इराक की संसद ने कुर्द राजनेता अब्दुल लतीफ राशिद को देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना है. इराक के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने संसद में दो दौर के मतदान के बाद इराकी कुर्द बरहम सालेह को मात दी.

78 वर्षीय राशिद 2003 से 2010 तक इराकी जल संसाधन मंत्री थे.

इराक ने इससे पहले मौजूदा साल में 7 फरवरी से 30 मार्च तक नए राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव करने के तीन असफल प्रयास किए थे.

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इराक के नए प्रधानमंत्री अदनान जुरफी को समर्थन देने की बात कही है. उन्होंने कहा कि इराक के लोग देश की संप्रभुता को बनाए रखने के अलावा लोगों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने वाली भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहते हैं, जो कि उनके मानवाधिकारों की रक्षा भी करें. अगर इराक के नवनियुक्त प्रधानमंत्री इन मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं, तो उन्हें अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय समुदाय का समर्थन मिलेगा.

पोम्पियो ने इससे पहले रविवार को इराक के पूर्व प्रधानमंत्री अदेल अब्दुल मेंहदी से इराक में अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना की सुरक्षा के मद्देनजर कुछ निश्चित कदम उठाने की बात कही थी. पूर्व प्रधानमंत्री मेंहदी ने दो माह पूर्व ही पद से इस्तीफा दे दिया था और वे सिर्फ अंतरिम तौर पर पद संभाले हुए थे.

अदनान जुरफी नये प्रधानमंत्री नियुक्त किये गये थे

इराक के राष्ट्रपति बरहाम सालेह ने 17 मार्च को अदनान जुरफी को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया था. जुरफी पवित्र शिया शहर नजफ के पूर्व गवर्नर थे. जुरफी के पास अपने मंत्रिमंडल का गठन करने के लिए 30 दिनों का समय है. जिसके बाद पद बने रहने के लिए उन्हें इराक के संसद से विश्वास मत हासिल करना होगा.

अदनान जुरफी को निवर्तमान प्रधानमंत्री आदिल अब्देल मेहदी की जगह नियुक्त किया गया है. मेहदी ने दिसंबर 2019 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. प्रदर्शनकारियों ने उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार एवं अक्षमता के आरोप लगाया था.

इराक की संसद ने में हाल ही में नए चुनावी कानून को मंजूरी दी है. संसद द्वारा पारित नए कानून से मतदाता पार्टी की सूची से सांसद चुनने के बजाय अलग से सांसदों का चुनाव करने का प्रावधान किया गया है. नए कानून से प्रत्येक संसद सदस्य किसी ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने के स्थान पर विशेष निर्वाचक जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे.

इराक में चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए 1 अक्टूबर 2019 से प्रदर्शन हो रहे थे. प्रदर्शनकारियों की यह एक महत्वपूर्ण मांग थी. प्रदर्शनकारियों ने केवल नए चुनावी कानून की ही मांग नहीं की थी बल्कि पूरी सत्ता को हटाने का भी मांग किया था, जो विदेशी ताकतों के प्रभाव में काम कर रहे थे.

सामुहिक प्रदर्शनों से इराक में संकट पैदा हो गया था. प्रदर्शनकारी पूरी राजनीतिक प्रणाली को बदलने की मांग कर रहे थे. इराक में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और ज्यादातर इराकी नागरिक गरीबी में जीवन-यापन कर रहे हैं.