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पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए

पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड नेपाल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं. उन्होंने 26 दिसम्बर को पद और गोपनीयता की शपथ ली. राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 25 दिसम्बर को उनकी नियुक्ति की घोषणा की थी.

मुख्य बिन्दु

  • प्रचंड तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं. पहली बार वे 2008 से 2009 और दूसरी बार 2016 से 2017 में इस पद पर रह चुके हैं.
  • पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ समझौते के तहत शुरुआती ढाई साल तक प्रचंड PM रहेंगे. इसके बाद ओली की पार्टी CPN-UML सत्ता संभालेगी.
  • हाल ही में हुए आम चुनाव के बाद नेपाली संसद में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला. सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी.
  • पुष्प कमल दहल प्रचंड और केपी शर्मा ओली दोनों कम्युनिस्ट पार्टी से हैं और चीन के बेहद करीब माने जाते हैं.

नेपाल के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में महाभियोग प्रस्ताव

नेपाल में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (चीफ जस्टिस) चोलेंद्र शमशेर जेबी राणा के खिलाफ 13 फरवरी को महाभियोग प्रस्ताव लाया गया. जस्टिस बनने वाले राणा को 2 जनवरी 2019 को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था. इस प्रस्ताव के आते ही वह पद से स्वत: निलंबित हो गए हैं. इस बीच जस्टिस दीपक कुमार कर्की को कार्यवाहक चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है.

मुख्य बिंदु

  • सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल नेपाली कांग्रेस, माओवादी समेत अन्य दलों के 98 सांसदों ने उनके खिलाफ प्रस्ताव संसद सचिवालय में पेश किया. खास बात यह है कि चीफ जस्टिस राणा के फैसले से ही देश में मौजूदा प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व में सरकार बनी थी.
  • यह महाभियोग प्रस्ताव अदालत के सही ढंग से काम नहीं कर पाने और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप के कारण लाया गया है. प्रस्ताव में मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कई आरोप लगाए गए हैं. इसमें लोकतंत्र को सुरक्षित रखने, मानवाधिकारों, कानून के नियमों, न्यायिक स्वतंत्रता व निष्पक्षता को बनाए रखने में नाकामी के आरोप हैं.
  • मुख्य न्यायाधीश पर कार्यालय आने पर पाबंदी और इस्तीफे की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश और वकील पिछले कई दिनों से धरना दे रहे थे. प्रदर्शनकारी उन पर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप लगा रहे हैं.
  • यदि महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा या संसद में मौजूद सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पास हो जाता है तो मुख्य न्यायाधीश को उनके पद से हटा दिया जाएगा. इससे पहले 2017 में तत्कालीन चीफ जस्टिस सुशीला कर्की के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था.

नेपाल में नवनियुक्त प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने मंत्रिमंडल का गठन किया

नेपाल में नवनियुक्त प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने पांच सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया है. श्री देउबा ने 13 जुलाई को पद और गोपनीयता की शपथ ली थी. राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी.

शेर बहादुर देउबा नेपाली कांग्रेस के नेता हैं. उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगले प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है. नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा भंग की गई प्रतिनिधि सभा को बहाल करते हुए श्री देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया था.

देउबा पांचवीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं. इससे पहले, देउबा ने जून 2017 से फरवरी 2018, जून 2004 से फरवरी 2005, जुलाई 2001 से अक्टूबर 2002 और सितंबर 1995 से मार्च 1997 तक चार बार नेपाल के प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया था.

चीन के राष्ट्रपति की नेपाल यात्रा: बीस समझौते, 56 अरब नेपाली रुपये के मदद की घोषणा

नेपाल की यात्रा पर गये चीन के राष्ट्रपति शी चिनपिंग ने 13 अक्टूबर को वहां के प्रधानमन्त्री और राष्‍ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के साथ वार्ता बैठक की. राष्ट्रपति शी प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के साथ दो दिन की अनौपचारिक शिखर वार्ता के बाद काठमांडू पहुंचे थे.

नेपाल की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने बीस समझौतों पर हस्‍ताक्षर किये. चीनी के राष्ट्रपति ने नेपाल के विकास कार्यक्रमों में मदद के रूप में उसे अगले दो साल के दौरान 56 अरब नेपाली रुपये देने की भी घोषणा की. वार्ता बैठक के बाद जारी एक संयुक्‍त बयान में नेपाल के विकास और समृद्धि में मदद के लिए दोनों देशों ने आपसी संबंध, मित्रता और भागीदारी विकसित करने पर सहमति जताई.

भारत-नेपाल संयुक्‍त आयोग की 5वीं बैठक काठमांडू में संपन्न हुई

भारत-नेपाल संयुक्‍त आयोग की पांचवीं बैठक 21 अगस्त को काठमांडू में संपन्न हुई. बैठक की सह-अध्‍यक्षता विदेश मंत्री डॉ. एस जय शंकर और नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्‍यावली ने की. बैठक में आपसी संबंधों के सभी मु्द्दों की समीक्षा की गई.


जून 1987 में गठित भारत-नेपाल संयुक्त आयोग द्विपक्षीय संबंधो की विस्तृत समीक्षा का उच्चतम निकाय है. इसकी बैठकें बारी-बारी से दोनों देशों में होती हैं.