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जापान के जहाज से तेल रिसाव के बाद मॉरीशस ने पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की

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मॉरीशस ने हाल ही में ‘पर्यावरणीय आपातकाल’ (Environmental emergency) की घोषणा की है. जापानी जहाज से कई टन ईंधन के रिसाव के कारण यह घोषणा की गयी है. मॉरीशस ने इस मुद्दे पर फ्रांस से मदद की अपील की है.

मॉरीशस के पास हिंद महासागर में एक मूंगा चट्टान से जापानी शिप एमवी वाकाशिओ (MV Wakashio) के टकराने के बाद ईंधन लीक होने की वजह से यह पर्यावरण संकट पैदा हुआ. मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने कहा था कि रिसाव के रूप में आई ये आपदा करीब 13 लाख आबादी वाले उनके देश के लिए ‘खतरा’ है जो पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर है.

मॉरीशस की अर्थव्यवस्था काफी हद तक पर्यटन पर निर्भर करता है. 2019 में मॉरीशस ने पर्यटन से 63 अरब मॉरीशस रुपये पर्यटन से कमाए गए थे. यहां की जैव-विवधता, खासकर समुद्री जीवन पूरी दुनिया में मशहूर है. ऐसे में इस पर्यावरण संकट से न सिर्फ जलीय जीवन बल्कि उस पर निर्भर लोगों की आर्थिक स्थिति पर भी खतरा पैदा हो सकता है.

पृथ्वीराज सिंह रूपन मॉरीशस के नये राष्ट्रपति चुने गये

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मॉरीशस में सांसदों ने 2 दिसम्बर को पूर्व कला एवं संस्कृति मंत्री पृथ्वीराज सिंह रूपन को इस द्वीपीय राष्ट्र का राष्ट्रपति चुना. उनकी पूर्ववर्ती अमीना गुरिब फकीम ने एक विवाद के बाद मार्च 2018 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. उन पर विलासिता की निजी वस्तुएं खरीदने के लिये क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने का आरोप है.

पृथ्वीराज सिंह रूपन एक वकील हैं और पहली बार 2000 में नेशनल असेंबली के लिये चुने गए थे. वह क्षेत्रीय प्रशासन, सामाजिक एकीकरण और कला एवं संस्कृति मंत्री रह चुके हैं. मॉरीशस में नवंबर में चुनाव हुए थे जिसमें प्रविंद जगन्नाथ को एक बार फिर पांच साल के लिये प्रधानमंत्री चुन लिए चुना गया था.

मॉरीशस में राष्ट्रपति का पद काफी हद तक एक औपचारिक पद है. यहाँ प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और उसे ही सबसे ज्यादा राजनीतिक शक्ति होती हैं जबकि राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है लेकिन उसकी कोई कार्यकारी भूमिका नहीं होती है और उसे संविधान का संरक्षक माना जाता है.

प्रविंद जगन्‍नाथ ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली

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प्रविंद जगन्‍नाथ ने 12 नवम्बर को मॉरीशस के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली. वह अगले पांच साल और पद पर बने रहेंगे. प्रविंद ने अपने पिता के पद छोड़ने के बाद 2017 में प्रधानमंत्री का पद संभाला था.

हाल ही में संपन्न हुए आम चुनावों में उनकी सत्तारूढ़ मिलिटेंट सोशलिस्ट मूवमेंट (MSM) पार्टी ने आधी से ज्यादा संसदीय सीटों पर जीत दर्ज की थी. चुनाव में MSM ने 62 में से 38 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि उसकी प्रतिद्वंदी लेबर पार्टी और मॉरीशियन मिलिटेंट मूवमेंट (MMM) ने क्रमश: 13 और 9 सीटें हासिल की थी.

इस चुनाव में देश के 13 लाख लोगों के बीच धन का निष्पक्ष वितरण एक अहम मुद्दा था. प्रधानमंत्री प्रविंद पहले ही धन वितरण सुधारने के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू कर चुके हैं.

मॉरीशस: एक दृष्टि

  • मॉरीशस गणराज्य (Republic of Mauritius), हिंद महासागर में और मेडागास्कर के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है. मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुईस में स्थित है.
  • मारीशस पहले फ्रांस के आधीन और बाद में ब्रिटिश स्वामित्व में था. मॉरीशस ने 1968 में स्वतंत्रता प्राप्त की और देश सन् 1992 में एक गणतंत्र बना.
  • मॉरीशस द्वीप विलुप्त हो चुके डोडो पक्षी के अंतिम और एकमात्र घर के रूप में भी विख्यात है.

भारत के सहयोग से मॉरिशस में बने दो महत्‍वपूर्ण परियोजनाओं का संयुक्‍त रूप से उद्घाटन

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प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविन्‍द जगन्‍नाथ ने 3 अक्टूबर को वीडियो कांर्फ्रेंसिंग के माध्यम से मॉरिशस में दो महत्‍वपूर्ण परियोजनाओं का संयुक्‍त रूप से उद्घाटन किया. ये परियोजनाएं हैं– मेट्रो एक्‍सप्रेस प्रथम चरण और नये ENT अस्‍पताल की स्‍थापना. 2016 में भारत ने मॉरिशस को पांच परियोजनाओं के लिए 35 करोड़ 30 लाख डॉलर का विशेष आर्थिक पैकेज उपलब्‍ध कराया था.


मॉरीशस मेट्रो परियोजना के तहत क्योर पाइप से पोर्ट लुई तक 26 किलोमीटर लंबे लाइन पर कुल 19 स्टेशन और छह शहरी टर्मिनल हैं. यह पहली विदेशी मेट्रो परियोजना है, जिसे किसी भारतीय कंपनी स्वतंत्र रूप से बनाया है. भारत सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस के लिए $275 मिलियन डॉलर की सहायता राशि दी है.

मार्च 2018 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ईएनटी अस्पताल की आधारशिला रखी थी जो अब बनकर लोगों के लिए तैयार हो चुका है. अस्पताल पर कुल 14 मिलियन डॉलर की लागत आई है. दरअसल, 2017 में पीएम मोदी ने मॉरिशस यात्रा के दौरान वहां की 5 परियोजनाओं के लिए कुल 353 मिलियन डॉलर की सहायता देने का वादा किया था.