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संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीकी मूल के लोगों के एक स्थायी मंच की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए एक स्थायी मंच की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसका उद्देश्य नस्लवाद, नस्ली भेदभाव, विदेशियों से नफरत और असहिष्णुता जैसी चुनौतियों को कम करना है.

  • 193 सदस्यीय महासभा ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी. इस प्रस्ताव में एक ऐसे मंच की मांग की गई है जो अफ्रीकी मूल के लोगों की सुरक्षा और उनके जीवन की गुणवत्ता तथा आजीविका में सुधार के लिए काम करे और जिस समाज में वे रहते हैं उसमें उनका पूर्ण समावेश सुनिश्चित करे.
  • नए फोरम में 10 सदस्य होंगे, जिनमें से 5 सभी क्षेत्रों से महासभा द्वारा चुने जाएंगे और 5 को मानवाधिकार परिषद द्वारा क्षेत्रीय समूहों के साथ-साथ अफ्रीकी मूल के लोगों के संगठनों के परामर्श से नियुक्त किया जाएगा.
  • महासभा ने कहा, सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं, उनके अधिकार तथा गरिमा समान है और उनमें समाज के विकास तथा कल्याण में रचनात्मक योगदान देने की क्षमता है. नस्ली श्रेष्ठता का कोई भी सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से गलत, नैतिक रूप से निंदनीय, सामाजिक रूप से अन्यायपूर्ण तथा खतरनाक है और इन्हें खारिज किया जाना चाहिए.
  • महासभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में कहा गया है कि नस्लवाद, नस्ली भेदभाव, विदेशियों से नफरत और असहिष्णुता से निपटने की कोशिशों के बाद भी ये व्यापक रूप से जारी हैं और इसकी निंदा की जानी चाहिए.
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कोस्टारिका की अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीनस्पैन को अंकटाड का महानिदेशक नियुक्त किया गया

संयुक्तराष्ट्र महासभा ने व्यापार एवं विकास का संगठन (UNCTAD) के महानिदेशक पद पर कोस्टारिका की महिला अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीनस्पैन (Rebeca Grynspan) की नियुक्ति किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. रेबेका इसका नेतृत्व संभालने वाली पहली महिला और मध्य अमेरिकी क्षेत्र की पहली व्यक्ति होंगी. इस पद के लिए रेबेका का नामांकन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने किया था.

रेबेका ग्रीनस्पैन, वर्तमान में इबेरो-अमेरिकी शिखर बैठकों की तैयारी करने वाले मंच इबेरो-अमेरिकन जेनरल सेक्रेटेरिएट की महासचिव हैं. वह 2010-14 तक UNDP (संयुक्तराष्ट्र विकास कार्यक्रम) की उप-प्रशासक रही थीं.

UNCTAD क्या है?

UNCTAD, व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है. इसका पूर्ण रूप United Nations Conference on Trade and Development है. इसका मुख्यालय जिनेवा में है. इसे 1964 में स्थायी अंतर-सरकारी निकाय के रूप में स्थापित किया गया था.

UNCTAD, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक हिस्सा है. इस संगठन का मुख्य कार्य दुनिया में व्यापार एवं विकास को बढ़ावा देना है.

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UNCDF ने भारतीय मूल की प्रीति सिन्हा को अपना कार्यकारी सचिव नियुक्त किया

संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष (UNCDF) ने भारतीय मूल की प्रीति सिन्हा को अपना कार्यकारी सचिव नियुक्त किया है. उन्होंने जूडिथ कार्ल की जगह ली है. UNCDF में उनका लक्ष्य महिलाओं, युवाओं, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को छोटे कर्ज की सुविधा उपलब्ध कराने का होगा.

वह कम विकसित देशों (LDC), समुदायों, स्थानीय सरकारों और छोटे व्यवसायों को सक्षम और सशक्त बनाने और समावेशी अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करते हुए कोरोना महामारी की आर्थव्यवस्था पर प्रभावों को दूर करने के लिए काम करेंगी.

प्रीति सिन्हा, जिनेवा की एक डेवलपमेंट फाइनेंस फर्म ‘फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट LLC’ की CEO और प्रेसिडेंट के रूप में काम कर चुकी हैं. इससे पहले, वह नई दिल्ली में सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए निजी क्षेत्र के थिंक-टैंक यस ग्लोबल इंस्टीट्यूट की प्रबंधक थीं. यह संस्था भारत में प्रभाव निवेश पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है. उन्होंने अफ्रीकी विकास बैंक में वरिष्ठ संसाधन जुटाने की भूमिका भी निभाई है.

संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष (UNCDF): एक दृष्टि

UNCDF का गठन 1966 में हुआ था. इसका मुख्यालय न्यूयार्क में है. UNCDF का काम दुनिया के 47 सबसे कम विकसित देशों (LDC) को छोटे कर्ज उपलब्ध कराना है.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को संबोधित किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितम्बर को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 75वें सत्र को ऑनलाइन संबोधित किया. प्रधानमंत्री मोदी का संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह तीसरा संबोधन था. इससे पहले उन्होंने 2014 और 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था. संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदी में ही अपनी बात रखी.

प्रधानमंत्री का उद्बोधन मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र में सुधार, भारत में चल रहे लोककल्याणकारी योजनाएं, कोरोना वैक्सीन के लिए भारत का वैश्विक सहयोग और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर केंद्रित था.

प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के मुख्य बिंदु

  • प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी को पुरजोर तरीके से उठाया. उन्होंने 1945 में गठित संयुक्त राष्ट्र के इक्कीसवीं सदी में प्रासंगिकता पर सवाल उठाया.
  • भारत को संयुक्त राष्ट्र के डिसिजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा? एक ऐसा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक ऐसा देश जहां विश्व की 18 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या रहती है, एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, अनेकों पंथ हैं, अनेकों विचारधाराएं हैं.
  • 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस और 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की पहल भारत ने ही की थी. कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर और इंटरनैशनल सोलर अलायंस ये भारत के ही प्रयास हैं.
  • भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से लेकर ऐक्ट ईस्ट पॉलिसी तक, सिक्यॉरिटी ऐंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इसकी सोच या फिर इंडो-पसिफिक क्षेत्र के प्रति हमारे विचार सभी में इस दर्शन की झलक दिखाई देती है.
  • विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और डिलिवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी.
  • बीते कुछ वर्षों में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म इस मंत्र के साथ भारत ने करोड़ों भारतीयों के जीवन में बड़े बदलाव लाने का काम किया है. भारत ने सिर्फ 4-5 साल में 400 मिलियन से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा, 600 मिलियन लोगों को खुले में शौच से मुक्त किया और 500 मिलियन से ज्यादा लोगों को मुफ्त इलाज से जोड़ करके दिखाया. आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के अग्रणी देशों में है. भारत 2025 तक अपने प्रत्येक नागरिक को टीबी से मुक्त करने के लिए बहुत बड़ा अभियान चला रहा है. भारत अपने गांवों के 150 मिलियन घरों में पाइप से पीने का पानी पहुंचाने का अभियान चला रहा है. भारत ने अपने 6 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करने की बहुत बड़ी योजना की शुरुआत की है.
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टीएस तिरुमूर्ति संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किये गये

सरकार ने टीएस तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र (United Nations) में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है. वह भारतीय विदेश सेवा के 1985 बैच के अधिकारी है और फिलहाल विदेश मंत्रालय में सचिव पद पर कार्यरत हैं. तिरुमूर्ति इससे पहले जेनेवा में भारत के परमानेंट मिशन का हिस्‍सा रहे हैं. इसके अलावा उन्‍होंने फॉरेन सेक्रटरी के ऑफिस में डायरेक्‍टर और जॉइंट सेक्रटरी (UN, इकनॉमिक एंड सोशल) का जिम्‍मा भी संभाला है.

सैयद अकबरुद्दीन सेवानिवृत

टीएस तिरुमूर्ति ने न्यूयॉर्क में सैयद अकबरुद्दीन की जगह ली है. अकबरुद्दीन 30 अप्रैल को सेवानिवृत हो गये. वह 2016 से इस पद पर थे. उन्होंने इस वैश्विक मंच पर तमाम मुद्दों पर देश का रुख सफलतापूर्वक रखा है. आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्‍मद के सरगना मसूद अजहर को UN की ओर से ग्‍लोबल आतंकी घोषित करवाने में अकबरुद्दीन ने अहम भूमिका निभाई थी.

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संयुक्‍त राष्‍ट्र संघ के पूर्व महासचिव जेवियर पेरेज़ डी क्यूएलर का निधन

संयुक्‍त राष्‍ट्र संघ के पूर्व महासचिव जेवियर पेरेज़ डी क्यूएलर का 4 मार्च को उनके पैतृक देश पेरू में निधन हो गया. वे 1981 से लेकर 1991 तक संयुक्‍त राष्‍ट्र संघ के महासचिव रहे. पेरेज़ डी क्यूएलर ईरान-इराक युद्ध और अल सल्वाडोर में चल रहे गृह-युद्ध के दौरान संयुक्‍त राष्‍ट्र के प्रमुख रहे थे.

संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में अपने दो कार्यकालों के दौरान उन्होंने लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व में शांति समझौते किए. उनकी एक प्रमुख उपलब्धि आठ वर्षों के संघर्ष के बाद 1988 में ईरान और इराक के बीच युद्ध विराम के लिए बातचीत रही.

ईरान-इराक युद्ध के अलावा 1991 में अपने दूसरे कार्यकाल के अंत में डी क्यूएलर ने पश्चिमी सहारा में युद्ध की स्थिति को खत्म करने व अल सल्वाडोर, कंबोडिया व निकारागुआ में गृह-युद्ध को खत्म करने में मदद की.

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24 अक्टूबर: संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, विश्व विकास सूचना दिवस

प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को पूरे विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस (United Nations Day) मनाया जाता है. इस वर्ष 2019 में 74वां संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस है. 1945 में संयुक्त राष्ट्र का गठन सभी के लिए शांति, विकास और मानव अधिकारों के समर्थन करने के लिए किया गया था.

संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्तूबर 1945 को विश्व के 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र अधिकार-पत्र पर हस्ताक्षर कर किया था. भारत शुरुआती दिनों से ही इसका सदस्य है.

संयुक्त राष्ट्र की छह आधिकारिक भाषाएं हैं- अरबी, चाइनीज, अंग्रेजी, फ्रेंच, रसियन और स्पैनिश. आधिकारिक भाषाएं छह हैं, लेकिन यहां पर संचालन भाषा केवल अंग्रेजी और फ्रेंच हैं.

24 अक्टूबर: विश्व विकास सूचना दिवस

प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस (World Development Information Day) मनाया जाता है. यह दिवस आम जनता के बीच सूचना के प्रसार के महत्व को दर्शाता है.

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 में विकास की समस्याओं की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने और उनके समाधान हेतु इस दिवस की शुरुआत की थी. महासभा ने यह निर्णय लिया था कि यह दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस की तारीख़ यानी 24 अक्टूबर को ही मनाया जाना चाहिए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र को संबोधित किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितम्बर को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 74वें सत्र को संबोधित किया. प्रधानमंत्री मोदी का संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह दूसरा संबोधन था. पिछली बार 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था. संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदी में ही अपनी बात रखी.

प्रधानमंत्री का उद्बोधन आतंकवाद, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन, गरीबी उन्मूलन जैसे मुद्दों पर केंद्रित था.

प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के मुख्य बिंदु

आतंकवाद और शांति

  • आतंकवाद मानवता और दुनिया के लिए चुनौती हैं. इस मुद्दे पर बंटी हुई दुनिया उन सिद्धांतों को चोट पहुंचाती है, जिनके आधार पर यूएन का गठन हुआ है.
  • सवा सौ साल पहले स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद से दुनिया को एक संदेश दिया था. यह संदेश था, सद्भाव और शांति. भारत की ओर से आज भी दुनिया के लिए यही संदेश है.
  • पूरा विश्व इस साल महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है. सत्य और अहिंसा का उनका संदेश विश्व की शांति और प्रगति के लिए आज भी महत्वपूर्ण है.

जलवायु परिवर्तन

  • हमारा कार्बन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग में सबसे कम योगदान रहा है, लेकिन पर्यावरण के लिए हमारे प्रयास बड़े हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरनैशनल सोलर अलायंस की स्थापना का भी जिक्र किया.
  • प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि आने वाले 5 सालों में हम जल संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ ही 15 करोड़ घरों को पानी की सप्लाई से जोड़ने वाले हैं.

स्वच्छता और स्वास्थ्य

  • भारत में स्वच्छता को लेकर चलाए जा रहे मिशन की बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने 5 साल में 11 करोड़ शौचालय दिए हैं.
  • दुनिया ने टीबी से मुक्ति के लिए 2030 का समय रखा है, लेकिन हम 2025 तक भारत को इससे मुक्त करने के लिए काम कर रहे हैं.
  • भारत दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम चला रहा है. 50 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये के इलाज की मदद दी जा रही है.

गरीबी उन्मूलन

  • उन्होंने जनधन अकाउंट, बैंकों में सीधी सब्सिडी का जिक्र किया.
  • हम अगले 5 सालों में दूरदराज के गांवों को जोड़ने के लिए सवा लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाने जा रहे हैं.
  • 2022 तक हम गरीबों के लिए दो करोड़ और घरों का निर्माण करने जा रहे हैं.


सेवानिवृत्त भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत गुहा को यमन में UN मिशन का प्रमुख नियुक्त किया गया

संयुक्त राष्ट्र (UN) महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने भारतीय सेना के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत गुहा को यमन के हुदैदा शहर में UN मिशन का प्रमुख नियुक्त किया गया है. अभिजीत हुदैदा समझौते को सहायता देने वाले UN मिशन (UNMHA) की अगुआई करने के साथ ही रिडिप्लायमेंट कोआर्डिनेशन कमेटी (RCC) का अध्यक्ष पद भी संभालेंगे.

वह डेनमार्क के लेफ्टिनेंट जनरल माइकल लॉलेसगार्ड की जगह लेंगे, जिन्होंने 31 जनवरी से 31 जुलाई 2019 तक यह जिम्मेदारी संभाली थी.

अभिजीत 2013 में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए थे. वह 2009 से 2013 तक संयुक्त राष्ट्र के शांतिरक्षक अभियान विभाग में उप सैन्य सलाहकार और सैन्य सलाहकार रह चुके हैं. वह कंबोडिया में भी संयुक्त राष्ट्र के सैन्य पर्यवेक्षक के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्होंने अफ्रीका और पश्चिम एशिया में संयुक्त राष्ट्र की कई जांच की अगुआई भी की है.


भारत की पांच महिला पुलिस अधिकारियों को दक्षिण सूडान में संयुक्‍त राष्‍ट्र पदक से सम्‍मानित किया गया

भारत की पांच महिला पुलिस अधिकारियों को दक्षिण सूडान में संयुक्‍त राष्‍ट्र मिशन में उत्‍कृष्‍ट सेवाओं के लिए संयुक्‍त राष्‍ट्र पदक से सम्‍मानित किया गया है.

जिन भारतीय महिलाओं को सम्‍मानित किया गया है उनमें चंडीगढ़ पुलिस में इंस्‍पेक्‍टर रीना यादव, महाराष्‍ट्र पुलिस में डीएसपी गोपिका जहागिरदार, गृह-मंत्रालय में डीएसपी भारती समांत्रे, गृह-मंत्रालय में इंस्‍पेक्‍टर रागिनी कुमारी और राजस्‍थान पुलिस में एएसपी कमल शेखावत शामिल हैं.

भारतीय महिला अधिकारियों को युद्धग्रस्‍त दक्षिण सूडान में नागरिकों की रक्षा के संयुक्‍त राष्‍ट्र के आदेश के पालन के लिए सम्‍मानित किया गया है. ये पुरस्‍कार दक्षिण सूडान के जूबा में संयुक्‍त राष्‍ट्र मिशन में परेड के दौरान 10 सितम्बर को दिये गए.


मरूस्‍थलीकरण रोकने के लिए UNCCD में शामिल देशों का 14वां सम्‍मेलन आयोजित किया गया

मरूस्‍थलीकरण रोकने के लिए संयुक्‍त राष्‍ट्र संधि में शामिल देशों की संस्था (United Nations Convention to Combat Desertification- UNCCD) का 14वां सम्‍मेलन (कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज़ COP-14) भारत की मेजवानी में आयोजित किया गया. इस सम्मेलन में 190 से अधिक देशों के तीन हजार से ज्‍यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर और UN-CCD के कार्यकारी सचिव इब्राहिम थियोग ने संयुक्‍त रूप से 2 सितम्बर को इस सम्‍मेलन का उद्घाटन किया था.

COP-14 के समापन पर दिल्‍ली घोषणा पत्र स्‍वीकार किया गया. सभी देशों ने मानव स्‍वास्‍थ्‍य में सुधार, समृद्धि, पारिस्थितिकी संरक्षण और शांति तथा सुरक्षा के लिए नई पहल करने पर सहमति व्‍यक्‍त की.

भारत दो वर्ष के लिए इस संगठन का मेजबान और अध्‍यक्ष
यह सम्मेलन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोयडा में 2 सितम्बर से 13 सितम्बर तक 2019 तक आयोजित किया गया. भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे. भारत दो वर्ष के लिए इस संगठन का मेजबान और अध्‍यक्ष है. भारत ने इस संगठन की अध्यक्षता चीन से ग्रहण की है.

COP-14 के उद्देश्य

COP-14 सम्‍मेलन का उद्देश्‍य सतत भूमि प्रबंधन, मरूस्‍थलीकरण को रोकना, जमीन के क्षरण को रोककर उसकी उर्वरता की बहाली तथा रेतीली और धूलभरी आंधियों से निपटने जैसी समस्‍याओं और उनके निदान पर विचार करना है. इससे संयुक्‍त राष्‍ट्र के 2030 तक सतत विकास लक्ष्‍यों (SDG) को हासिल करने में आसानी होगी. इसका आयोजन 1992 के रिओ सम्‍मेलन में व्‍यक्‍त चिन्‍ताओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

सरकार का लक्ष्‍य 2030 तक दो करोड़ 60 लाख हैक्‍टेयर बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तर्तित करना
भारत सरकार का लक्ष्‍य 2030 तक दो करोड़ 60 लाख हैक्‍टेयर बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तर्तित करना है. इसके लिए देहरादून के वन अनुसंधान संस्‍थान में एक केन्‍द्र स्‍थापित किया जायेगा. क्षेत्रफल के लिहाज से भारत विश्‍व का 7वां सबसे बड़ा देश है और विश्‍व के कुल वनक्षेत्र का 24 प्रतिशत भारत में हैं.

UNCCD क्या है?

UNCCD भूमि के बंजर होने की स्थिति की रोकथाम से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की संस्था है. इसकी स्थापना 1994 में की गयी थी. इसके COP सत्र (कांफ्रेंस ऑफ़ पार्टीज) का आयोजन प्रत्येक दो वर्ष में किया जाता है. पहला COP का आयोजन 1997 में इटली के रोम में किया गया था.

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने COP-14 को सम्‍बोधित किया

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 9 सितम्बर को ग्रेटर नोएडा में मरूस्‍थलीकरण रोकने के बारे में संयुक्‍त राष्‍ट्र संधि में शामिल देशों के 14वें सम्‍मेलन (COP-14) को सम्‍बोधित किया.

प्रधानमंत्री के सम्‍बोधन के मुख्य बिंदु:

  • भारत ने 2030 तक दो करोड़ 60 लाख हैक्‍टेयर बंजर भूमि को खेती योग्‍य बनाने का लक्ष्‍य रखा है.
  • श्री मोदी ने प्रस्‍ताव रखा कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और भूमि का बंजर होना जैसी समस्‍याओं से निपटने के लिए दक्षिण-दक्षिण सहयोग और बढ़ाने की पहल की जाये.
  • उन्‍होंने संधि में शामिल देशों के नेताओं से वैश्विक जल कार्रवाई एजेंडा बनाने का आग्रह किया ताकि जमीन को बंजर होने से रोका जा सके.
  • प्रधानमंत्री ने कहा कि समग्र भूमि और जल नीति के अन्‍तर्गत जल आपूर्ति बढ़ाना और जमीन में नमी को रोके रखना जैसे उपाय शामिल हैं.
  • श्री मोदी ने कहा कि उपग्रह और अंतरिक्ष टैक्‍नोलोजी के जरिये जमीन को फिर खेती योग्‍य बनाने के कम लागत वाले कार्यक्रमों में भारत मित्र देशों की सहायता करेगा.
  • प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्‍व के दो-तिहाई से ज्‍यादा देश मरूस्‍थलीकरण की समस्‍या से प्रभावित हैं. उन्‍होंने कहा कि बंजर भूमि के साथ-साथ हमें पानी की कमी की समस्‍या पर भी ध्‍यान देना होगा.
  • प्रधानमंत्री ने सिंगल यूज़ प्‍लास्टिक पर रोक लगाने का अपना अनुरोध दोहराते हुए कहा कि प्‍लास्टिक स्‍वास्‍थ्‍य पर बुरे प्रभाव तो डालता ही है, साथ ही जमीन को भी खेती के लायक नहीं रहने देता.
COP-14 सम्मेलन: मुख्य बिंदु
  • संयुक्‍त राष्‍ट्र उप महासचिव अमीना जे मोहम्‍मद ने 2030 तक बंजर जमीन को खेती योग्‍य बनाने का लक्ष्‍य प्राप्‍त करने की आवश्‍यकता पर बल दिया.
  • सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस के प्रधानमंत्री डॉक्‍टर राल्‍फ गोंज़ाल्‍वेज़ ने पर्यावरण के क्षेत्र में भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के प्रयासों की सराहना की.
  • मरूस्‍थलीकरण रोकने के बारे में संयुक्‍त राष्‍ट्र संधि कॉप-14 के कार्यकारी सचिव इब्राहिम थिआव ने विश्‍वास व्‍यक्‍त किया कि यदि सभी देश असमानता और असुरक्षा की भावना छोड़कर सहयोग करें तो जीवन के लिए भूमि का स्‍थायी विकास लक्ष्‍य प्राप्‍त किया जा सकता है.


भारत ने संयुक्त राष्ट्र फलस्तीन शरणार्थी एजेंसी को 50 लाख डॉलर का योगदान दिया

भारत ने संयुक्त राष्ट्र फलस्तीन शरणार्थी एजेंसी को 6 अगस्त को 50 लाख डॉलर का योगदान दिया. फलस्तीन में भारत के प्रतिनिधि सुनील कुमार ने यरुशलम में फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (UNRWA) को यह राशि सौंपा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फलस्तीन की यात्रा के बाद से भारत ने UNRWA को दी जाने वाली आर्थिक मदद फरवरी 2018 में 12.50 हजार डॉलर से चार गुणा बढ़ाकर 50 लाख डॉलर कर दी है. भारत ने योगदान नहीं देने वालों से भी फलस्तीनी शरणार्थियों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए UNRWA को योगदान देने पर विचार करने की अपील की है.