प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को नई दिल्‍ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र (IECC कॉम्प्लेक्स) राष्ट्र को समर्पित किया था. इस केंद्र का नाम ‘भारत मंडपम’ दिया गया है.

मुख्य बिन्दु

• इस परियोजना को लगभग 2.7 हजार करोड रुपये की लागत से विकसित किया गया है. ये परिसर देश में अन्‍तर्राष्‍ट्रीय बैठकों, सम्‍मेलनों और प्रदर्शनियों की मेजबानी करेगा.
• लगभग 123 एकड़ के परिसर क्षेत्र में शंख के आकार में विकसित, यह भवन, भारत की पारंपरिक कला, संस्कृति और वास्तुशिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण हैं.
• परिसर में कुल सात प्रदर्शनी हॉल हैं और यह छोटे और मध्यम उद्यमों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा.
• प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय ‘युगे युगीन भारत’ जल्द ही दिल्ली में बनाया जाएगा.

भारतीय जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने हाल ही में ‘ऑपरेशन मेघा चक्र’ (Operation Megh Chakra) नाम से एक बड़ा वैश्विक अभियान चलाया था. अंतरराष्ट्रीय संपर्कों और संगठित साइबर वित्तीय अपराधियों के संरक्षण में चल रहे बाल यौन शोषण (Child Abuse) के खिलाफ यह अभियान चलाया गया था.

मुख्य बिन्दु

• यह अभियान बाल यौन शोषण से जुड़े ऐसे मामलों से संबंधित था जहां पीड़ित से लेकर आरोपी, संदिग्ध लोगों समेत साजिशकर्ता वैश्विक स्तर पर अलग-अलग न्यायिक क्षेत्र के थे.
• इस अभियान को बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन प्रसार के विरुद्ध सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है.
• इंटरपोल की सिंगापुर स्थित क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन (CAC) यूनिट का इनपुट मिलने के बाद CBI ने राष्ट्रीय स्तर पर ऑपरेशन ‘मेघा चक्र’ को अंजाम दिया था.
• CBI के इस ऑपरेशन का नाम वास्तव में ‘क्लॉउड स्टोरेज’ से लिया गया, जिसके जरिये बाल यौन शोषण सामग्री का ऑनलाइन प्रसार और वितरण किया जाता था. इस तरह CBI ने इस ऑपरेशन को ‘मेघा चक्र’ नाम दिया.
• CBI साइबर अपराध इकाई स्थापित करने वाली पहली प्रवर्तन एजेंसी भी है. प्रारंभिक छानबीन में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में बड़ी मात्रा में बाल यौन शोषण सामग्री मिली है.

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 7 जून को राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान (NTRI) का उद्घाटन किया. इसका निर्माण दिल्ली में किया गया है.

• यह संस्थान आदिवासी विरासत और संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान होगा और शैक्षणिक, कार्यकारी और विधायी क्षेत्रों में आदिवासी अनुसंधान मुद्दों और मामलों का प्रमुख केंद्र होगा.
• संस्थान प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों और संगठनों के साथ-साथ शैक्षणिक निकायों और संसाधन केंद्रों के साथ सहयोग करेगा.
• यह जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (TRI), उत्कृष्टता केंद्रों (COE), और NFS के शोध विद्वानों की परियोजनाओं की निगरानी करेगा और अनुसंधान और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए मानदंड स्थापित करेगा. TRI राज्य स्तर पर जनजातीय मामलों के मंत्रालय का अनुसंधान निकाय है.
• TRI जनजातीय विकास के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है. TRI के मुख्य कार्य हैं- जनजातीय सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, उपयुक्त कानूनों के लिए राज्यों को इनपुट प्रदान करना, सूचना के प्रसार और जागरूकता पैदा करना.

केंद्र सरकार ने मशीन-निर्मित पॉलिएस्टर राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण और आयात की अनुमति दी है. इसके लिए 2002 के भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया है.

इससे पहले केवल हाथ से काते और बुने हुए ऊन या कपास या रेशम खादी से बनाए गए झंडों की अनुमति थी. 2019 में मशीन से बने झंडों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.

यह कदम विशाल झंडों को होने वाले नुकसान के लिए राहत प्रदान करता है. ऊंचाई पर झंडा फहराने के लिए, इसकी सामग्री सख्त और हवा प्रतिरोधी होनी चाहिए.

भारतीय ध्वज संहिता

• भारतीय ध्वज संहिता तीन खंडों में विभाजित है. भाग 1 में राष्ट्रीय ध्वज के सामान्य विवरण शामिल हैं, जबकि भाग 2 निजी और सार्वजनिक संगठनों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन से संबंधित है, और भाग 3 राज्य और केंद्र सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन से संबंधित है.
• ध्वज संहिता में कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए. राज्य सम्बन्धी अंतिम संस्कार या सशस्त्र बलों या अन्य अर्धसैनिक बलों के अंत्येष्टि को छोड़कर, किसी भी रूप में ध्वज का उपयोग निजी अंत्येष्टि सहित किसी भी रूप में नहीं किया जाएगा.
• झंडे को कुशन, रूमाल, नैपकिन, या किसी अन्य ड्रेस सामग्री पर कढ़ाई या मुद्रित नहीं किया जाना चाहिए, और न ही इसे किसी भी पोशाक या किसी भी प्रकार की वर्दी के हिस्से के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए.