पर 10 प्रतिशत और 7.5 से 10 लाख तक की वार्षिक आय पर 15 प्रतिशत की दर लागू होगी.
  3. 10 लाख से 12.5 लाख तक की वार्षिक आय पर 20 प्रतिशत की दर से कर लगेगा.
  4. 12.5 लाख से 15 लाख तक आमदनी पर 25 प्रतिशत और 15 लाख से ऊपर की आमदनी पर 30 प्रतिशत की दर से कर देना होगा.

शिक्षा और कौसल विकास

  • वित्‍त मंत्री ने 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने के प्रस्‍ताव की घोषणा की.
  • श्रीमती सीतारामण ने कहा कि शहरी स्‍थानीय निकाय युवा इंजीनियरों के लिए एक वर्ष तक का इंटर्नशिप उपलब्‍ध कराएंगे.
  • शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए वाणिज्यिक ऋण और प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाएगी. देश में 100 शीर्ष संस्‍थानों द्वारा डिग्री स्‍तर का ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाएगा.
  • 2030 तक भारत के पास विश्‍व की कार्यशील आयुवर्ग की सबसे बड़ी आबादी होगी.
  • भारत उच्‍चतर शिक्षा के लिए पसंदीदा गंतव्‍य होना चाहिए और इसके लिए स्‍टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत एशियाई और अफ्रीकी देशों में इन्‍ड-सैट आयोजित करने का प्रस्‍ताव है. इसका उपयोग उन विदेशी उम्‍मीदवारों की बेंचमार्किंग के लिए किया जायेगा जिन्‍हें भारत के उच्‍चतर शिक्षा केन्‍द्रों में अध्‍ययन के लिए छात्रवृत्तियां मिलती हैं.
  • पुलिस विज्ञान, न्‍यायिक विज्ञान और साइबर न्‍यायिक विज्ञान के क्षेत्र में राष्‍ट्रीय पुलिस विश्‍वविद्यालय और राष्‍ट्रीय न्‍यायिक विज्ञान विश्‍वविद्यालय का भी प्रस्‍ताव है.
  • योग चिकित्‍सकों की कमी को पूरा करने के लिए PPP माध्‍यम से मौजूदा जिला अस्‍पतालों के साथ मेडिकल कॉलेजों को जोड़ा जायेगा.

स्वास्थ्य एवं पोषण

  • स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र के लिए बजट में 69000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्‍य योजना के लिए 6400 करोड़ रुपये रखे गए हैं.
  • मिशन इन्‍द्रधनुष के तहत पांच नये टीकों सहित 12 बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए काम किया जा रहा है.
  • फिट इंडिया अभियान जीवन शैली से उत्‍पन्‍न होने वाली गैर संचारी बीमारियों का मुकाबला करने का एक महत्‍वपूर्ण हिस्‍सा है.
  • प्रधानमंत्री जन आरोग्‍य योजना के अंतगर्त 20 हजार से अधिक अस्‍पतालों को पैनलबद्ध किया गया है तथा छोटे शहरों में गरीबों के लिए और अधिक अस्‍पतालों की जरूरत है. PPP मॉडल के तहत अस्‍पताओं की स्‍थापना का भी प्रस्‍ताव है.
  • श्रीमती सीतारमन ने कहा कि ‘टीबी हारेगा, देश जीतेगा’ अभियान के तहत 2025 तक देश से टीबी को समाप्‍त करने के लिए सरकार गंभीरता से प्रयास करेगी.
  • सस्‍ती दरों पर दवाईंयां उपलब्‍ध कराने के लिए देश के सभी जिलों में जनऔषधि केंद्र के विस्‍तार का प्रस्‍ताव है.
  • जन औषधि केन्‍द्र योजना के तहत 2024 तक सभी जिलों में 1000 केन्‍द्र स्‍थापित करके 2000 औषधियों तथा 300 सर्जिकल सामान की उपलब्‍धता का प्रस्‍ताव है.
  • इस वर्ष पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 35600 करोड़ रुपये प्रस्‍तावित हैं. महिला विशिष्‍ट कार्यक्रमों के लिए 28600 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है.

बुनियादी ढांचे में सुधार

  • सरकार के विकास कार्यक्रम में पूर्वोत्‍तर क्षेत्र की प्राथमिकता पर चर्चा करते हुए वित्‍तमंत्री ने कहा कि अभिनव और विश्‍व स्‍तरीय कार्यों से इस क्षेत्र में निधियों के प्रवाह में सुधार किया जायेगा.
  • नवगठित केन्‍द्रशासित प्रदेश जम्‍मू और कश्‍मीर तथा लद्दाख के समग्र विकास में सरकार हरसंभव सहायता प्रदान करेगी.
  • इस बजट में जम्‍मू कश्‍मीर के लिए तीस हजार सात सौ 57 करोड़ रूपये की राशि आबंटित की गई है. केन्‍द्रशासित प्रदेश लद्दाख के विकास के लिए पांच हजार 958 करोड़ रूपये की व्‍यवस्‍था की गई है.

कृषि और किसान कल्याण

  • सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है. कृषि सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना, ग्रामीण सड़क योजना जैसे कार्यक्रमों से किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी.
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत छह करोड़ 11 लाख किसानों के जीवन में खुशहाली आई है. कृषि सिंचाई योजना के जरिए दलहनी फसलों के उत्‍पादन में वृद्धि हुई है.
  • वित्‍तमंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए जो अन्‍य घोषणाएं की हैं, उनमें प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के दायरे में लाना भी शामिल है.
  • जल्‍द खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के शीघ्रता से परिवहन के लिए विशेष ‘किसान रेल’ और ‘किसान उड़ान’ योजना शुरू करने का एलान किया गया है.
  • प्रधानमंत्री KUSUM (किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) योजना के अंतर्गत बिजली ग्रिड से नहीं जुड़े सौर पम्‍पों को बढ़ावा देने की योजना के तहत 20 लाख किसानों को शामिल किया जाएगा.
  • 2025 तक दूध का उत्‍पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने दुग्‍ध प्रसंस्‍करण क्षमता में बढ़ोतरी का कार्यक्रम बनाया है. मछली पालन में युवाओं को रोजगार उपलब्‍ध कराने के लिए भी वित्‍तमंत्री ने बजट में घोषणाएं की हैं.

रक्षा बजट

  • बजट 2020 में रक्षा बजट में 6% की बढ़ोतरी की गई. यह अब 3.37 लाख करोड़ हो गया है. पिछले साल तक यह 3.18 लाख करोड़ रुपये था. रक्षा क्षेत्र में दी जानेवाली पेंशन को जोड़ लें तो यह 4.7 लाख करोड़ हो गया है.
  • इस बार रक्षा क्षेत्र का पेंशन बजट 1.33 लाख करोड़ रुपये है. पिछले साल 1.17 लाख करोड़ रुपये दिए गए थे. हथियारों की खरीद और आधुनिकीकरण के लिए 1,10,734 करोड़ दिए गए हैं.

रेलवे बजट

  • केंद्रीय बजट में रेलवे को 70,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता आवंटित की गई है. इस वित्तीय वर्ष के दौरान रेलवे के लिए कुल 1.61 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है.
  • जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादों के लिए राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला के विकास की योजना के तहत निजी सरकारी भागीदारी (PPP) मॉडल में किसान रेल चलाएगी.
  • सरकार का चुनिंदा मेल एक्सप्रेस और मालगाड़ियों के जरिए जल्द खराब होने वाले सामान की ढुलाई के लिए रेफ्रिजरेटेड पार्सल वैन का भी प्रस्ताव है.

राज्‍यों के लिए कई कार्यक्रमों की घोषणा

  • सरकार के विकास कार्यक्रम में पूर्वोत्‍तर क्षेत्र की प्राथमिकता पर चर्चा करते हुए वित्‍तमंत्री ने कहा कि अभिनव और विश्‍व स्‍तरीय कार्यों से इस क्षेत्र में निधियों के प्रवाह में सुधार किया जायेगा.
  • नवगठित केन्‍द्रशासित प्रदेश जम्‍मू और कश्‍मीर तथा लद्दाख के समग्र विकास में सरकार हरसंभव सहायता प्रदान करेगी.
  • इस बजट में जम्‍मू कश्‍मीर के लिए 30757 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है. केन्‍द्रशासित प्रदेश लद्दाख के विकास के लिए 5958 करोड़ रुपये की व्‍यवस्‍था की गई है.

स्‍वच्‍छ भारत और जल जीवन मिशन

  • 2020-21 के बजट में स्‍वच्‍छ भारत मिशन के लिए लगभग 12300 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है.
  • वित्‍तमंत्री ने कहा कि सरकार खुले में शौच की कुप्रथा से मुक्‍त होकर ओडीएफ प्‍लस के प्रति वचनबद्ध है.
  • सभी घरों को पाइपलाइन के जरिए जलापूर्ति के लिए ‘जल जीवन मिशन’ को 3.6 लाख करोड़ दिए गए हैं.
  • जल संकट से जूझ रहे देश के 100 जिलों के लिए सरकार विस्तृत योजना लाएगी.

सबके लिए मकान का लक्ष्‍य

  • वित्‍तमंत्री ने सबके लिए सस्‍ते मकान का लक्ष्‍य हासिल करने के लिए आवास ऋण के ब्याज भुगतान पर मिलने वाली 3.5 लाख रुपये तक के टैक्स छूट को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है.
  • देश में सस्‍ते आवास की आपूर्ति बढ़ाने के लिए टैक्‍स हॉलीडे का लाभ उठाने के वास्‍ते सस्‍ती आवास परियोजनाओं के अनुमोदन की तिथि में भी एक वर्ष की बढ़ोत्‍तरी करने का प्रस्‍ताव है.

गैर राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए राष्‍ट्रीय भर्ती एजेंसी

  • इस बजट में अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए साझा योग्‍यता परीक्षा का प्रस्‍ताव किया गया है.
  • इस पहल के तहत सरकार ने बजट में गैर राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन परीक्षा करवाने के मकसद से राष्‍ट्रीय भर्ती एजेंसी बनाने की घोषणा की है.

आम बजट 2020-21: मुख्य बिंदु

  • वर्ष 2020-21 के लिए अनुमानित प्राप्तियां 22.4 लाख करोड़ रुपये हैं. व्‍यय का संशोधित अनुमान 30.42 लाख करोड़ रुपये है. राजकोषीय घाटा 3.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है.
  • 2019 में सरकार का ऋण घटकर सकल घरेलू उत्‍पाद का 48.7 प्रतिशत हो गया है.
  • निवेशकों को राहत देने के लिए लाभांश वितरण कर हटाने का प्रस्‍ताव है.
  • कॉरपोरेट कर दर को 15 प्रतिशत के स्‍तर पर लाने का साहसी और ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है.
  • सरकार ने 15वें वित्‍त आयोग की सिफारिशें मंजूर कर ली हैं.
  • दो बर्ष में 60 लाख से अधिक करदाताओं को प्रक्रिया से जोड़ा गया है.
  • भारत अभी विश्‍व की पांचवीं सभी बड़ी अर्थव्‍यवस्‍था है.
  • 2006 से 2016 के बीच भारत 271 मिलियन लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने में समर्थ था.
  • बैंकों में जमा राशि पर बीमा सुरक्षा का दायरा एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया गया.
  • राष्‍ट्रीय गैस ग्रिड का विस्‍तार कर इसे 27 हजार किलोमीटर करने की घोषणा की गयी है.

आर्थिक सर्वेक्षण 2020

वित्‍त मंत्री ने आम बजट से पहले संसद के दोनों सदनों में ‘आर्थिक सर्वेक्षण 2020’ पेश किया था. सर्वेक्षण में अगले वित्‍त वर्ष के दौरान देश की आर्थिक विकास दर 6 से 6.5 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान व्‍यक्‍त किया गया था. इसमें चालू वित्‍त वर्ष के लिए विकास दर 5 प्रतिशत रहने की बात कही गई था. सर्वेक्षण में देश की अर्थव्‍यवस्‍था को पचास खरब अमरीकी डॉलर का बनाने के लिए व्‍यापार के अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देने और देश के बाजार को मजबूत करने का भी उल्‍लेख है.

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सरकार ने एअर इंडिया में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया

सरकार ने एअर इंडिया में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है. इसके लिए केन्द्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने 27 जनवरी को प्राथिमक स्तर पर दस्तावेज जारी किया. निविदा की अंतिम तारिख 17 मार्च रखी गई है.

एअर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश के तहत सरकार एअर इंडिया की सस्ती विमानन सेवा ‘एअर इंडिया एक्सप्रेस’ में भी 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी. पूरी प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी होगी. नये खरिदार आने के बाद भी एयर इंडिया ब्रान्ड जारी रहेगा. साथ ही निलामी प्रक्रिया FDI पालिसी के अनुरूप ही होगी.

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प्रगति कार्यक्रम का 32वीं बैठक: प्रधानमंत्री ने 11 परियोजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 22 जनवरी को प्रगति कार्यक्रम के 32वें बैठक की अध्यक्षता की. यह साल 2020 में प्रगति की ये पहली बैठक थी जिसमें उन्होंने केन्द्र और राज्य सरकार के कई प्रतिनिधियों से भी बात की. इस बैठक में 11 परियोजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की गयी.

बैठक में, प्रधानमंत्री ने कुल ग्यारह विषयों पर चर्चा की, जिनमें से देरी से चल रही नौ परियोजनाएं शामिल हैं. 24000 करोड़ की ये परियोजनाएं 9 राज्यों ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और उत्तर प्रदेश और तीन केंद्रीय मंत्रालयों की थीं. इन परियोजनाओं में से तीन रेल मंत्रालय से, पांच सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से और एक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित हैं.

पीएम ने बीमा योजनाओं की प्रगति के तहत- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY की भी समीक्षा की. बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्तीय सेवा विभाग के तहत आने वाली इन बीमा योजनाओं से संबंधित शिकायतों और ई-गवर्नेंस के ज़रिए प्रभावी पुलिसिंग के लिए बनी व्यापक और एकीकृत प्रणाली CCTNS की भी समीक्षा की.

प्रगति की बैठकों में 269 परियोजनाओं की समीक्षा हो चुकी

अब तक प्रगति की 31 बैठकों में 12 लाख 30 हजार करोड़ रुपये लागत की 269 परियोजनाओं की समीक्षा हो चुकी हैं, जिनमें से अधिकांश वर्षों या दशकों से लटकी हुईं थी. प्रधानमंत्री ने सत्रह अलग-अलग क्षेत्रों में शिकायतों के समाधान से संबंधित 47 सरकारी कार्यक्रमों की भी समीक्षा की. पिछली प्रगति बैठक में 16 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से संबंधित 61 हजार करोड़ रुपये लागत वाली नौ परियोजनाओं पर चर्चा की गई थी.

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ऑस्ट्रेलिया ने किरण मजूमदार शॉ को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया

ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने में योगदान देने के लिए बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शॉ को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया’ से सम्मानित किया है. भारत में नियुक्त ऑस्ट्रेलिया की उच्चायुक्त हरिंदर सिद्धू ने 17 जनवरी को बेंगलुरु में आयोजित एक समारोह में मजूमदार-शॉ को जनरल डिवीजन में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया (AM) की एक मानद सदस्यता प्रदान की.

फेडरेशन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की पूर्व छात्रा मजूमदार शॉ ‘बायोकॉन’ की संस्थापक हैं. बायोकॉन भारत की सबसे बड़ी जैव-दवा कंपनियों में से एक है. वे इस कंपनी की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं.

मजूमदार-शॉ ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित होने वाली चौथी भारतीय नागरिक हैं. इससे पहले यह सम्मान 2012 में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, 2006 में भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली जहांगीर सोराबजी और 1982 में मदर टेरेसा को मिल चुका है.

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इंडियन ऑयल ने भारतीय नौसेना के लिए विशेष डीजल HFHSD-IN 512 तैयार किया

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) ने नाटो ग्रेड जैसा विशेष श्रेणी का डीजल ‘हाई फ्लैश हाई-स्पीड डीजल’ (HFHSD-IN 512) ईंधन विकसित किया है. इसका इस्तेमाल भारतीय नौसेना के जहाजों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है. नौसेना के वाइस एडमिरल जीएस पब्बी ने इस 13 जनवरी को इस अपग्रेडिड डीजल को जारी किया.

HFHSD-IN 512 डीजल: एक दृष्टि

  • HFHSD-IN 512 डीजल भारतीय नौसेना को उसकी वैश्विक गतिविधियों को बढ़ाने की क्षमता प्रदान करेगा.
  • यह भारत को उन स्थानों पर मित्र देशों के जहाजों के लिए ईंधन की आपूर्ति करने की सुविधा देगा जहां नाटो ग्रेड जैसे ईंधन की आपूर्ति की जाती है.
  • इस ईंधन में कम सल्फर की वजह से इसका पर्यावरण पर कम असर होता है और इंजन बेहतर तरीके से काम करते हैं.
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IRDAI ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को ‘आरोग्य संजीवनी पॉलिसी’ जारी करने का निर्देश दिया

इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को एक ‘स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रॉडक्ट’ (Standard Health Insurance Product- SHIP) जारी करने का निर्देश दिया है. इस पॉलिसी का नाम ‘आरोग्य संजीवनी पॉलिसी’ (Arogya Sanjeevani Policy) होगा.

‘आरोग्य संजीवनी पॉलिसी’ का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य बीमा खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना और कई बीमा पॉलिसी से भ्रमित होने से बचाना है. 1 अप्रैल 2020 से कंपनियां नई पॉलिसी जारी करेंगी.

आरोग्य संजीवनी पॉलिसी (ASP): एक दृष्टि

  • IRDAI के अनुसार ‘आरोग्य संजीवनी पॉलिसी’ के बाद बीमा जारी करने वाले कंपनी का नाम जुड़ा होगा. इंश्योरेंस कंपनियों को पॉलिसी से जुड़े किसी भी दस्तावेज में कोई अन्य नाम जोड़ने की इजाजत नहीं होगी.
  • इस पॉलिसी में कम से कम 1 लाख रुपये और अधिकतम 5 लाख रुपये के सम अश्योर्ड की सीमा होगी. यह एक साल के पॉलिसी पीरियड के लिए ऑफर की जाएगी.
  • इस स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 65 वर्ष तय की गई है. इसे ताउम्र रिन्यू करवाया जा सकता है.
  • इसे अपनी पत्नी या पति के लिए, माता-पिता या सास-ससुर और 3 महीने से 25 वर्ष के डिपेंडेंट बच्चों को इस कवर में शामिल किया जा सकता है.
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प्रधानमंत्री ने नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ बैठक की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी को नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ बैठक की. यह बैठक आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर विचार करने के लिए आयोजित की गयी थी. इस उच्चस्तरीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया.

इस बैठक में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के 38 विशेषज्ञों के साथ बात-चीत में प्रधानमंत्री ने आह्वान किया की 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए सभी हितधारकों द्वारा केंद्रित प्रयास किया जाना ज़रूरी है. प्रधानमंत्री ने कहा की पर्यटन, शहरी विकास, ढाँचागत निर्माण और कृषि आधारित उद्योगों जैसे क्षेत्रों में रोज़गार सृजन की अपार क्षमता है. यात्रा एवं पर्यटन और कृषि क्षेत्रों पर प्रधानमंत्री ने ख़ास गौर किया. प्रधानमंत्री का कहना था की गंतव्य विकास के ज़रिए भारत का एक ब्रांड के तौर पर विकास करना संभव है.

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सरकार ने अगले पांच वर्ष के लिए 102 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की घोषणा की

सरकार ने अगले पांच वर्ष के लिए 102 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की घोषणा की है. इसकी घोषणा 31 दिसम्बर को वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने की. बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के सरकार के प्रयासों की कड़ी में इन परियोजानाओं को अगले पांच वर्ष में पूरा किया जायेगा.

नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का ढांचा तैयार

श्रीमती सीतारामन ने 2019 से 2025 के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में गठित कार्यबल की रिपोर्ट जारी की. प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपये निवेश की बात कही थी. इसके अनुरूप एक कार्यबलका गठन किया गया है.

श्रीमती सीतारामन ने बताया कि ये परियोजनाएं ऊर्जा, रेलवे, शहरी विकास, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में हैं. उन्होंने बताया कि इनमें लगभग 25 लाख करोड़ रुपये की ऊर्जा परियोजनाएं, 20 लाख करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाएं और 14 लाख करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाएं भी शामिल हैं.

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