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भारत वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमता भागीदारी शुरू करने वाले देशों के समूह में शामिल

भारत, वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमता भागीदारी (GPAI) संस्थापक सदस्य देशों के समूह में 15 जून को शामिल हो गया. इस समूह में अमरीका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, कनाडा, फ्रांस सहित कई अन्‍य देश शामिल हैं. इससे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों और भागीदारों के सहयोग से उद्योग जगत, नागरिक संगठनों, सरकारों और शिक्षा जगत के प्रमुख विशेषज्ञों को एक मंच पर लाने में सहायता मिलेगी.

GPAI क्या है?

  • GPAI, Global Partnership on Artificial Intelligence का संक्षिप्त रूप है. विभिन्‍न भागीदार देशों के अनुभव के इस्‍तेमाल से कृत्रिम बुद्धिमता (Artificial Intelligence) की चुनौतियों और अवसरों को बेहतर ढंग से समझने का अपनी तरह का पहला प्रयास है.
  • GPAI को भारत के साथ-साथ अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर द्वारा शुरू किया गया है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के कार्यकारी बोर्ड (Executive Board) के अध्यक्ष का कार्यभार 22 मई को संभाला. उन्होंने मौजूदा अध्यक्ष जापान के डॉ हिरोकी नकातानी का स्थान लिया है.

WHO के दक्षिण-पूर्व एशिया रीजन (South-East Asian Region) ने कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के लिए भारत के नाम का प्रस्ताव रखा था. भारत ने इस पद के लिए डॉ. हर्षवर्धन को नामित किया था. डॉ. हर्षवर्धन का कार्यकाल एक वर्ष का होगा.

WHO की 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक

WHO के 73वें विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly) की बैठक में 19 मई को डॉ. हर्षवर्धन को नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया था. यह बैठक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में टेली कॉन्‍फ्रेंसिंग के माध्‍यम से आयोजित किया गया था. इसमें WHO के 194 सदस्य देशों ने हिस्सा लिया था.

विश्व स्वास्थ्य सभा प्रतिवर्ष जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाता है. कोरोना वायरस आपातकाल के कारण इस वर्ष विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये इसका आयोजन किया गया था.

विश्व स्वास्थ्य संगठन: एक दृष्टि

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनिवा में है. भारत ने 12 जनवरी, 1948 को ही WHO की सदस्यता ले ली थी. WHO का शासन-प्रशासन दो निकाय द्वारा संचालित होता है:

1. विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly)
2. कार्यकारी बोर्ड (Executive Board)

  • WHO स्वास्थ्य सभा, निर्णय लेने वाली संस्था है जबकि कार्यकारी बोर्ड का मुख्य काम स्वास्थ्य सभा के फैसलों और नीतियों को लागू करना और उसे समय-समय पर सलाह देना है.
  • कार्यकारी बोर्ड और स्वास्थ्य सभा मिलकर ऐसा मंच तैयार करते हैं जहां दुनिया स्वास्थ्य के मुद्दों पर चर्चा करती है और समस्याओं के समाधान ढूंढने का प्रयास करती है.
  • WHO स्वास्थ्य सभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 194 सदस्य देश इसके सदस्य होते हैं.
  • WHO का कार्यकारी बोर्ड 34 सदस्यों से बना है. इसके सदस्यों का चुनाव विश्व स्वास्थ्य सभा में किया जाता है. इस बोर्ड के सदस्यों को तीन साल के लिए चुना जाता है.
WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का चयन
  • WHO ने सदस्य देशों को छह क्षेत्रीय समूहों में बांट रखा है- अफ्रीका रीजन, अमेरिका रीजन, दक्षिण-पूर्व एशिया रीजन, यूरोपीय रीजन, पूर्वी भूमध्य रीजन और पश्चिमी प्रशांत रीजन. भारत दक्षिण-पूर्व एशिया रीजन का एक सदस्य देश है.
  • WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष पद का चयन WHO के इन छह क्षेत्रीय समूहों में से प्रत्येक एक वर्ष के लिए रोटेशन के आधार पर किया जाता है. कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल एक वर्ष का होता है.

WTO के अध्यक्ष रोबर्टो एज़ेवेडो ने अपने पद से त्यागपत्र का फैसला किया

विश्व व्यापार संगठन (WTO) के अध्यक्ष रोबर्टो एज़ेवेडो ने अपने पद से त्यागपत्र देने का फैसला किया है. रोबर्टो एज़ेवेडो ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से एक साल पहले त्यागपत्र दिया है. वो अपना पद 31 अगस्त 2020 को छोड़ देंगे. उनका दूसरा चार वर्षीय कार्यकाल सितंबर 2021 को समाप्त होने वाला था.

ब्राजील के 62 वर्षीय पूर्व राजनयिक एजे़वेडो ने अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के दबाव की वजह से 14 मई को त्यागपत्र की घोषणा की. ट्रम्प ने विश्व व्यापार संगठन पर अमरीका के प्रति पक्षपात और अन्य शिकायतों का आरोप लगाया था.

विश्व व्यापार संगठन (WTO): एक दृष्टि

विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार से जुड़े नियम बनाता है. इसकी स्थापना 1995 में GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) के स्थान पर लाने के लिए की गई थी. WTO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है.

विश्‍व बैंक ने भारत के लिए एक अरब डॉलर की मंजूरी दी

विश्‍व बैंक ने भारत के कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम को गति देने के लिए एक अरब डॉलर की मंजूरी दी है. आर्थिक पैकेज का पहला चरण देशभर में प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना के जरिये लागू किया जाएगा. यह उन गरीब और कमजोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने में भारत के प्रयासों का समर्थन करेगा, जो COVID-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.

यह मंजूर सहयोग राशि दो चरणों में जारी की जाएगी. पहले चरण में वित्‍त वर्ष 2020 के लिए 75 करोड़ डॉलर और वित्‍त वर्ष 2021 के लिए दूसरे चरण में 25 करोड़ डॉलर दिया जाएगा. विश्व बैंक ने भारत में कोविड-19 से निपटने के आपात प्रयासों के लिए कुल दो अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है.

विश्‍व बैंक: एक दृष्टि

  1. विश्व बैंक (World Bank) विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है. इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निमाण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है. इसकी स्थापना 1945 में हुई थी. इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है. विश्‍व बैंक का आदर्श वाक्य ‘निर्धनता मुक्त विश्व के लिए कार्य करना’ है.
  2. विश्‍व बैंक दो अनूठी विकास संस्‍थाओं- अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (IBRD) और अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन (IDA) का संगम है. इन दोनों संस्‍थाओं पर 188 सदस्‍य देशों का स्‍वामित्‍व है.

8 मई 2020: चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ, स्मारक डाक टिकट जारी किया गया

8 मई 2020 को दुनियाभर में चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ मनाई गयी. इस अवसर पर विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन (WHO) और संयुक्त राष्ट्र (UN) की डाक एजेंसी ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है.

संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मूल के एक शीर्ष अधिकारी अतुल खरे ने इस स्‍मारक टिकट जारी करने में मुख्य भूमिका निभाई है. यह डाक टिकट चेचक से लड़ने में वैश्विक एकजुटता की एक पहचान है और एक साथ काम करने वाले लाखों लोगों को सम्मान करता है.

1980 में चेचक के उन्मूलन की घोषणा की गयी थी

1980 में इसी दिन WHO के 33वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में चेचक के उन्मूलन की आधिकारिक घोषणा की गयी थी. यह WHO के 10 साल के वैश्विक प्रयास के बाद संभव हो पाया था. इस दौरान दुनिया भर के हजारों स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया था और 50 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया गया.

UNEP की सद्भावना दूत के रूप में दीया मिर्जा के कार्यकाल में विस्तार

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की सद्भावना दूत (गुडविल एम्बेसडर) के रूप में बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा का कार्यकाल को बढ़ाकर अब साल 2022 के अंत तक कर दिया गया है. दीया सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत भी हैं.

सद्भावना दूत का कार्य पर्यावरणीय जागरूकता की दिशा में सुधार, जलवायु, वन्यजीवों की सुरक्षा, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित करने की दिशा प्रयास, आदि है.

सद्भावना दूत राजस्व जुटाने में मदद करते हैं, इसके अलावा वे किसी मुद्दे के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भी कार्य करते है. उनकी सेवा की अवधि 2 वर्ष होती है.

अमेरिका ने अशोक माइकल पिंटो को IBRD के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अशोक माइकल पिंटो को अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है. उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा. वह इस पद पर एरिक बेथल का स्थान लेंगे. माइकल पिंटो अमेरिका के पूर्व-राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के विशेष सहायक रह चुके हैं.

अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक: एक दृष्टि

IBRD, विश्व बैंक समूह की एक ऋण प्रदान कराने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था है. इसकी स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी. इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है. वर्तमान में इसके 189 सदस्य देश हैं. IBRD गरीबी उन्मूलन एवं विकास कार्य हेतु मध्यम आय वाले विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है.

NAM देशों का विशेष ऑनलाइन शिखर सम्‍मेलन आयोजित किया गया

गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के सदस्‍य देशों का विशेष शिखर सम्‍मेलन 4 मई को वीडियो कान्‍फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया. इस ऑनलाइन सम्‍मेलन सदस्‍य देशों के राष्‍ट्रध्‍यक्षों और शासनाध्‍यक्षों ने हिस्सा लिया. सम्‍मेलन का आयोजन अजरबेजान के राष्‍ट्रपति इलहाम अलीयेफ की पहल पर किया गया था. अजर बेजान इस समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अध्‍यक्ष है. प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने सम्‍मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया.

इस वर्चुअल सम्‍मेलन में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में सदस्‍य देशों के बीच समन्‍वय के तरीकों पर चर्चा की गयी. सम्‍मेलन का समापन कोविड-19 के खिलाफ गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों की एकता की राजनीतिक घोषणा के साथ हुआ.

गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) क्या है?

  • NAM, Non-Aligned Movement (गुटनिरपेक्ष आंदोलन) का संक्षिप्त रूप है. NAM संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा बड़ा राजनीतिक संगठन है. इसके साथ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 120 विकासशील देश जुड़े हुए हैं. इसकी स्थापना अप्रैल,1961 में हुई थी. भारत NAM का संस्थापक सदस्य रहा है.
  • इसका जन्म तब हुआ था, जब दुनिया पूरी तरह से अमेरिकी और पू्र्व सोवियत गुट में बंटा हुआ था. उस समय NAM देशों ने निश्चय किया था, कि विश्व के वे किसी भी गुट के साथ या विरोध में नहीं (गुटनिरपेक्ष) रहेंगे.
  • यह आंदोलन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसिप बरोज़ टीटो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डाॅ सुक्रणों एवं घाना के राष्ट्राध्यक्ष क्वामें एन्क्रूमा ने आरंभ किया था.

26 अप्रैल: विश्‍व बौद्धिक सम्‍पदा दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना

प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व-भर में विश्‍व बौद्धिक सम्‍पदा दिवस (World Intellectual Property Day) मनाया जाता है. इसी दिन 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना के लिए समझौता लागू हुआ था. इस दिवस को मनाये जाने का उद्देश्य बौद्धिक संपदा के अधिकारों (पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, कॉपीराइट इत्यादि) के प्रति लोगों को जागरूक करना है.

बौद्धिक संपदा क्या है?

मानव बुद्धि से निर्मित रचनाएं बौद्धिक संपदा कहलाती है, जिन्हें छूकर महसूस नहीं किया जा सकता. इनमें मुख्य रूप से कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क शामिल हैं. इनके अलावा ट्रेड सीक्रेट्स, प्रचार अधिकार, नैतिक अधिकार और अनुचित प्रतिस्पर्द्धा के खिलाफ अधिकार भी इसमें शामिल हैं.

विश्‍व बौद्धिक सम्‍पदा दिवस 2020 का विषय

इस वर्ष यानी 2020 के विश्व बौद्धिक सम्पदा अधिकार दिवस का मुख्य विषय (थीम)– Innovate for a Green Future है.

विश्‍व बौद्धिक सम्‍पदा दिवस का इतिहास

संयुक्त राष्ट्र के विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) ने वर्ष 2000 में प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी. WIPO की स्थापना 14 जुलाई, 1967 को हुई थी.

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)

WIPO का कार्य बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा तथा संवर्द्धन करना है. वर्तमान में भारत सहित इसके कुल 191 सदस्य देश हैं. इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है. भारत 1975 में WIPO का सदस्य बना था.

राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति

भारत ने राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति 2016 में स्वीकार की थी. जिसका मुख्य उद्देश्य बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है.

प्रधानमंत्री ने सार्क के सदस्‍य देशों के साथ विचार-विमर्श किया

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 15 मार्च को सार्क (SAARC) के सदस्‍य देशों के साथ वीडियो कॉफ्रेंस के जरिए संवाद किया. इस संवाद का उद्देश्य कोविड-19 (कोरोना वायरस) बीमारी से निपटने के लिए संयुक्‍त रूप से एक सशक्‍त रणनीति तैयार करना था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही सार्क सदस्यों के वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रणनीति पर चर्चा का प्रस्ताव दिया था, जिसका सभी सदस्य देशों ने स्वागत किया था.

सार्क देशों के साथ इस संवाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ‘कोविड-19 इमर्जेंसी फंड’ बनाने का सुझाव दिया और भारत की तरफ से इसके लिए 1 करोड़ डॉलर देने की घोषणा की. इस बैठक में सार्क देशों के शामिल प्रतिनिधियों ने अपने यहाँ उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी.

इस कॉफ्रेंस में शामिल प्रतिनिधि

विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग और पाकिस्तान की तरफ से वहां के स्वास्थ्य राज्य मंत्री जफर मिर्जा शामिल हुए.

सार्क (SAARC): एक दृष्टि

  • SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन- दक्षेस) का संक्षिप रूप है.
  • इसकी स्थापना 8 दिसम्बर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी. भारत के प्रयास से अप्रैल 2007 में सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन में अफ़ग़ानिस्तान इसका आठवा सदस्य बना था.
  • सार्क दक्षिण एशिया के आठ देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है. संगठन के सदस्य देशों में दुनिया की कुल जनसंख्या का 20 फीसदी (लगभग 1.7 अरब) निवास करता है.
  • सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है. इसका राजभाषा अंग्रेजी है.
  • संगठन का संचालन सदस्य देशों के मंत्रिपरिषद द्वारा नियुक्त महासचिव करते हैं, जिसकी नियुक्ति तीन साल के लिए सदस्य देशों के वर्णमाला क्रम के अनुसार की जाती है.
  • सार्क के प्रथम महासचिव बांग्लादेश के अब्दुल अहसान और वर्तमान महासचिव पाकिस्तान के अमजद हुसैन बी सियाल हैं.

वर्तमान सदस्य देश

भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफ़ग़ानिस्तान

वर्तमान प्रेक्षक देश

अमेरिका, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ, ईरान, चीन, ऑस्ट्रेलिया. म्यान्मार, मॉरिशस और जापान

सार्क चार्टर में परिभाषित किए गए संगठन के उद्देश्य:

  • दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जीवन की उनकी गुणवत्ता में सुधार लाना.
  • क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना.
  • दक्षिण एशिया के देशों के बीच सामूहिक आत्म-निर्भरता को बढ़ावा देना और मजबूती प्रदान करना.
  • आपसी विश्वास, एक दूसरे समस्याओं के प्रति समझ बढ़ाना.
  • आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, सामाजिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना.
  • अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत करना.

FATF की पैरिस में बैठक: पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बने रहने का फैसला बरकरार रखा गया

फाइनेंशियल ऐक्शन टास्क फोर्स (FATF) की बैठक पैरिस में 16 से 21 फरवरी तक आयोजित की गयी. बैठक में 205 देशों के 800 से अधिक प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अन्य संगठन अपराध और आतंकवाद को बढ़ावा देने की गतिविधियों के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई पर विचार-विमर्श किया.

पाकिस्तान को ग्रे-लिस्ट में रखने की घोषणा

इस बैठक में पाकिस्तान और वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए खतरा बने कुछ देशों द्वारा आतंकवाद को धन मुहैया कराने की रोकथाम में प्रगति की समीक्षा की गयी. बैठक में समापन में FATF ने पाकिस्तान को प्रतिबंधित सूची यानी ग्रे-लिस्ट में रखने की आधिकारिक घोषणा की. इस बैठक में पाकिस्तानी दल का नेतृत्व पाकिस्तान के वित्तमंत्री हम्माद अजहर ने किया था.

जून 2020 तक टैरर फंडिंग पर प्रतिबंधन लगाने की नई समय-सीमा

FATF घोषणा के तहत पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए जून 2020 तक टैरर फंडिंग पर प्रतिबंधन लगाने की नई समय-सीमा दी गयी. इस समय अवधि में उसे 27 प्वाइंट एक्शन प्लान पर काम करना होगा. अगर वह इसमें कामयाब हो जाता है तो ग्रे-लिस्ट से बाहर आ सकता है. लेकिन अगर वह इस पर अमल करने में विफल रहा तो ब्लैक-लिस्ट में जा सकता है.

भारत का पक्ष

भारत यह कहता रहा है कि पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा (LeT), जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी समूहों को नियमित सहायता देता है, जिसका प्रमुख लक्ष्य भारत में हमला करना है. ऐसे में भारत FATF से पाक के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बनाता रहा है.

पाकिस्तान आतंकवाद के वित्तपोषण पर काबू करने में नाकाम रहा है

उल्लेखनीय है कि तीन बार दी गई आखिरी समय-सीमाओं के बावजूद पाकिस्तान आतंकवाद के वित्तपोषण पर काबू करने में नाकाम रहा है. FATF ने इससे पहले अक्टूबर और जून 2019 में हुई बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा था.

फाइनेंशियल ऐक्शन टास्क फोर्स (FATF): एक दृष्टि

  • FATF पैरिस स्थित अंतर-सरकारी संस्था है. इसका काम गैर-कानून आर्थिक मदद (आतंकी फाइनैंसिंग) को रोकने के लिए नियम बनाना है. इसका गठन 1989 में किया गया था.
  • वर्तमान में FATF की पूर्ण सदस्‍यता वाले देशों की संख्या 39 है. सउदी अरब को 21 जून 2019 को फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में समूह की वार्षिक आम बैठक में FATF की सदस्यता दी गयी. वह पूर्ण सदस्‍यता पाने वाला 39वां देश बना है.
  • FATF की ग्रे-लिस्ट या ब्लैक-लिस्ट में डाले जाने पर देश को अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज मिलने में काफी कठिनाई आती है.
  • FATF नियमों के मुताबिक, ग्रे-लिस्ट और ब्लैक-लिस्ट के बीच डार्क ग्रे-लिस्ट की भी कैटिगरी होती है. ‘डार्क ग्रे-लिस्ट’ का अर्थ है सख्त चेतावनी, ताकि संबंधित देश को सुधार का एक अंतिम मौका मिल सके.
  • FATF ने पाकिस्तान को फरवरी 2018 में इसे ग्रे-लिस्ट के डाला था. इससे पहले पाकिस्तान साल 2012 से 2015 तक FATF की ग्रे लिस्ट में रहा था.
  • FATF की वर्तमान ब्लैक-लिस्ट में ईरान और उत्तर कोरिया शामिल हैं.

FATF की पूर्ण सदस्‍यता वाले देश

Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, China, Denmark, European Commission, Finland, France, Germany, Greece, Gulf Co-operation Council, Hong Kong, China, Iceland, India, Ireland, Israel, Italy, Japan, Republic of Korea, Luxembourg, Malaysia, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Russian Federation, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, United States and Saudi Arabia

FATF का पर्यवेक्षक देश

इंडोनेशिया

FATF का वर्तमान अध्यक्ष देश

चीन

दूसरा बिम्‍सटेक आपदा प्रबंधन अभ्‍यास–2020 भुबनेश्वर में आयोजित किया गया

दूसरा बिम्सटेक आपदा प्रबंधन अभ्यास-2020 (BIMSTEC DMEx-2020) का आयोजन 11 से 13 फरवरी तक भुबनेश्वर में किया गया. इसका आयोजन भारत के ‘राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल’ (NDRF) द्वारा किया गया था.

बिम्‍सटेक के सात सदस्‍य देशों में से पांच सदस्‍य देशों यथा भारत, बांग्‍लादेश, नेपाल, श्रीलंका और म्‍यांमार के प्रतिनिधियों एवं बचाव टीमों ने इस अभ्‍यास में भाग लिया था. दो बिम्सटेक देश थाईलैंड और भूटान ने इस आयोजन में हिस्सा नहीं लिया था.

क्या है बिम्सटेक?

  • बिम्सटेक ‘बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर सेक्टोरल टेक्नीकल एंड इकॉनोमिक को-ऑपरेशन’ का संक्षिप्त रूप है. यह बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग संगठन है.
  • मूल रूप से यह एक सहयोगात्मक संगठन है. बिम्सटेक का गठन व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन, मत्स्य पालन, परिवहन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों आपसी सहयोग के लिए किया गया था. परंतु बाद में कृषि, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद, संस्कृति, जनसंपर्क, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण और जलवायु-परिवर्तन जैसे क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया.