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व्लादिमीर पुतिन पांचवीं बार रूस के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए

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रूस के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पांचवीं बार रूस के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं. रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग ने 18 मार्च 2024 को राष्ट्रपति पद के चुनाव में व्लादिमीर पुतिन की जीत की घोषणा की थी. इस निर्वाचन से उनका कार्यकाल अगले छह वर्षों के लिए और बढ़ गया है. पुतिन दिसंबर 1999 से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के तौर पर रूस का नेतृत्व कर रहे हैं.

मुख्य बिन्दु

  • इस चुनाव में राष्ट्रपति पुतिन को 87.29 फीसदी वोट मिले. पुतिन के लिए करीब 7.6 करोड़ लोगों ने मतदान किया है जो उन्हें हासिल अब तक के सबसे ज्यादा वोट हैं.
  • राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन के सामने सिर्फ तीन उम्मीदवार थे. कम्युनिस्ट उम्मीदवार निकोले खारितोनोव ने लगभग 4% वोट के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, उसके बाद नए उम्मीदवार व्लादिस्लाव दावनकोव और अति-राष्ट्रवादी लियोनिद स्लटस्की का स्थान रहा.
  • पुतिन के सबसे मुखर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी एलेक्सी नवलनी की पिछले महीने आर्कटिक जेल में मौत हो गई और उनके अन्य आलोचक या तो जेल में हैं या निर्वासन में हैं.
  • व्लादिमीर पुतिन के पांचवीं बार राष्ट्रपति चुने जाने पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दिया है.
  • उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और होन्डुरास, निकारागुआ और वेनेजुएला के राष्ट्रपतियों ने पुतिन को उनकी जीत पर बधाई दी है.
  • वहीं सोवियत संघ के विघटन के बाद अस्तित्व में आए मध्य एशियाई देशों- तज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के नेताओं ने भी पुतिन को मुबारकबाद दी है.
  • पश्चिमी देशों और विपक्षी समूहों द्वारा लोकतांत्रिक वैधता की कमी के कारण चुनाव की व्यापक आलोचना की गई है.
  • संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और यूक्रेन ने पुतिन द्वारा राजनीतिक विरोधियों को जेल में डालने और दूसरों को उनके खिलाफ चुनाव लड़ने से रोकने का हवाला देते हुए चुनाव को न तो स्वतंत्र और न ही निष्पक्ष बताया है.

रूस में प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप का पुतिन के खिलाफ विद्रोह

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रूस में प्राइवेट आर्मी (निजी सैन्य कंपनी) वैगनर ग्रुप ने हाल ही में राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के खिलाफ विद्रोह कर दिया था. यूक्रेन पर हमले में रूस का साथ देने वाली इस प्राइवेट आर्मी के लड़ाके पूर्वी यूक्रेन से लगते रूस के बड़े शहर रोस्तोव-ओन-दोन में दाखिल हो गए थे और वहां सेना मुख्यालय पर कब्जा कर लिया था.

घटनाक्रम: एक दृष्टि

  • वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन (Yevgeny Prigozhin) ने सरकार के साथ तनाव कम करने के लिए हुए समझौते के तहत अपने सैनिकों को पड़ोसी देश बेलारूस जाने का आदेश दिया है. इस समझौते की मध्यस्थता बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने की.
  • वैगनर सैनिकों के बेलारूस जाने पर येवगेनी प्रिगोझिन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का मामला नहीं चलाया जाएगा और विद्रोह में शामिल सैनिकों को भी मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ेगा.
  • प्रिगोझिन ने कहा कि उसने अपने सैनिकों को मॉस्को की तरफ बढ़ने से रोकने और यूक्रेन में सैन्य शिविरों में वापस लौटने का आदेश दिया है जहां वे रूसी सैनिकों के साथ मिलकर लड़ रहे थे.
  • रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान 16 महीने पहले शुरु किया था. यूक्रेन के पूर्वी शहर बाखमुट पर कब्जा करने में वैगनर सैनिकों की बड़ी भूमिका रही है. सबसे लंबा और खूनी संघर्ष इसी इलाक़े में हुआ था.

येवगेनी प्रिगोजिन कौन हैं?

  • येवगेनी प्रिगोजिन, प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के प्रमुख हैं. वैगनर एक रूसी अर्धसैनिक संगठन है जिसपर देश का कोई भी कानून लागू नहीं होता है. इसके सदस्यों की संख्या संख्या 50,000 से अधिक हो चुकी है.
  • वैसे तो रूस में प्राइवेट मिलिट्री कंपनियों पर बैन है. लेकिन प्रिगोजिन की आर्मी वैगनर को विशेष छूट मिली हुई है. इसके लोगों को रूस के रक्षा मंत्रालय से हथियार और ट्रेनिंग मिलती है.
  • World of Statistics के मुताबिक यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी प्राइवेट मिलिट्री है. यह 2014 में उस समय सुर्खियों में आई जब इसने रूस की ओर से पूर्व डोनबास में यूक्रेन से लड़ाई लड़ी.

अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया

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अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस की बाल अधिकार आयुक्त, मारिया लावोवा-बेलोवा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

मुख्य बिन्दु

  • ICC ने यह गिरफ्तारी वारंट गैरकानूनी रूप से यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से बच्चों को रूस स्थानांतरित करने के कथित युद्ध अपराध के लिए जारी किया गया है. यह कदम रोम संविधि के अनुच्छेद 8(2)(A)(vii) और 8(2)(B)(viii) के तहत उठाया गया है.
  • ICC ने पुतिन पर रोम संविधि के अनुच्छेद 28 (B) के तहत इस तरह के कृत्यों को करने या अनुमति देने के लिए अपने प्रभावी अधिकार के तहत नागरिक और सैन्य अधीनस्थों पर ठीक से नियंत्रण करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया है.

अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC): एक दृष्टि

  • ICC का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है, और इसकी स्थापना 1998 की संधि के तहत हुई थी जिसे “रोम संविधि” (Rome Statute) कहा जाता है.
  • यह नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रामकता के अपराध इत्यादि पर जांच करता है.
  • वर्तमान में, ब्रिटेन, जापान, अफगानिस्तान और जर्मनी सहित 123 देश रोम संविधि के पक्षकार हैं. हालाँकि अमेरिका, भारत और चीन ने इस संधि की पुष्टि नहीं की है.
  • रूस ने अदालत के फैसले को “अमान्य और शून्य” पाया क्योंकि रूस ICC का सदस्य नहीं है. यह पहली बार है जब ICC ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में से एक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

FATF ने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की सदस्यता को निलंबित किया

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धन के अवैध लेनदेन पर निगरानी संस्था – फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है.

FATF ने कहा है कि रूसी संघ की कार्रवाई FATF के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है. यह 200 से अधिक देशों और न्यायालयों के लिए मानक निर्धारित करता है और अधिकारियों को नशीली दवाओं की तस्करी, मानव तस्करी और आतंकवाद सहित गंभीर अपराधों से निपटने में मदद करता है. FATF मानकों को लागू करने के अपने दायित्व के लिए रूस अभी भी जवाबदेह है.

फाइनेंशियल ऐक्शन टास्क फोर्स (FATF): एक दृष्टि

  • FATF पैरिस स्थित अंतर-सरकारी संस्था है. इसका काम गैर-कानून आर्थिक मदद (आतंकी फाइनैंसिंग) को रोकने के लिए नियम बनाना है. इसका गठन 1989 में किया गया था.
  • वर्तमान में FATF की पूर्ण सदस्‍यता वाले देशों की संख्या 39 है. सउदी अरब FATF की पूर्ण सदस्‍यता पाने वाला 39वां देश बना है.
  • FATF की ग्रे-लिस्ट या ब्लैक-लिस्ट में डाले जाने पर देश को अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज मिलने में काफी कठिनाई आती है.
  • भारतीय मूल के सिंगापुर के टी राजा कुमार FATF के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

FATF की पूर्ण सदस्‍यता वाले देश

अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, चीन, डेनमार्क, यूरोपीय आयोग, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, गल्फ को-ऑपरेशन काउंसिल, हांगकांग, चीन, आइसलैंड, भारत, आयरलैंड, इजरायल, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, लक्समबर्ग, मलेशिया, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, रूसी संघ, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब.

FATF का पर्यवेक्षक देश

इंडोनेशिया

रूस और एस्टोनिया ने एक दूसरे के राजदूतों को निष्कासित किया

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रूस और एस्टोनिया ने एक दूसरे के राजदूतों को निष्कासित कर दिया है. दोनों देशों ने कहा है कि अब उनके राजनयिक मिशनों का नेतृत्व प्रभारी दूत करेंगे.

मुख्य बिन्दु

  • रूसी विदेश मंत्रालय ने एस्टोनिया के राजदूत मार्गस लेद्रे को 7 फरवरी तक देश छोड़ने का आदेश दिया है. मंत्रालय ने कहा कि एस्टोनिया के राजनयिक मिशन का प्रतिनिधित्व अब मॉस्को में उनके प्रभारी दूत को करना होगा.
  • रूस ने कहा है कि तालिन में रूसी दूतावास का आकार घटाने के एस्टोनिया के फैल्लो के जवाब में यह कदम उठाया गया है.
  • इसके जवाब में, एस्टोनिया ने रूसी राजदूत को 7 फरवरी तक देश छोड़ने का आदेश दिया गया है. एस्टोनिया के विदेश मंत्री उर्मस रिंसालु ने कहा कि बराबरी के सिद्धातों के अनुसार रूसी राजदूत को देश छोड़ने का आदेश दिया गया है.

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव का अनुमोदन किया

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संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन के चार प्रांतों पर रूस के कब्जे के निंदा प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. 143 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में और पांच ने इसके खिलाफ वोट दिया. भारत सहित 35 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया.

महासभा ने सभी देशों से यूक्रेनी प्रांतों को रूसी क्षेत्र के रूप में मान्यता नहीं देने और रूस को राजनयिक तौर पर अलग-थलग करने की अपील की.

केवल चार देशों- सीरिया, निकारागुवा, उत्तर कोरिया और बेलारूस ने मतदान में रूस का साथ दिया.

रूस ने यूक्रेन के चार क्षेत्रों का औपचारिक अधिग्रहण किया, सुरक्षा परिषद में रूस का वीटो

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रूस यूक्रेन के उन चार क्षेत्रों का औपचारिक अधिग्रहण करेगा जहां उसने जनमत संग्रह करवाया था. ये क्षेत्र हैं- लुहांस्क, दोनेत्‍सक, खेरसन और जेपोरिजिया. रूस का दावा है कि इन क्षेत्रों के निवासियों ने रूस के शासन में रहने के पक्ष में मतदान किया है.

मुख्य बिन्दु

  • रूस के राष्ट्रपति ब्लादीमीर पुतिन 30 सितम्बर को क्रेमलिन में एक समारोह में यूक्रेन के इन चारों क्षेत्रों के औपचारिक रूप से अधिग्रहण की घोषणा की थी.
  • क्रीमिया के रूसी कब्जे के आठ साल बाद इन क्षेत्रों पर कब्जा किया गया है. क्रीमिया, एक यूक्रेनी क्षेत्र है जिस पर रूस ने 2014 में कब्ज़ा किया गया था.
  • इससे पहले, रूस ने इन क्षेत्रों में एक जनमत संग्रह कराया था. रूस के अनुसार इन क्षेत्रों के निवासियों ने औपचारिक रूप से रूस का हिस्सा बनने का समर्थन किया.
  • यूक्रेन सरकार और पश्चिमी देशों ने जनमत संग्रह को अवैध बताया है और इन क्षेत्रों पर रूसी दावों को कभी मान्यता नहीं देने की बात कही है.
  • रूस ने यूक्रेन के क्षेत्रों के अधिग्रहण की निंदा करने वाले पश्चिमी देशों के एक प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो कर दिया. यह प्रस्ताव अमरीका और अल्‍बानिया ने लाया था. प्रस्ताव में रूस से मांग की गई थी कि वह यूक्रेन से तुरंत अपनी सेनाएं हटायें.
  • 15 देशों की सदस्यता वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव पर मतदान किया लेकिन रूस के वीटो करने के कारण यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया.

रूस ने ईरान के जासूसी उपग्रह ‘सुदूर खय्याम’ का प्रक्षेपण किया

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रूस ने 10 अगस्त को ईरान के जासूसी उपग्रह ‘सुदूर खय्याम’ का प्रक्षेपण किया था. यह प्रक्षेपण रूसी सोयुज रॉकेट द्वारा दक्षिणी कजाकिस्तान में बैकोनूर कोस्मोड्रोम से किया गया था जो सफलतापूर्वक कक्षा में प्रवेश किया. इसका नाम फारसी वैज्ञानिक उमर खय्याम के नाम पर रखा गया है, जो 11वीं और 12वीं शताब्दी में रहते थे.

ईरान ने कहा कि इस उपग्रह का उपयोग पर्यावरण निगरानी के लिए किया जाएगा और यह पूरी तरह से उसके नियंत्रण में रहेगा. इसका उपयोग केवल नागरिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा.

मुख्य बिन्दु

  • सुदूर खय्याम उपग्रह उच्च-रिज़ॉल्यूशन कैमरे से लैस है. यदि यह उपग्रह सफलतापूर्वक संचालित होता है, तो ईरान को अपने कट्टर दुश्मन इजराइल और मध्य पूर्व के अन्य देशों की निगरानी करने की क्षमता हासिल हो जाएगी.
  • पश्चिमी देशों ने इस उपग्रह के माध्यम से रूस द्वारा यूक्रेन में अपनी खुफिया क्षमता को बढ़ाने में उपयोग किए जाने का दावा किया है.
  • ईरान के पास नागरिक और सैन्य दोनों अंतरिक्ष कार्यक्रम हैं. अमेरिका को डर है कि इसका इस्तेमाल अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कर सकता है.
  • यह उपग्रह एक मीटर-प्रति-पिक्सेल डेफिनेशन के साथ उच्च-रिज़ॉल्यूशन सर्विलांस छवियां प्रदान करेगा. पश्चिमी नागरिक उपग्रह लगभग आधा मीटर प्रति पिक्सेल की छवियां भेजते हैं, जबकि अमेरिकी जासूसी उपग्रहों के पास और उन्नत तकनीक है जिससे वे और हाई डेफिनेशन की तस्वीरें भेजते हैं.

रूस ने वर्ष 2024 के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केन्‍द्र छोड़ने का फैसला किया

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रूस ने वर्ष 2024 के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केन्‍द्र (The International Space Station) छोड़ने का फैसला किया है. रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमोस के अध्‍यक्ष यूरी बोरि सोफ ने इस निर्णय की घोषणा की.

यूक्रेन में रूस की सैन्‍य कार्रवाई और उसके खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों से रूस और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच यह घोषणा की गई. रूस और अमरीका पृथ्वी की कक्षा में 1998 में स्‍थापित अंतरिक्ष केन्‍द्र के लिए मिलकर काम करते रहे हैं.

अन्तर्राष्ट्रीय अन्तरिक्ष स्टेशन क्या है?

अन्तर्राष्ट्रीय अन्तरिक्ष स्टेशन (ISS) बाहरी अन्तरिक्ष में मानव निर्मित उपग्रह है. इसे अनुसंधान और शोध के लिए बनाया गया है. इसे पृथ्वी की निकटवर्ती कक्षा में स्थापित किया गया है.

ISS विश्व की कई स्पेस एजेंसियों का संयुक्त उपक्रम है. इसे बनाने में संयुक्त राज्य की नासा के साथ रूस की रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी (RKA), जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA), कनाडा की कनेडियन स्पेस एजेंसी (CSA) और यूरोपीय देशों की संयुक्त यूरोपीयन स्पेस एजेंसी (ESA) काम कर रही हैं.

दूसरे विश्व युद्ध में विजय की स्मृति में रूस में 77वां विजय दिवस मनाया गया

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रूस में 9 मई को 77वां विजय दिवस (Victory Day) मनाया गया था. यह दिवस दूसरे विश्व युद्ध में तत्कालीन सोवियत संघ (USSR) के विजय की स्मृति में मनाया जाता है. इस अवसर पर एक समारोह का आयोजन मॉस्‍को में किया गया था. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन देश को संबोधित किया था.

मुख्य तथ्य

  • ये 8 मई 1945 को नाजी जर्मनी की हार और आत्मसमर्पण के साथ यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत का भी प्रतीक माना जाता है.
  • पश्चिमी सोवियत संघ को जीतने के उद्देश्य से 22 जून 1941 को जर्मन सेना ने सोवियत संघ पर आक्रमण शुरू किया था. इस आक्रमण का कोड ऑपरेशन बारब्रोसा (Operation Barbarossa) था.
  • उस समय एडोल्फ़ हिटलर (1889–1945) जर्मन शासक था. वे “राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी” (NSDAP) के नेता थे. इस पार्टी को प्रायः “नाज़ी पार्टी” के नाम से जाना जाता है.
  • दूसरे विश्व युद्ध में 2.7 करोड़ सोवियत नागरिक मारे गए थे जो किसी भी देश में होने वाली सबसे अधिक जनहानि थी. रूसी इस युद्ध को ग्रेट पेट्रिओटिक वॉर के रूप में याद करते हैं.

संयुक्‍त राष्‍ट्र में रूस को खिलाफ प्रस्‍ताव पारित, भारत ने प्रस्ताव का वहिष्कार किया

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संयुक्‍त राष्‍ट्र महासभा ने यूक्रेन में मानवीय संकट के लिए रूस को जिम्‍मेदार ठहराते हुए एक प्रस्‍ताव पारित किया है तथा तत्‍काल संघर्ष विराम का अनुरोध किया है. 140 देशों ने इस प्रस्‍ताव के पक्ष में और पांच देशों ने इसके विरोध में मतदान किया. 38 देशों ने मतदान में हिस्‍सा नहीं लिया.

भारत का रुख

  • भारत ने प्रस्‍ताव पर मतदान में यह कहते हुए हिस्‍सा नहीं लिया कि संघर्ष खत्‍म करने और तत्‍काल मानवीय सहायता उपलब्‍ध कराने पर ध्‍यान देना अधिक आवश्‍यक है. संयुक्‍त राष्‍ट्र में भारत के स्‍थाई प्रतिनिधि टी एस तिरूमूर्ति ने कहा कि प्रस्‍ताव के मसौदे में इन चुनौतियों से निपटने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है.
  • यूक्रेन की स्थिति पर गंभीर चिंता व्‍यक्‍त करते हुए भारत ने कहा कि इस संघर्ष में नागरिकों की जानें गई हैं और करीब एक करोड लोग विस्थापित हुए हैं. उन्होंने कहा कि भारत ने यूक्रेन और पडोसी देशों में मानवीय सहायता के लिए 90 टन से अधिक वस्तुओं की आपूर्ति की है.
  • श्री तिरूमूर्ति ने कहा कि मानवीय गतिविधियां सदैव मानवीय सहायता के सिद्धांतों के आधार पर होनी चाहिए और इन उपायों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए.

रूस ने गैर मित्र देशों की सूची जारी की, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, यूक्रेन का नाम शामिल

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रूस ने गैर मित्र देशों की सूची जारी की है. यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व वाली सरकार ने उन देशों और क्षेत्रों की सूची को मंजूरी दे दी जो रूस, उसकी कंपनियों और उसके नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की है.

सूची में उन देशों और क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिन्होंने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की शुरुआत के बाद रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं या शामिल हुए हैं. इस लिस्ट में अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जापान और यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों के नाम हैं. यूरोपियन यूनियन में 27 देश शामिल हैं.

सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, यूरोपीय संघ के सभी 27 देश, ब्रिटेन, यूक्रेन, स्विट्जरलैंड, अल्बानिया, आइसलैंड, नॉर्वे, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और ताइवान के नाम हैं.