‘मोटो जीपी’ 2023 का आयोजन 22 से 24 सितंबर तक उत्तर प्रदेश में होगा. यह विश्व की सर्वाधिक तेज बाइक रेस प्रतियोगिता है जिसका आयोजन भारत में पहली बार किया जा रहा है.

मोटो जीपी 2023: मुख्य बिन्दु

• उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 जून को ‘मोटो जीपी 2023’ का पहला टिकट जारी किया.
• मोटोजीपी दुनिया की सबसे पुरानी सबसे तेज और सबसे बड़ी बाइक प्रतियोगिता है. इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में मौजूद बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में किया जाएगा.
• यह दुनिया का पांचवां सबसे ज्यादा देखा जाने वाला इवेंट है. यह पहली बार होगा कि मोटो जीपी रेस का आयोजन यूरोप से बाहर हो रहा है और यह उत्तर प्रदेश में होगा.
• मोटोजीपी के सदस्य देशों में से 12 देश जी-20 समूह में भी शामिल हैं. भारत इस समय जी-20 समूह की मेजबानी कर रहा है.

उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की गयी है. यह घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का उद्घाटन किया. है. प्रदेश की निवर्तमान जनसंख्या नीति 2000-16 की अवधि समाप्त हो चुकी है.

जनसंख्या नीति 2021-30 की कार्य योजना

• मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में प्रजनन दर कम करने पर बल दिया. मौजूदा समय में यहाँ की प्रजनन दर 2.9 है. सरकार का लक्ष्य इसे कम करके 2.1 पर लाना है.
• नई जनसंख्या नीति के तहत वर्ष 2021-30 की अवधि के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाया जाएगा. सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था होगी.
• उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नवजात व मातृ मृत्यु दर को कम करने और नपुंसकता/बांझपन की समस्या के सुलभ समाधान उपलब्ध कराते हुए जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयास भी किए जाएंगे.
• नवीन नीति में एक अहम प्रस्ताव 11 से 19 वर्ष के किशोरों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन के अलावा, बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था करना भी है.

जनसंख्या नीति 2021-30 के अंतर्गत प्रोत्साहन

• उत्तर प्रदेश सरकार उन कर्मचारियों को पदोन्नति (प्रमोशन), वेतन वृद्धि (इनक्रीमेंट), आवास योजनाओं में रियायतें और अन्य भत्ते देगी जो जनसंख्या नियंत्रण मानदंडों का पालन करेंगे या जिनके दो या उससे कम बच्चे हैं.
• दो संतानों के मानदंड को अपनाने वाले सरकारी कर्मचारियों को पूरी सेवा के दौरान दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि, पूरे वेतन और भत्तों के साथ 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश और राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत नियोक्ता (employer) अंशदान कोष में तीन प्रतिशत की वृद्धि मिलेगी.
• जो लोग सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और जनसंख्या को नियंत्रित करने में योगदान देते हैं, उन्हें पानी, आवास, गृह ऋण आदि करों में छूट जैसे लाभ मिलेंगे. यदि किसी बच्चे के माता-पिता या कोई एक नसबंदी का विकल्प चुनता है तो उन्हें 20 साल की उम्र तक मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी.

उत्तरप्रदेश सरकार ने लगभग 5.5 लाख करोड रुपये का बजट 22 फरवरी को पेश किया. यह राज्य का अब तक का सबसे बडा बजट है. पहली बार किसी राज्य में कागज रहित बजट पेश किया गया है. वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने यह बजट राज्य विधानसभा में पेश किया. बजट में 90721 करोड रूपये वित्तीय घाटे का अनुमान व्यक्त किया गया है.

वित्तमंत्री ने कहा कि बजट में चार क्षेत्रों – बुनियादी विकास, जनस्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास और कृषि पर प्रमुखता से जोर दिया गया है. राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई नई परियोजनाओं के लिए लगभग 27598 करोड रूपये आवंटित किए गए हैं.

किसानों के कल्याण के लिए आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना का प्रस्ताव किया गया है. राज्य सरकार ने महिला सामर्थ्य योजना के तहत बेसहारा महिलाओं को न्यायालय से भरण पोषण भत्ता मिलने तक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है.